सरकारी शाळांमधील शालेय गणवेशाविषयी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सरकारने गतवर्षी या विद्यार्थ्यांसाठी एक राज्य, एक गणवेश ही योजना आणली होती. त्यात सरकारने विद्यार्थ्यांना गणवेश पुरवण्याची जब
.
एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील सरकारने गतवर्षी ‘एक राज्य, एक गणवेश’ ही योजना सुरू केली होती. या योजनेअंतर्गत राज्यातील महिला बचतगटांना गणवेश तयार करण्याचे काम देण्यात आले होते. पण, निकृष्ट गणवेश, तथा विलंबामुळे हा निर्णय वादात सापडला होता. त्यामुळे आता सरकारने या योजनेत मोठा निर्णय करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रस्तुत निर्णयानुसार, आता शालेय विद्यार्थ्यांना गणवेश पुरवठा करण्याची जबाबदारी पूर्वीसारखीच शाळा व्यवस्थापन समितीकडे सोपवण्यात आली आहे. सरकार गणवेश खरेदी करण्यासाठी शालेय व्यवस्थापन समितीला निधी देईल. त्यानंतर शालेय समिती स्थानिक पातळीवर गणवेश तयार करून विद्यार्थ्यांना पुरवण्याचे काम करेल.
दीपक केसरकर यांची सरकारवर टीका
दुसरीकडे, माजी शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सरकारच्या या निर्णयावर टीकेची झोड उठवली आहे. हा निर्णय घेण्यापूर्वी सरकारने एकदा मला विचारले असते तर बरे झाले असते असे ते म्हणाले.
दीपक केसरकर म्हणाले, मी त्या खात्याचा माजी मंत्री होतो. त्यामुळे हा बदल करण्यापूर्वी सरकारने मला विश्वासात घेण्याची गरज होती. मी आता मंत्री नसलो म्हणून काय झाले? एवढ्या मोठ्या प्रमाणात एखादी योजना राबवायची असेल, तर त्यासाठी एखादे वर्ष जावे लागते. आता महिलांनी घेतलेल्या मशिनरी व केलेल्या गुंतवणुकीचे काय? सरकारने या योजनेत हा बदल करताना याचा कोणताही विचार केला नाही.
सध्या या खात्याचे मंत्री अस्तित्वात नाहीत. त्यामुळे कुणाकडे जाब विचारणार? त्यामुळे मी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटून हे बदल न करण्याची विनंती करणार आहे. विशेषतः मी या प्रकरणी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा करणार आहे.
आता पाहू योजनेत काय झालेत बदल?
- गणवेश पुरवठ्याची जबाबदारी शालेय व्यवस्थापन समितीच्या खांद्यावर.
- थेट लाभार्थी योजनेंतर्गत शालेय व्यवस्थापन समितीला निधीचे वाटप होणार.
- विद्यार्थ्यांना वेळेवर व नियमित गणवेश पुरवठा होणार.
- स्थानिक पातळीवर खरेदी व शिलाईमुळे रोजगाराला चालना मिळणार.
दीपक केसरकरांनी सुरू केली होती योजना
राज्याचे माजी शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी ‘एक राज्य एक गणवेश’ ही योजना सुरु केली होती. या योजनेतंर्गत सुरुवातीला राज्यातील बचतगटांना गणवेश तयार करण्याचे काम देण्यात आले होते. पण या गणवेशांचा निकृष्ट दर्जा व कमी-जास्त मोजमाप यामुळे प्रचंड वाद निर्माण झाला होता. एका शर्टची बाही दुसऱ्या शर्टला व दुसऱ्या शर्टचा खिसा तिसऱ्या शर्टला असा प्रकार उजेडात आला होता. विशेषतः अर्धे वर्ष लोटल्यानंतरही विद्यार्थ्यांना गणवेश उपलब्ध होत नव्हते. यामुळे ही योजना फसल्याचा दावा केला जात होता.