नवी दिल्ली17 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
केंद्र सरकारने १ जानेवारीपासून भारतात उत्पादित होणाऱ्या एंट्री-लेव्हल दुचाकी वाहनांसाठी अँटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) असणे अनिवार्य केले आहे. यामध्ये इलेक्ट्रिक बाइक्स आणि स्कूटरचाही समावेश आहे. हे वैशिष्ट्य अचानक ब्रेक लावल्यास वाहन घसरण्यापासून रोखते.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने (MoRTH) एक अधिसूचना जारी केली आहे ज्यामध्ये ऑटोमेकर्सना L2 श्रेणीतील दुचाकींमध्ये ABS द्यावे लागेल असे म्हटले आहे. यापूर्वी हा नियम १२५ सीसी इंजिन आणि त्याहून अधिक क्षमतेच्या दुचाकींसाठी अनिवार्य होता.
तथापि, ५० सीसी मोटर आणि ५० किमी प्रतितास पेक्षा कमी वेग असलेल्या ईव्हींना यातून सूट देण्यात आली आहे. इतकेच नाही तर, प्रत्येक दुचाकीसोबत, डीलरला दोन बीआयएस-प्रमाणित हेल्मेट (एक स्वारासाठी आणि एक मागे बसलेल्या व्यक्तीसाठी) देखील द्यावे लागतील.
मोटारसायकल आणि स्कूटरमुळे होणारे अपघात कमी करणे हे सरकारचे ABS अनिवार्य करण्याचे उद्दिष्ट आहे. देशात रस्ते अपघातात मृत्युमुखी पडणाऱ्या दुचाकीस्वारांची संख्या दरवर्षी सतत वाढत आहे.
हे ABS काय आहे आणि ते का आवश्यक आहे?
- अँटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) ही एक अशी तंत्रज्ञान आहे जी अचानक ब्रेक लावल्यास बाईक किंवा स्कूटरची चाके लॉक होण्यापासून रोखते.
- समजा तुम्ही खूप वेगाने गाडी चालवत आहात आणि अचानक तुमच्या समोरून एखादी व्यक्ती किंवा वाहन आले तर तुम्ही अचानक ब्रेक लावला तर ABS नसलेल्या बाईकचे चाक लॉक होऊ शकते, ज्यामुळे बाईक घसरू शकते आणि अपघात होऊ शकतो.
- या परिस्थितीत, ABS वारंवार ब्रेक चालू आणि बंद करते जेणेकरून चाक लॉक होणार नाही आणि तुम्ही बाईक नियंत्रित करू शकाल. अभ्यासानुसार, ABS अपघातांची शक्यता 35-45% ने कमी करू शकते. ही तंत्रज्ञान विशेषतः पावसात किंवा निसरड्या रस्त्यांवर जीव वाचवू शकते.
- सध्या, लहान बाइक्समध्ये (१०० सीसी-१२५ सीसी) बहुतेक कॉम्बी-ब्रेकिंग सिस्टम (सीबीएस) असते, जी दोन्ही ब्रेक एकत्र वापरते, परंतु ते एबीएसइतके प्रभावी नाही. नवीन नियमानुसार, प्रत्येक नवीन दुचाकी, मग ती बाईक १०० सीसी असो किंवा ५०० सीसी, मध्ये एबीएस असणे आवश्यक आहे.
१० हजार रुपयांनी महाग होईल, मागणीही ४% कमी होईल
तज्ञांच्या मते, नवीन नियमामुळे १२५ सीसीपेक्षा लहान इंजिन असलेल्या दुचाकी वाहनांच्या किमतीत ३ ते १० हजार रुपयांची वाढ होऊ शकते. कारण, उत्पादकांना ड्रम ब्रेकऐवजी डिस्क ब्रेक बसवावे लागतील.
प्राइमस पार्टनर्सचे उपाध्यक्ष निखिल ढाका यांच्या मते, एबीएस अनिवार्य केल्याने कंपन्यांना उत्पादन डिझाइन आणि उत्पादन दोन्हीमध्ये मोठे बदल करावे लागतील. यामुळे या वाहनांच्या किमतीत १०,००० रुपयांपर्यंत वाढ होऊ शकते.
याचा अर्थ ड्रम ब्रेक्सना डिस्क ब्रेकने बदलणे, असेंब्ली लाईन्सवर टूलिंग अपडेट करणे आणि चाचणी आणि प्रमाणनाचा एक नवीन टप्पा पार करणे. नोमुरा इंडियाचा अंदाज आहे की ABS मुळे होणाऱ्या किमती वाढल्यामुळे एंट्री-लेव्हल मॉडेल्सची मागणी २ ते ४% कमी होऊ शकते.
भारतात विकल्या जाणाऱ्या ७८% वाहनांमध्ये १२५ सीसीपेक्षा कमी इंजिने आहेत
- भारतात दरवर्षी सुमारे १.९६ कोटी दुचाकी विकल्या जातात, त्यापैकी ७८% पेक्षा जास्त १२५ सीसी किंवा त्यापेक्षा कमी श्रेणीत येतात. याचा अर्थ असा की नवीन नियम बाजारपेठेच्या मोठ्या भागावर परिणाम करेल.
- ब्रोकरेज फर्म यूबीएसच्या मते, हिरो मोटोकॉर्पवर सर्वाधिक परिणाम होईल कारण त्यांच्या देशांतर्गत उत्पन्नापैकी ७७% नॉन-एबीएस दुचाकींमधून येतो.
- त्याच वेळी, होंडाचा ७०% आणि टीव्हीएसचा ५२% महसूल नॉन-एबीएस दुचाकी वाहनांवर अवलंबून आहे. ३०% निर्यात महसूलामुळे टीव्हीएसला काही प्रमाणात दिलासा मिळतो.