महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचा बिगुल केव्हा वाजणार? याची उत्सुकता सर्वांना लागली आहे. त्यातच मंत्रालयातील कामाची लगबग सध्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यामुळे येत्या 13 तारखेनंतर केव्हाही निवडणुकीची घोषणा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, 8 ऑक्टोबर रोजी हरियाणा व जम्मू काश्मीरच्या विधानसभा निवडणुकीचे लागणार आहेत. त्यानंतर 10 तारखेला या दोन्ही राज्यांचा निवडणूक कार्यक्रम संपुष्टात येईल. नियमानुसार एक निवडणूक कार्यक्रम संपण्यापूर्वी दुसऱ्या निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा करता येत नाही. त्यामुळे 14 तारखेपासून सुरू होणाऱ्या आठवड्यात म्हणजे ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या पंधरवड्यात केव्हाही महाराष्ट्र निवडणुकीचा बिगुल वाजू शकतो.
विद्यमान विधानसभेची मुदत 26 नोव्हेंबर 2024 रोजी संपुष्टात येणार आहे. त्यामुळे घटनात्मक तरतुदींनुसार निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर सामान्यतः 45 दिवसांच्या आत नवी विधानसभा अस्तित्वात येणे अपेक्षित असते. त्यामुळे 13 ऑक्टोबरनंतर केव्हाही राज्यात निवडणुकीची घोषणा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मंत्रालयात हालचाली वाढल्या
दुसरीकडे, ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या पंधरवड्यात आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता ग्रहित धरून मंत्रालयातील हालचाली कमालीच्या वाढल्या आहेत. आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी नवे प्रस्ताव व फायलींच्या मंजुरीचा वेग कैकपटीने वाढला आहे. विशेषतः मंत्रिमंडळ बैठकीत तर निर्णयांचा धडाका सुरू आहे. दिवसाकाठी अनेक निर्णय हातावेगळे केले जात आहेत. यासाठी आमदारांपासून मंत्र्यांची धावाधाव सुरू आहे.
निवडणूक आयोगाचे पथक आले होते दौऱ्यावर
उल्लेखनीय बाब म्हणजे केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे एक पथक गत आठवड्यात महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर आले होते. या दौऱ्यात या पथकाने राज्यातील सर्वच राजकीय पक्ष व जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून निवडणुकीच्या तयारीचा आढावा घेतला. त्यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी 26 नोव्हेंबरपूर्वी राज्यात विधानसभा निवडणुकीचा बार उडणार असल्याचे संकेत दिले होते.
महायुती, मविआचे जागावाटप अद्याप फायनल नाही
दुसरीकडे, निवडणूक आयोग निवडणुकीची घोषणा करण्याच्या कामाग व्यग्र असला तरी सत्ताधारी महायुती व विरोधी बाकावरील महाविकास आघाडीचे जागावाटप अद्याप हातावेगळे झाले नाही. या दोन्ही आघाड्यांत सध्या जागावाटपाची गरमागरम चर्चा सुरू आहे. अनेक जागांवरून त्यांच्यात मतभेदही निर्माण झाल्याची माहिती आहे. दोन्ही आघाड्यांत प्रत्येकी 3 घटकपक्षांचा समावेश असल्यामुळे जागावाटप करताना त्यांची आघाड्यांची दमछाक होताना दिसून आहे.