आचारसंहिता लागू झाल्यानंतरही महायुती सरकारने दीडशेहून अधिक शासकीय आदेश (जीआर) जारी केले. त्याचे वृत्त ‘दिव्य मराठी’ने प्रसिद्ध केले होते. त्यावर आयोगाने कारवाईचे आदेश दिले आहेत.
.
राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोकलिंगम बुधवारी म्हणाले की मंगळवारी दुपारी ३.३० वाजेनंतर निघालेल्या जीआरची मािहती राज्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय माहिती संबंधित विभागाकडून घेईल. ज्या सॉफ्टवेअरद्वारे सर्व जीआर जारी केले जातात त्यावर जारी करण्याची वेळ नमूद केलेली असते. दुपारी ३.३० नंतर किती जीआर जारी करण्यात आले आणि ते कोणते जीआर होते याबाबत आम्ही संबंधित विभागाकडून संपूर्ण माहिती घेणार आहोत आणि आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर शासन आदेश निघाले असतील तर त्यांची चौकशी करून योग्य ती कारवाई केली जाईल.
आचारसंहितेचा भंग झाल्यास कठोर कारवाई करण्याचा इशारा राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी दिल्यानंतर बुधवारी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत जारी करण्यात आलेले सुमारे ५० सरकारी आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत वेबसाइटवरून काढून टाकण्यात आले. वेबसाइटवरून काढून टाकण्यात आलेल्या शासन आदेशात गिरणी कामगारांवर परिणाम करणाऱ्या आदेशाचाही समावेश होता.
१.२० कोटी रुपये खर्चास प्रशासकीय मान्यता
विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक-२०२४ साठी विविध प्रकारचे पोस्टर्स ओळखपत्रे, परवाने इ. छपाईसाठी सुमारे १.२० कोटी रकमेची आवश्यकता मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने व्यक्त केली होती. ही रक्कम खर्च करण्याच्या प्रस्तावाला बुधवारी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.