कर्नाटकच्या ऑप्टिक्स लढाईत, सिद्धरामय्या विरुद्ध कुमारस्वामी भांडण आता वैयक्तिक भांडण नाही

केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यातील राजकीय वैर राज्यात सत्ता आणि प्रतिष्ठेच्या लढाईत वाढले आहे. हे आता केवळ त्यांच्या दीर्घकाळ चाललेल्या भांडणाचे राहिलेले नाही तर आरोप-प्रत्यारोपांच्या माध्यमातून राज्याच्या राजकीय भूभागावर वर्चस्व गाजवण्याची स्पर्धा बनली आहे.

सिद्धरामय्या यांनी अलीकडेच म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) प्रकरणात त्यांच्या कुटुंबाला – विशेषत: सार्वजनिक जीवनापासून दूर राहिलेल्या त्यांच्या पत्नीला – विरोधी भाजप आणि JD(S) वर अन्यायकारकपणे लक्ष्य केल्याचा आरोप केला. याचा ताबडतोब कुमारस्वामी यांनी प्रतिवाद केला, ज्यांनी असा दावा केला की सिद्धरामय्या यांच्या पत्नीचे नाव मुख्यमंत्र्यांच्या स्वतःच्या कृतीचे परिणाम म्हणून समोर आले आणि त्यांनी विरोधी पक्षांना दोष देऊ नये.

सिद्धरामय्या यांनी मात्र असा दावा केला की विरोधी पक्ष मागासवर्गीय व्यक्तीला मुख्यमंत्रिपदावर विराजमान झालेले पाहणे सहन करू शकत नाही आणि यामुळे त्यांना मोठ्या प्रमाणात “हृदयात जळजळ” होत आहे.

“त्यांना सिद्धरामय्या सरकार पाडायचे आहे आणि त्यामागे एकच कारण आहे – मी मागासलेल्या समाजाचा आहे. त्यामुळे त्यांच्या छातीत जळजळ होत आहे. तुम्ही या कृत्ये सहन कराल का?” सिद्धरामय्या यांनी अलीकडेच अहिंदा समुदायांसाठी आयोजित स्वाभिमानी समवेषाच्या वेळी विचारले, असा युक्तिवाद केला की विरोधक त्यांची प्रतिमा डागाळण्याचा प्रयत्न करीत आहेत आणि त्यांना काढून टाकण्यासाठी त्यांच्या कुटुंबाला वादात ओढत आहेत.

मात्र, कुमारस्वामी यांनी तडकाफडकी प्रतिक्रिया दिली. “तुम्ही अहिंदा लोकांसाठी काम करण्याचा दावा करता. तुम्ही त्यांच्यासाठी काय केले? वाल्मिकी महामंडळाच्या घोटाळ्यात काय झाले आणि तिथे झालेली लूट आपण पाहिली नाही का? त्यांनी काँग्रेस सरकारला भ्रष्ट आणि कल्याणकारी योजनांच्या नावाखाली सार्वजनिक निधीचा गैरवापर करणारा पक्ष म्हटले.

कुमारस्वामी यांनी सिद्धरामय्या यांच्या विधानावरही प्रतिक्रिया दिली की विरोधी पक्ष मत्सर करत आहे आणि विनाकारण पत्नीला या प्रकरणात ओढत आहे, ते म्हणाले: “तुम्हीच तुमच्या पत्नीला ध्यानात आणले, जी घरी आदराने आयुष्य जगत आहे. तू तिला उघड्यावर आणलेस आणि हे तिच्यामुळे नाही तर तुझ्या स्वतःच्या चुकीमुळे घडले.”

जेडी(एस) नेत्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले: “चला स्पष्ट होऊया. सिद्धरामय्या हे जननेते असल्याचा दावा करत नाहीत. त्यांना आणि काँग्रेसला सत्तेत आणून चूक केल्याचे जनतेच्या लक्षात आले आहे. त्यांना फक्त सत्तेत राहण्याची काळजी आहे, लोकांना सक्षम बनवण्याची नाही.”

कर्नाटकातील लोक कोणाला पाठिंबा देतील याची चाचपणी करण्यासाठी 2018-19 च्या JD(S)-काँग्रेस युती सरकारमधील त्यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळातील वर्तमान काँग्रेस सरकारच्या कामगिरीची तुलना करून चर्चेचे आव्हान केंद्रीय मंत्र्याने सिद्धरामय्या यांना दिले.

“त्याला लोकांकडे जाऊ द्या आणि त्यांना मिळालेल्या राज्यकारभाराबद्दल त्यांचे काय मत आहे ते विचारू द्या. त्याला त्याचे उत्तर मिळेल, ”जेडी(एस) नेत्याने सांगितले की, कर्नाटकातील लोक सिद्धरामय्या आणि काँग्रेसबद्दल खूप निराश आहेत.

या दोन्ही नेत्यांमध्ये अनेक दशकांपासून संघर्ष सुरू आहे. 2018 मध्ये युती सरकारमध्ये त्यांनी सत्तेचा वाटा उचलला असला तरी भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.

2023 च्या विधानसभा निवडणुकीत आणि नंतर 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत जेडीएसने भाजपशी संधान साधल्यानंतर, युतीचा भाग म्हणून माजी जेडीएस मुख्यमंत्र्यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात मंत्रीपदही देण्यात आले. तेव्हापासून, टायटन्सचा संघर्ष हा कर्नाटकात सतत ऑप्टिक्सचा लढा आहे.

कुमारस्वामी यांनी यापूर्वी कर्नाटकातील सत्ताधारी काँग्रेसवर त्यांची प्रतिमा डागाळण्यासाठी धमक्या आणि ब्लॅकमेलचा वापर केल्याचा आरोप केला होता आणि दावा केला होता की ते त्यांना अस्थिर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जुने खटले टाकत आहेत. गौडा घराण्याचा बालेकिल्ला असलेल्या चन्नापटना येथील पोटनिवडणुकीच्या रणनीतीचा हा एक भाग असल्याचे त्यांचे मत आहे, ज्यावर काँग्रेसने ताबा मिळवण्याचा निर्धार केला आहे. या क्षेत्रावर पुन्हा ताबा मिळवण्यासाठी JD(S) निखिल कुमारस्वामी यांना या जागेवर उभे करण्याचा विचार करत आहे.

एका काँग्रेस नेत्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले: “सिद्धरामय्या यांना पदच्युत करण्याच्या भाजप-जेडी(एस) युतीच्या रणनीतीचा भाग म्हणून हे सर्व घडत आहे. चन्नापटना पोटनिवडणुकीत निखिल कुमारस्वामी यांना या क्षेत्रावर आपले वर्चस्व मिळवून देण्यासाठी त्यांचा डाव आहे. भाजप आघाडीतील जेडी(एस) साठी ही जगण्याची लढाई आहे कारण त्यांना जेडी(एस) चे विघटन होण्याचा धोका आहे.”

कुमारस्वामी यांनी काँग्रेसवर जुन्या खटल्यांचा आढावा घेऊन त्यांना बदनाम करण्यासाठी आणि धमकी दिल्याचा आरोपही केला. “मी घाबरत नाही. ते त्यांचे स्वप्न आहे. उच्च न्यायालयाने जनथकाल खाण प्रकरण फेटाळून लावले आणि साई वेंकटेश्वर प्रकरण सुरू ठेवण्याचे आदेश दिले. सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात न जाण्यास कोणी सांगितले? त्याने प्रश्न केला.

तो पुढे म्हणाला: “मी काहीही चुकीचे केले नाही. माझ्यावर आरोप झाले, तेव्हा मी त्यांना एकट्याने तोंड दिले. मी इतरांना माझा बचाव करू दिला नाही. 2006 मध्ये मंत्र्यांना ढाल म्हणून न वापरता खाणप्रश्नी माझ्यावर आरोप झाले. कायदा आपला मार्ग स्वीकारेल आणि माझे निर्दोषत्व सिद्ध करेल.

त्यांनी आणि त्यांचे वडील, माजी पंतप्रधान एचडी देवेगौडा यांनी सिद्धरामय्या यांची चौकशी करण्यासाठी केंद्रीय एजन्सींवर दबाव आणण्यासाठी केंद्रावर दबाव आणला या दाव्याला उत्तर देताना. कुमारस्वामी म्हणाले: “आम्हाला दुसरे काही काम नाही का? सिद्धरामय्या हे त्यांच्याच पक्षाच्या सदस्यांनी घातलेल्या सापळ्यात अडकत आहेत.

उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांचा अप्रत्यक्षपणे ‘बंदे’ किंवा ‘रॉक’ असा उल्लेख करून ते म्हणाले की सिद्धरामय्या यांना त्यांच्याच उपमुख्यमंत्रीकडून धोका होता.

कुमारस्वामी यांनी MUDA प्रकरणात सिद्धरामय्या यांच्या हाताळणीवर टीका केली, त्यांनी कर्नाटक सरकारचा वापर स्वतःला ढाल करण्यासाठी केल्याचा आरोप केला आणि दावा केला की त्यांनी मुख्यमंत्री म्हणून “आपल्या अधिकारांचा गैरवापर” केला आहे. कुमारस्वामी यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीने 14 साइट्सचे आत्मसमर्पण हे भ्रष्टाचार आणि चुकीच्या कारभाराच्या मुद्द्यांवरून लक्ष दुसरीकडे वळवण्याची एक वळणाची युक्ती असल्याचे वर्णन केले.

त्यांनी आपल्या पत्नीने 14 साइट्सचे आत्मसमर्पण बेकायदेशीर मानले आणि पुरावे नष्ट केले, राज्य सरकारमधील “शक्तिशाली शक्ती” द्वारे पुढील छेडछाड रोखण्यासाठी आयुक्तांच्या अटकेची मागणी केली.

“ते राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत. तो लोकांची दिशाभूल करत आहे, त्याच्या शक्तिशाली कार्यालयाचा वापर त्याच्या बेकायदेशीर कामांसाठी संरक्षण म्हणून करत आहे,” कुमारस्वामी यांचा आरोप आहे.

JD(S) ने CBI तपासाची मागणी केली आहे, कुमारस्वामी यांनी राज्य अधिकारी पुरावे नष्ट करण्यासाठी सरकारच्या प्रभावाखाली काम करत असल्याचा आरोप केला आहे. मुख्यमंत्री अन्यथा आपल्या पदाचा गैरवापर करून प्रकरण बंद करतील, असा इशारा देत सिद्धरामय्या यांनी पद सोडण्याची मागणीही त्यांनी केली.

कुमारस्वामी यांनी काँग्रेसवर आपली प्रतिमा खराब करण्यासाठी जुनी प्रकरणे पुन्हा उघडल्याचा आरोप केला. वरिष्ठ IFS अधिकारी यूव्ही सिंग यांच्या प्राथमिक अहवालाचा संदर्भ देत, ज्यामध्ये तीन माजी मुख्यमंत्र्यांची नावे आहेत – एसएम कृष्णा, दिवंगत एन धरम सिंग आणि स्वत: – त्यांनी नमूद केले की कोणत्याही दंडाची शिफारस केलेली नाही, हे प्रकरण सरकारच्या विवेकबुद्धीवर सोडले गेले.

“माझ्यात आणि सिद्धरामय्यामधला फरक हा आहे की मी फक्त जामीन घेतला आहे आणि तपास प्रक्रियेत हस्तक्षेप केला नाही. त्याच्याकडे आहे. आमच्यात हाच फरक आहे,” तो म्हणाला.

प्रत्युत्तर देताना सिद्धरामय्या म्हणाले की त्यांचे सरकार कुमारस्वामींना अटक करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही. 2007 मध्ये ते मुख्यमंत्री असताना बेकायदेशीरपणे खाण लीजचे नूतनीकरण केल्याप्रकरणी त्यांच्याविरुद्ध लोकायुक्त चौकशी सुरू आहे.

“मला भीती वाटत नाही,” कुमारस्वामी म्हणाले की, या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या लोकायुक्त एसआयटीने बेकायदेशीर खाण प्रकरणांची देखरेख करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयात अद्याप आपला अहवाल सादर केलेला नाही. “आता एवढ्या घाई करण्यात अर्थ काय? जर त्यांचा मला घाबरवायचा असेल तर मी घाबरणार नाही, असे कुमारस्वामी यांनी माध्यमांना सांगितले.

दुसरीकडे सिद्धरामय्या यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आणि आवश्यक वाटल्यास त्यांचे सरकार कुमारस्वामींना अटक करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही, असे स्पष्ट केले. कुमारस्वामी यांनी २००७ मध्ये केलेल्या कथित बेकायदेशीर खाण लीजच्या नूतनीकरणाची लोकायुक्त चौकशी अजूनही सुरू आहे.

कुमारस्वामी यांच्यावर खटला चालवण्याच्या मागणीच्या मंजुरीबाबत, सिद्धरामय्या म्हणाले: “मंजुरी देण्यात आली होती, परंतु राज्यपालांनी कुमारस्वामींच्या प्रकरणात अद्याप कारवाई केलेली नाही. हा पक्षपातीपणा नाही का? जर परिस्थितीने त्यांना (कुमारस्वामींच्या) अटकेची हमी दिली तर आम्ही न डगमगता तसे करू. त्याला आता भीती वाटते की राज्यपाल मंजुरी देतील.”

यावर कुमारस्वामी यांनी प्रत्युत्तर दिले, “मला अटक करण्यासाठी शंभर सिद्धरामय्या लागतील.” उत्तरात मुख्यमंत्री म्हणाले: “हे १०० सिद्धरामय्या नाहीत. कुमारस्वामी यांना अटक करण्यासाठी एक हवालदार पुरेसा असेल.

मुख्यमंत्र्यांनी कुमारस्वामी यांच्यावर त्यांचा “तार्किक शेवट” न करता आरोप केल्याचा आरोप केला आणि त्यांना “हिट-अँड-रन स्वामी” म्हणून फेटाळून लावले.

कुमारस्वामी आणि सिद्धरामय्या यांच्यातील जुने वैर या राजकीय लढाईत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. नेत्यांमधील वैमनस्य 2005 पासून आहे जेव्हा सिद्धरामय्या यांनी पक्षाचे सुप्रीमो एचडी देवेगौडा आणि त्यांच्या मुलाशी जाहीर मतभेद झाल्यानंतर “बाप-पुत्र पक्ष” नष्ट करण्याचे वचन देऊन जेडी(एस) सोडले. परिणामी, राजकारण होईल म्हणून, देवेगौडा आणि कुमारस्वामी यांनी 2023 च्या विधानसभा निवडणुकीत आणि 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला नष्ट करण्यासाठी भाजपशी हातमिळवणी करण्याचा निर्णय घेतला. गौडा यांनी दावा केला की काँग्रेस त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबाचा नाश करण्यासाठी तयार आहे, ज्याने अप्रत्यक्षपणे सिद्धरामय्या आणि डीके शिवकुमार यांच्याकडे लक्ष वेधले.

सिद्धरामय्या यांनी भाजपला दूर ठेवण्याच्या उद्देशाने त्यांच्या सत्तावाटपाच्या व्यवस्थेदरम्यान देवेगौडा यांच्याशी सौहार्दपूर्ण संबंध ठेवले असले, तरी राजकीय मतभेदांमुळे अखेर युती तुटली, ज्याने काँग्रेस आणि जेडी(एस) या दोन्ही पक्षांच्या शक्यता धोक्यात आणल्या होत्या. 2019 च्या लोकसभा निवडणुका. यावेळी मात्र, कुमारस्वामी भाजपसोबत जुळवून घेत मोदी सरकारमध्ये केंद्रीय मंत्री म्हणून उभे राहिल्याने संघर्ष अधिक तीव्र झाला आहे.

2019 मध्ये, गौडा कुटुंबाचा पारंपारिक बालेकिल्ला असलेल्या मंड्यामध्ये कुमारस्वामी यांनी त्यांचा मुलगा निखिल याला JD(S) उमेदवार म्हणून उमेदवारी दिली होती. या निर्णयामुळे काँग्रेसमध्ये अस्वस्थता आणि जेडी(एस) छावणीत अस्वस्थता पसरली. युती “धर्म” कायम ठेवण्यासाठी सिद्धरामय्या यांनी निखिलच्या उमेदवारीला जाहीरपणे पाठिंबा दिला असला तरी, त्यांनी मंड्यामध्ये त्यांच्यासाठी सक्रियपणे प्रचार केला नाही, त्याऐवजी कुमारस्वामी यांचे भाऊ एचडी रेवन्ना आणि हसनमधील त्यांच्या मुलाच्या राजकीय पदार्पणावर त्यांचा पाठिंबा केंद्रित केला. 2018 च्या निवडणुकीत चामुंडेश्वरी येथे झालेल्या पराभवामुळे सिद्धरामय्या अजूनही नाराज होते, ज्याचे श्रेय त्यांनी भाजप आणि जेडीएसच्या एकत्रित प्रयत्नांना दिले.