वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये बीएएमएस पदवीनंतर पदव्युत्तर शिक्षणासाठी अशासकीय ( खाजगी ) महाविद्यालयांतील विद्यार्थिनींना सुद्धा विद्यावेतन ( स्टायफंड) लागू करून पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या मुलीसाठी १००% मोफत योजना सुरू करणे बाबत तात्काळ आदेश जारी करावे, अशी
.
अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी नमुद केले की, शासकीय महाविद्यालयात पदव्युत्तर शिक्षण घेत असताना ८० हजार रुपये विद्यावेतन दिले जाते. परंतु अशासकीय ( खाजगी) महाविद्यालयात असेलल्या प्रवेशिताना काही एक विद्यावेतन दिले जात नाही. शासनाच्या सक्षम प्राधिकरणात राबिवण्यात येणाऱ्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया(सेंट्रलाइज ऍडमिशन प्रोसेस म्हणजे कॅप) मार्फतच विद्या वेतन प्राप्त न होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे अशासकीय महाविद्यालयात प्रवेश होतात, मग हा दुजा भाव का ? अशा स्थितीत प्रवेशित यांचेवर मोठा अन्याय होत आहे. विद्यार्थी संख्या मोठ्या प्रमाणात असून ते वैद्यकीय शिक्षणापासून वंचित राहात आहेत. त्यांना विद्यावेतन लागू केल्यास गोरगरीब विद्यार्थ्यांना मोठा लाभ मिळेल. तेही तज्ज्ञ डॉक्टर होतील व आरोग्य सेवेचे कर्तव्यात हजर होतील.
म्हणून वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये बी ए एम एस पदवीनंतर पदव्युत्तर शिक्षणासाठी अशासकीय ( खाजगी ) महाविद्यालयांतील विद्यार्थिनींनी सुद्धा विद्यावेतन ( स्टायफंड) मिळणे आणि पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या मुली साठी सुद्धा १००% मोफत योजना सुरू करणे बाबतचा आदेश तात्काळ जारी करण्यात यावा, अशी आग्रही मागणी करण्या आली आहे.