दोन मराठी मुलींमुळं सर्वोच्च न्यायालय ऐतिहासिक निकाल; जात मुद्द्यावर इथून पुढे….

सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश : भारतीय न्याय सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आजवर अनेक ऐतिहासिक निर्णय आणि निर्देश दिले. आता आणखी एका निर्देशाची भर पडणार आहे. नुकतंच मराठी तरुणीं मूळ सर्वोच्च राजकीय दोन ऐतिहासिक निकाल दिला. भारतातील कारागृह जातीवर आधारित भेदभाव होत असल्याने खंत व्यक्त करून सर्वोच्च हा ऐतिहासिक निर्णय दिला.

कारागृह कैद्यांविषयी जातीवर भेदभाव करण्यात येऊ नये. Realiतील herुंगalुंगagंमधmये nasalये hasतीय ha वa nasa nasa nasa nasa ज, सर्वोच्च न्यायाधीश सरन्याधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठा महिला महिला.

उल्ले तुरुंगातील जातीय भेदभावाच्या कलम 15 चं उल्लंघन होत असून कारागृहांमध्ये-विशिष्ट भेदभाव मला कोणत्याही जात असे निर्देशी ठेवू नयेत. सर्व राज्य केंद्रशासित प्रदेशांनी तीनगृहाव्यांचा आणि राज्याभिषेक नियमांत सुधारणा का असंही सर्वोच्च दिसला.

निरीक्षण आणि नाराजी नोंदवताना न्यायालय काय बोलतो?

प्रत्येकजण जन्मत:च समान आहे, राज्यघटनेच्या कलम १७ मध्ये ही बाब नमुद करण्यात आली आहे. पण, कनिष्ठ जातीच्या तुरुंगांमध्ये परंपरागत कामच आजही दिलं जातं. सफाईची कामं मेहतर आणि हरीच्याच लोकांना दिली जात असून, ही जातभेद करणारी गोष्ट आहे. तुरुंग ही जात व्यवस्था पाळली जातमुळं त्यान राज्यघटनेतील कलम 14 मध्ये तरतुदीने नियम पाळला जात नाही, असे स्पष्टपणे मांडताना भेदभाव एका क्षणात संपुष्टात आणणे शक्य झाले नाही असा प्रश्न त्यांनी ओरेखित केला.

कोणत्या राज्यांमध्ये तुरुंगातही होतो?

महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, प्रदेश, हिमाश, ओडिशा, कर्नाटक, केरळ राज्यांच्या तुरुंगांमध्ये आंधळ्या जातीच्या जातीपात आधारे प्रगेल वर्त दिली जात असे लागू नियम लागू झाले होते.