उपमुख्यमंत्री अजित पवार आज परभणी जिल्हा दौऱ्यावर होते. त्यांच्या उपस्थितीत आज सकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात जिल्हा नियोजनाची बैठक पार पडली. जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीमध्ये गडबड झाली, तर जिल्हाधिकाऱ्यांनाही सोडणार नाही, असे म्हणत अजित पवा
.
अजित पवार यांनी आज सकाळी परभणीच्या पोखरणी नरसिंह मंदिरात दर्शन घेतल्यानंतर जिल्ह्यातील दौऱ्याला सुरुवात केली. त्यानंतर जिल्हा नियोजनची बैठक पार पडली. या बैठकीला पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर, खासदार संजय जाधव, आमदार राजेश विटेकर, आमदार डॉक्टर राहुल पाटील, आमदार रत्नाकर गुट्टे हे उपस्थित होते. या बैठकीत बोलताना अजित पवारांनी अधिकाऱ्यांना दम भरला आहे. अजित पवारांनी अधिकाऱ्यांना सज्जड दम दिल्याने तरी जिल्ह्याच्या प्रशासनाचा कारभार सुरळीत होईल का? असा प्रश्न मात्र आता निर्माण झाला आहे.
नेमके काय म्हणाले अजित पवार?
राज्याच्या अर्थ व नियोजन विभागाचा मी मंत्री आहे. त्यामुळे 36 जिल्ह्याचे नियोजन यावर्षी मी केले असून त्यासाठी 21 हजार कोटी रुपयांचे नियोजन केलेले आहे. जिल्हा नियोजन निधीच्या संदर्भामध्ये मला प्रत्येक गोष्ट व्यवस्थित झाली पाहिजे. डीपीसीच्या निधीबाबत मला वाईट अनुभव राज्यात आला आहे. काही ठिकाणी चुकीच्या प्रकारचे नियोजन केले जात आहे, जर यामध्ये कसल्याही प्रकारे चुकीचे आढळून आले, तर मी जिल्हाधिकाऱ्यांना देखील सोडणार नाही, असे अजित पवार म्हणाले.
कोणत्या विभागाला किती निधी? याचेही नियोजन
डीपीसीच्या निधीचे योग्य नियोजन आम्ही केलेले असल्याचेही अजित पवार म्हणाले. कोणत्या विभागाला किती निधी द्यायचा याचे देखील नियोजन केलेले आहे. अपंगांसाठी देखील यावेळेस एक टक्का नियोजन करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर क्रीडासाठी देखील एक टक्का नियोजन या वर्षीपासून सुरू करण्यात आलेले आहे. जिल्ह्यामध्ये एन्ट्री केल्यावरच कळते की जिल्हाधिकारी म्हणून जिल्ह्याकडे त्यांचे किती लक्ष आहे, असेही अजित पवार यांनी म्हटले.
खर्चामध्ये बऱ्याच अनियमितता असल्याचे बोलले जाते
नाविन्यपूर्ण योजनेअंतर्गत डीपीसीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर खर्च केला जातो, पण त्यामध्ये बऱ्याच अनियमितता असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे मी विभागाचे सचिव देवरायांना सांगितले आहे की, यावर्षी आपल्याला 36 जिल्ह्याच्या नियोजनामध्ये नाविन्यपूर्ण योजनेअंतर्गत जो खर्च होतो त्याची तपासणी करायची आहे. नाविन्यपूर्ण योजनेअंतर्गत होणारा भ्रष्टाचार थांबवायचा आहे. टेंडर प्रक्रिया देखील सुनियोजित झाली पाहिजे. ऑनलाइन टेंडर आणि ऑफलाइन टेंडर यामध्ये कसल्याही प्रकारची तफावत नसली पाहिजे असे देखील अजित पवार म्हणाले.