राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत राज्यभरातील घरकुलांसाठी 5 ब्रास वाळू मोफत देण्याचा महत्त्वपूर्ण घेण्यात आला. या प्रकरणी राज्यातील प्रत्येक वाळू घाटात 10 टक्के आरक्षण हे घरकुलांसाठी असेल. विशेषतः ज्या ठिकाणी पर्यावरण मंजुरी नाही, त्या ठिाकणी
.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारची आज मंत्रिमंडळ बैठक झाली. या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या बैठकीतील निर्णयांची माहिती देताना म्हणाले की, आता राज्यभरातील घरकुलांसाठी 5 ब्रास मोफत वाळू मिळेल. या प्रकरणी प्रत्येक वाळू घाटात 10 टक्के वाळू ही घरकुलांसाठी आरक्षित असेल. ज्या ठिकाणी पर्यावरण मंजुरी नाही, त्या ठिकाणी स्थानिक ग्रामपंचायतींना पुढची कारवाई करायीच आहे. मंत्रिमंडळाच्या पुढच्या बैठकीत नैसर्गिक वाळू देण्याचे धोरण आणले जाईल. एम सँड म्हणजे कृत्रिम वाळू तयार केली जाईल. सरकारी बांधकामात एम सँड वाळूच वापरली जाईल. त्यामुळे नदीच्या वाळूची गरज पडणार नाही. ही वाळू दगड व गिट्टीपासून तयार केली जाईल. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यांमध्ये 50 एम सँड क्रशर निर्मिती स्थापन केली जाईल.
जुने वाळू डेपो होणार बंद
मंत्रिमंळाने वाळूबाबत सध्या अस्तित्वात असलेली जुने डेपो पद्धती बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, त्या ठिकाणची वाळू संपल्यानंतर तो डेपो बंद करण्यात येईल. यापुढे आता नदी विभागासाठी 2 वर्षांसाठी आणि खाडी पात्रासाठी 3 वर्षांसाठी लिलाव पद्धतीने वाळू उपसा दिला जाणार आहे. सरकारने राज्यातील मोठ्या प्रकल्पातील वाळू उपसा करण्याचाही निर्णय घेतला आहे. त्या माध्यमातून संबंधित प्रकल्पांची क्षमता वाढवण्यात येणार असल्याचेही मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले.
बावनकुळे पुढे म्हणाले, 1947 च्या फाळणीत विस्थापित झालेल्या सिंधी समाजाच्या नागपूर, जळगाव, मुंबई आदी ठिकाणी राज्यात 30 वसाहती आहेत. या सर्व वसाहती क्लास वनमध्ये बदलण्यात येतील. आम्ही निवडणूक संकल्पनाम्यात हे वचन दिले होते. ते आज पाळण्यात आले. आजपासून सिंधी समाजाला ही घरे व आस्थापना अधिकृत करता येतील. त्यासाठी सिंधी समाज ज्या दिवशी विस्थापित झाला त्यावेळचा रेडी रेकनर दर, अडीच टक्के कर लावला जाईल.
खाली वाचा मंत्रिमंडळातील निर्णय संक्षिप्त स्वरुपात
1) नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर व पुणे या महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांच्या हद्दीतील शासकीय जमिनी संबंधित प्राधिकरणाकडे हस्तांतरीत करणार, यातून विकास कामांना वेग येणार (नगर विकास)
2) राज्याचे वाळू- रेती निर्गती धोरण-2025 जाहीर (महसूल)
3) महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा निर्मुलन व पुनर्वसन) अधिनियम-१९७१ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय; झोपडपट्टी पुनर्वसनाला गती मिळणार (गृहनिर्माण)
4) वांद्रे रिक्लेमेशन व आदर्श नगर (वरळी) या दोन म्हाडा अभिन्यासातील इमारतींचा C&DA मार्फत एकत्रित पुनर्विकास करण्याचा निर्णय (गृहनिर्माण)
5) सिंधी विस्थापितांचे पट्टे नियमित करण्यासाठी धोरण विशेष अभय योजना-2025 (महसूल)
6) नागपूर येथे राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेची स्थापना करण्यात येणार (आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन)
7) खाजगी अनुदानित आयुर्वेद व खाजगी अनुदानित युनानी संस्थांमधील गट-ब, क व ड संवर्गातील शासन मंजूर पदावरील शिक्षकेत्तर अधिकारी व कर्मचारी यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने एक व दोन लाभांची ‘सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना’ लागू करण्याचा निर्णय (वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये)
8) शासकीय आयुर्वेद / होमिओपॅथी / युनानी / योग व निसर्गोपचार महाविद्यालयांतील कंत्राटी पध्दतीने मानधन तत्वावर भरावयाच्या अध्यापकांचे दरमहा एकत्रित ठोक मानधन निश्चित (वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये)
9) महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमात सुधारणा (ग्रामविकास)