मुंबई12 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक

महाराष्ट्रातील इलेक्ट्रिक दुचाकी उत्पादक कंपनी ओलाचे १२१ स्टोअर्स बंद होणार आहेत. महाराष्ट्राच्या वाहतूक विभागाने स्थानिक आरटीओला ते बंद करण्याचे निर्देश दिले आहेत. वाहतूक विभागाने १४६ ओला स्टोअर्सची तपासणी केली होती, त्यापैकी १२१ हून अधिक स्टोअर्स ट्रेड सर्टिफिकेटशिवाय चालत होते.
खरंतर, गेल्या महिन्यात आरटीओने महाराष्ट्रातील अनेक ओला स्टोअर्सवर छापे टाकले होते. दुकानांमध्ये व्यापार प्रमाणपत्र नसल्यामुळे, १९२ वाहने जप्त करण्यात आली आणि कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्या.
देशभरातील ओला स्टोअर्सवर आरटीओने कारवाई केली. आतापर्यंत महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशातील ३२ दुकानांवर छापे टाकण्यात आले आहेत. याशिवाय राजस्थानमधील काही दुकानांवरही कारवाई करण्यात आली आहे. यामध्ये ५० हून अधिक इलेक्ट्रिक वाहने जप्त करण्यात आली आहेत.
ओला इलेक्ट्रिकचे शेअर्स ६ महिन्यांत ३४% पेक्षा जास्त घसरले
बुधवारी ओला इलेक्ट्रिकचे शेअर्स ०.२६% ने किंचित वाढून ₹५३.०२ वर बंद झाले. एका महिन्यात ओलाचा शेअर ४% पेक्षा जास्त घसरला आहे. त्याच वेळी, गेल्या एका वर्षात स्टॉक ४०% पेक्षा जास्त घसरला आहे. ओलाचे बाजार भांडवल २२.१४ हजार कोटी रुपये आहे.
ओलाच्या दुकानावर ४ वेळा छापे टाकण्यात आले
- ८ मार्च – देशभरातील अनेक ओला स्टोअर्सवर छापे टाकण्यात आले. व्यापार प्रमाणपत्र नसल्यामुळे अनेक दुकाने सील करण्यात आली आणि इलेक्ट्रिक वाहने जप्त करण्यात आली.
- १२ मार्च – मध्य प्रदेशातील जबलपूरमधील २ दुकानांवर आरटीओने छापे टाकले. या काळात वाहतूक अधिकाऱ्यांनी १४ इलेक्ट्रिक वाहने जप्त केली.
- १८ मार्च – इंदूरमध्ये ४ दुकानांवर छापे टाकले. व्यापार प्रमाणपत्र नसल्यामुळे कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली.
- १७ ते १९ मार्च – महाराष्ट्रातील मुंबई आणि पुणे येथे २६ दुकानांवर छापे टाकण्यात आले. यामध्ये ३६ वाहने जप्त करण्यात आली आणि त्यांना नोटिसा देण्यात आल्या.
इतर कंपन्यांच्या तक्रारीनंतर कारवाई
गुरुग्रामस्थित प्रताप सिंग अँड असोसिएट्स कंपनीने ओला इलेक्ट्रिक आणि इतर काही कंपन्यांविरुद्ध व्यापार प्रमाणपत्र नसल्याबद्दल तक्रार दाखल केली होती. तक्रारीनंतर महाराष्ट्र परिवहन अधिकाऱ्यांनी कारवाई केली.
९५% दुकानांकडे मूलभूत प्रमाणपत्र नाही
२०२२ पासून ओला इलेक्ट्रिकने ४,००० स्टोअर्स उघडले आहेत. इकॉनॉमिक टाईम्सच्या अहवालानुसार, फक्त ३,४०० शोरूम्सचा डेटा उपलब्ध आहे. ३,४०० शोरूमपैकी फक्त १०० शोरूमकडे मोटार वाहन कायद्यांतर्गत आवश्यक असलेले ट्रेड सर्टिफिकेट होते.
कंपनीच्या ९५% पेक्षा जास्त स्टोअरमध्ये नोंदणीकृत नसलेल्या दुचाकी वाहनांच्या प्रदर्शनासाठी, विक्रीसाठी आणि चाचणी राईड्स देण्यासाठी आवश्यक असलेली मूलभूत प्रमाणपत्रे नाहीत.
ओला इलेक्ट्रिकने म्हटले- रेडची कारवाई चुकीची आणि पक्षपाती
छाप्याबद्दल ओला इलेक्ट्रिकच्या प्रवक्त्याने सांगितले होते की कोणतेही वाहन जप्त केलेले नाही. यापूर्वी, ओलाने तपास चुकीचा आणि पक्षपाती असल्याचे म्हटले होते. प्रवक्त्याने सांगितले होते की, अनेक राज्यांमधील ओलाच्या वितरण केंद्रांमध्ये आणि गोदामांमध्ये नोंदणी नसलेल्या वाहनांचा साठा आहे.
ते मोटार वाहन कायद्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पूर्णपणे पालन करते आणि आवश्यक परवानग्या मिळवते. कंपनीने दुकानांवर टाकलेल्या छाप्याबाबत कोणतीही माहिती दिली नाही.