ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी पहलगाम हल्ल्यानंतर केंद्र सरकारने पाकिस्तानविरोधात उचलेल्या पावलांचे जोरदार समर्थन केले आहे. नाक दाबले की तोंड उघडते अशी एक जुनी म्हण आहे. त्यामुळे सिंधू नदीचे पाकला जाणारे पाणी रोखणे ही कृती योग्यच आहे, असे ते म्हण
.
जम्मू काश्मीरच्या पहलगाम येथे गत 22 एप्रिल रोजी भयंकर अतिरेकी हल्ला झाला. त्यात महाराष्ट्राच्या 6 जणांसह 26 पर्यटक मारले गेले. या हल्ल्यामुळे देशभरात संतापाची लाट उसळली असताना केंद्रानेही पाकविरोधात काही कठोर पाऊले उचलली आहेत. या पार्श्वभूमीवर अण्णा हजारे यांनी केंद्र सरकारच्या पाकविरोधी भूमिकेचे समर्थन केले आहे. ते म्हणाले, काही देशविरोधी ताकदींना भारतातील शांतता व एकोप्याचे वातावरण खपत नाही. त्यामुळेच ते अशा खोडसाळ व क्रूर कृत्य करण्याचा प्रयत्न करतात. अशा घटना अत्यंत दुर्दैवी आहे. पण आपण घाबरून जायचे नाही. देशाने एकजुटीने अशा हल्ल्यांचा विरोध करायला हवा.
नाक दाबले की तोंड उघडते अशी एक जुनी म्हण आहे. त्यामुळे सिंधू नदीचे पाणी रोखण्याची भारताची कृती योग्यच आहे, असे ते म्हणाले. अण्णा हजारे यांनी यावेळी 1965 च्या भारत-पाक युद्धाची आठवणही सांगितली. 1965 च्या युद्धावेळी मी काश्मीरमध्ये तैनात होतो. पाकच्या लढाऊ विमानांनी आमच्या सैन्य तुकडीवर हल्ला केला. त्यात अनेक जवान शहीद झाले. माझ्या डोक्यालाही गंभीर जखम झाली होती. भारताच्या सुरक्षेसाठी अनेक जवानांनी बलिदान दिले आहे. आजही आपले सौनिक देशविरोधी ताकदींशी दोनहात करतात, असे ते म्हणाले.
कॅबिनेटच्या सुरक्षा समितीने घेतलेले 5 मोठे निर्णय
- 1960 चा सिंधू जल वाटपाचा कराराला तत्काळ स्थगिती. पाकिस्तान सीमापार दहशतवादाला पाठिंबा देणे थांबवत नाही, तोपर्यंत ही स्थगिती लागू राहील.
- अटारी बॉर्डर तात्काळ प्रभावाने बंद. ज्या नागरिकांनी वैध कागदपत्रांच्या आधारे सीमा ओलांडली आहे त्या पाकिस्तानी नागरिकांना 1 मे 2025 पर्यंत यामार्गाने भारत सोडण्याचे आदेश.
- पाकिस्तानी नागरिकांना सार्क व्हिसा सूट योजनेंतर्गत भारतात प्रवास करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. याआधी पाकिस्तानी नागरिकांना जारी केलेले असे कोणतेही व्हिसा रद्द मानले जाणार आहेत.
- नवी दिल्लीतील पाकिस्तानी उच्चायुक्तालयातील संरक्षण/लष्करी, नौदल आणि हवाई सल्लागारांना ‘पर्सना नॉन ग्राटा’ घोषित करण्यात आले. त्यांना भारत सोडण्यासाठी एक आठवड्याची मुदत देण्यात आली. इस्लामाबादमधील भारतीय उच्चायुक्तालयातून भारताच्या संरक्षण/नौदल/हवाई सल्लागारांना परत बोलावण्यात आले. संबंधित उच्चायोगांमधील ही पदे रद्द मानली जाणार आहेत. दोन्ही उच्चायोगांमधून सेवा सल्लागारांचे पाच सहाय्यक कर्मचारी देखील काढून घेतले जातील.
- 1 मे 2025 पर्यंत आणखी कपात करून उच्चायुक्तालयात काम करणाऱ्यांची संख्या 55 वरून 30 पर्यंत कमी केली जाईल.