न्यायव्यवस्थेकडे पुरुषांना केवळ गुन्हेगार किंवा एटीएम सारखे न पाहता, माणून म्हणून वागवावे. पुरुषांच्या विविध समस्यांकडे संवेदनशीलतेने पाहणे गरजेचे आहे. त्यामुळे न्यायाधीशांनी निष्क्रियतेच्या स्थितीतून बाहेर येऊन सक्रियतेच्या स्थितीत काम करावे, असे आव
.
पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमाेर बंगळुरु येथील ३४ वर्षीय आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अभियंता अतुल सुभाष यांना फांऊडेशनच्या वतीने श्रध्दांजली वाहण्यात आली. यावेळी न्यायव्यवस्था प्रणालीला देशातील पुरुषांच्या कुटुंबातील तक्रारी ओळखून त्यावर त्वरीत कार्यवाही करण्याचे आवाहन करण्यात आले.
फाउंडेशनचे पदाधिकारी सागर गुंठल म्हणाले, अतुलने अथक कायदेशीर छळ, आर्थिक पिळवणूक, मानसिक आघात व भ्रष्टाचार यामुळे आत्महत्या केली. आत्महत्या करण्यापूर्वी दीड तासांचा व्हिडिओ व हस्तलिखित संदेश प्रसारित केला. त्यांच्या आत्महत्येचे कारण असलेल्या न्यायालयीन व पाेलिस यंत्रणेच्या दुरुपयाेगाचा प्रश्न यानिमित्ताने समाेर आला आहे. अशाप्रकारच्या असंख्य संकटांना पुरुष समाेर जात आहे. वैवाहिक वाद, नातेसंबंधातील ताणतणाव हे आधुनिक जीवनाचा एक भाग झाले आहे. परंतु सध्याच्या दुहेरी न्याय व्यवस्थेमुळे पुरुषांच्या समस्याकडे दुर्लक्ष केले जाते.
ही परिस्थिती नातेसंबंधातील प्रश्नात न्याय मिळण्याऐवजी एक दडपशाही व्यवस्था निर्माण करत आहे, आज काेणताही दिलासा देत नाही. गुर्जर भत्ता मर्यादित असावा, तर मुलांसाठी मदत मुले स्वावलंबी हाेईपर्यंत चालू ठेवावी. ज्या महिलांकडे उच्च शिक्षण असून त्यांचे उत्पन्न करमर्यादापेक्षा अधिक आहे, त्यांच्याकडून सहाय्य मागणारे अर्ज फेटाळावेत. जाेडीदार सहाय्याचा केवळ एकच अर्ज केला जावा इतर अर्ज फेटाळण्यात यावे. ३०० किमीपेक्षा अधिक अंतरावर रहाणाऱ्यांसाठी व्हिडिओ काॅन्फरन्सची साेपी प्रक्रिया असावी. पुरुषांच्या कामाचा हक्क व आराेग्य समस्या विचारत घ्यावा. पाेलिसांकडून नाेकरीच्या ठिकाणी त्रास देणे टाळावे. एक विवाह, एक न्यायालय पध्दत लागू करावी. काैटुंबिक हिंसाचार कायदा दुरुषपयाेग टाळून पुरुषांना अटक करण्याचे प्रकार थांबवावे. एका शहरातील विविध न्यायालयात एकाच प्रकरणाची वेगवेगळे खटले दाखल हाेऊ देऊ नका.