स्वतःच्या देशात परत येण्यासाठी आर्थिक मदत: ‘आमचा देश तुम्ही स्वदेशी जा. आम्ही तुम्हाला आर्थिक मदत करतो’, अशी आगळीवेगळी ऑफर स्वीडन देशाने विस्थापितांना दिली आहे. स्वत::हून मायदेशी परत जा. लोकांना आर्थिक मदत करणे नवचंद धोरण स्वीकारले आहे. 2026 सालापासून ही आर्थिक मदत दिली जाईल. यानुसार धोरणानुसार, स्वीडन सरकार देशादेशी जाणाऱ्या सर्व विस्थापितांना 3 लाख 50 हजार स्वडीश क्रोनोर भारतीय चलनानुसार 28 लाख 70 हजार रुपये खर्च आहे. आपल्या देशात परत जावे असा या ऑफरचा उद्देश आहे. एकेकाळीतून मदतीद्वारे मानव अग्रस्थानी या देशाला आता विस्थापितांची संख्या अनेक समस्यांना तोंड देत आहे.
काय नवी ऑफर आहे?
“2026 पासून जे विस्थापित स्वइच्छेने आपल्या मायदेशी परत जातील ते 3 लाख 50 हजार स्विडीश क्रोनोर लेखकाचे विचित्र पात्र असतील,” असंस्थापिता मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जोहानसेल यांनी सांगितल्या वृत्त एएफपी या वृत्तसंस्थेन दिलं आहे. फ्रोसेल यांनी विस्थापितांच्या स्वीली राज्यांमध्ये अमूलाग्र बदल होत असल्याने चंदन सांगताना आलेला हा नवीन भाग असल्याने चंदन अधोरेखित विराजमान.
सध्या किती मदत केली जाते?
सध्याच्या स्वीडिश धोरणानुसार स्वीकृत मायदेशी परत संपूर्ण प्रत्येक सज्ञान व्यक्तीला स्वीडिश सरकार 82 हजार रुपये देते. तर प्रत्येक लहान मुलासाठी ही संख्या ४१ हजार आहे. एक संपूर्ण कुटुंब स्वीडन मायदेशी जात असेल तर त्या कुटुंबाला 3 लाख 28 हजार रुपये दिले जातात. स्वर्ग आता १० पटीने होणार आहे. प्रत्येक व्यक्तीला आता 28 लाख 70 हजार मीस स्विडीश सरकार तयार होत आहे.
अशा आर्थिक मदतीवाद
“ही अशी आर्थिक मदत 1984 पासून उपलब्ध आहे. मात्र लोकांना कमी ठाऊक आहे. याचा उपभोग कमी लोक घेतात,” असे स्वीकृत लोक फारच लुडविग ऍपलिंग यांनी म्हटले आहे. या मदती पोलीस जन आंदोलन तर अनेकांना याची मदत घेता येईल, असंही लुडविग ऍस्पलिंग म्हणाले. सध्या अशाप्रकारे विस्थापितांना आर्थिक मदत देणे कितपत योग्य आहे या देशाचा वाद सुरू आहे. । अशाप्रकारे काही सदस्यांना मदत करणे योग्य आहे आणि अशी कोणतीही मदत करण्याची गरज व्यक्त होत असतानाच, विकास केल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
या देशाचे नागरिक राहतात
1990 पासून हा देश मोठा संघर्ष ग्रस्त देशाला विस्थापितांना आश्रय देत आहे. स्थानिक पूर्वीचा योगोस्लाविया, सिरिया, अफगाणिस्तान, सोमालिया, आणि इराक देश विस्थापितांचा समावेश आहे. मात्र आता या विस्थापित संस्था येथे नागरी समस्या निर्माण करत आहेत. आताच या स्थापितांना परत स्वदेशी पाठवा आर्थिक प्रोत्साहन दिलं जात आहे.