वारंवारच्या अनुपस्थितीमुळे शिक्षण सहसंचालकांवर ताशेरे: सिनेट बैठकीत उपस्थित झाला मुद्दा, राज्याच्या संचालकांना पत्र पाठविण्याची मागणी – Amravati News



विद्यापीठ अधीसभेच्या (सिनेट) सभेला वारंवार अनुपस्थित राहण्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण सहसंचालकांच्या कृतीवर आक्षेप घेण्यात आला आहे. पीठासीन सभापती या नात्याने कुलगुरुंनी थेट राज्याच्या संचालकांना पत्र पाठवून किमान ही बाब लक्षात आणून द्यावी, अशी मागणी

.

संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या अधीसभेची सभा मंगळवारी दुपारी सुरु झाली. या सभेत डीसीपीएस हा प्राध्यापकांच्या निवृत्तीवेतनासंबंधी मुद्दा चर्चेला आला. हा मुद्दा उच्च व तंत्र शिक्षण संचालनालयाशी निगडीत असल्याने स्वाभाविकच याबाबतचे नेमके उत्तर त्या विभागाचे सहसंचालक देऊ शकले असते. परंतु ते किंवा त्यांचे अधिकृत प्रतिनिधी या सभेत उपस्थित नसल्याने याबाबतचा खुलासा होऊ शकला नाही. ही बाब लक्षात आणून देताना ज्येष्ठ सदस्य डॉ. प्रवीण रघुवंशी यांनी वरील मुद्दा सभाध्यक्ष कुलगुरु डॉ. मिलींद बारहाते यांच्या लक्षात आणून दिला.

राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण संचालक हे प्रत्येक विद्यापीठाच्या सिनेटचे पदसिद्ध सदस्य असतात. त्यामुळे त्यांना प्रत्येक विद्यापीठाच्या बैठकीला उपस्थित राहणे शक्य होत नाही. त्यांच्यावतीने नेहमी सहसंचालकांनाच या सभेला उपस्थित व्हावे लागते. परंतु सहसंचालकदेखील या बैठकीला उपस्थित राहात नाहीत, असा अनेक सदस्यांचा अनुभव आहे. त्यामुळे डॉ. रघुवंशी यांनी त्यावर भाष्य करीत असे वारंवार होत असेल तर त्यांना किमान पत्र तरी पाठवले पाहिजे, अशी प्रशासनाला सूचना केली.

मुळात हा मुद्दा गेल्या बैठकीचे कार्यवृत्त कायम करण्यावरुन सभापटलावर आला. गेल्या बैठकीत प्रा. डॉ. प्रशांत विघे यांनी तो उपस्थित केला होता. परंतु त्याबाबतचा कृती अहवाल (ॲक्शन टेकन रिपोर्ट) योग्य नसल्याने डॉ. विघे यांना आज पुन्हा त्यावर बोलावे लागले. आम्ही वर्षांतून दोनदाच येथे येतो. (सिनेटच्या बैठकी वर्षातून दोनदाच होतात) आणि त्यातही एकच मुद्दा वर्षभर रखडत असेल तर कसे होणार, अशी त्यांची व्यथा होती. त्यानुषंगाने ही चर्चा पुढे आली.

अशी आहे वास्तविकता

यासंदर्भात ‘दिव्य मराठी’ने संबंधित अधिकाऱ्यांशी बोलणी केली असता, असे लक्षात आले की, त्यांना या बैठकीबाबत रितसर कळविण्यात आले नाही. संचालकांचे प्रतिनिधी म्हणून त्यांना या बैठकीला उपस्थित रहावयाचे असेल तर तसे त्यांच्या वरिष्ठांनी त्यांना निर्देशित करायला हवे होते. किंबहूना विद्यापीठाच्या प्राधिकृत अधिकाऱ्यांनीसुद्धा त्यांच्याशी थेट संपर्क साधायला हवे होते. मात्र या दोनपैकी एकाही पर्यायावर काम झाले नाही.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Yuvasatta Times News 24