राज्यातील संशोधक विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या बार्टी, सारथी आणि महाज्योती या संस्थांमार्फत दिल्या जाणाऱ्या पीएचडी फेलोशिपवर आता निर्बंध येण्याची शक्यता आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या संदर्भात विधानसभेत सूचक वक्तव्य करत फेलोशिपला ‘लि
.
राज्य सरकारच्या वतीने टीआरटीआय, बार्टी, सारथी, महाज्योती, अमृत यांसारख्या स्वायत्त संस्थांच्या माध्यमातून दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ काही ठिकाणी एकाच कुटुंबातील एकापेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना मिळत असल्याच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. या अनुषंगानं माहिती संकलनाची प्रक्रिया सुरू असून, सध्या या शिष्यवृत्तीसाठी या संस्थांचा निम्म्यापेक्षा अधिक निधी खर्च होत आहे. त्यामुळे इतर गरजू विद्यार्थ्यांसाठीच्या योजनांसाठी निधी उपलब्धतेवर परिणाम होऊ नये, यासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या जात आहेत.
नेमके काय म्हणाले अजित पवार?
या विषयावर बोलताना अजित पवार यांनी स्पष्ट केले की, सध्या पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अवाढव्य खर्च होत आहे. “मी मध्यंतरी माहिती घेतली असता, ठराविक विद्यार्थ्यांवरच कित्येक शे कोटी रुपये खर्च होत आहेत. संस्थेचा जवळपास 50 टक्के निधी केवळ पीएचडीच्या विद्यार्थ्यांवर जात असल्याने बाकीच्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत आहे. 42-45 हजार रुपये महिना मिळतो म्हटल्यावर एकाच घरात 5-5 लोक पीएचडीला प्रवेश घेत आहेत. विषय निवडतानाही प्रश्न पडतो की नक्की कोणत्या संशोधनासाठी लाभ द्यायचा.”
निवडणुकीमुळे निर्णय घेतले, आता समिती नेमणार
अजित पवार पुढे म्हणाले, “मागे जे झाले ते खरे आहे. त्यावेळी निवडणुका होत्या, विद्यार्थी उपोषणाला बसायचे, त्यामुळे कोणाला नाराज नको करायला म्हणून निर्णय घेतले गेले. मात्र, आता यावर कॅबिनेटमध्ये साधक-बाधक चर्चा झाली आहे. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नियुक्त करण्यात आली असून, बार्टी आणि सारथीमधून किती विद्यार्थ्यांना लाभ द्यायचा, यावर आता मर्यादा (Limit) घालण्यात येणार आहे.”
सुषमा अंधारेंचा हल्लाबोल
अजित पवारांच्या या भूमिकेवर सुषमा अंधारे यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. “अजितदादांना पीएचडीचे महत्त्व आणि त्यासाठी लागणारे कष्ट माहिती आहेत का? पीएचडी करणे म्हणजे केवळ पांढरा कागद काळा करणे इतके सोपे नाही. त्यासाठी प्रचंड मेहनत आणि अभ्यास लागतो,” असा टोला सुषमा अंधारे यांनी लगावला.
फडणवीसांकडून अजितदादांचे समर्थन
दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवार यांनी व्यक्त केलेली चिंता योग्य असल्याचे म्हटले आहे. या संस्थांमधील निधीचे वाटप समतोल असावे, या भूमिकेचे त्यांनी समर्थन केले. मात्र, सरकारच्या या नव्या भूमिकेमुळे आणि अजित पवारांच्या विधानामुळे राज्यातील संशोधक विद्यार्थी आणि स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्या तरुणांमध्ये असंतोष निर्माण होण्याची शक्यता असून, आगामी काळात हा मुद्दा अधिक पेटण्याचे चिन्हे आहेत.