वैद्यकीय देयकांसाठी होणारी आर्थिक मागणी थांबवण्यासाठी प्रक्रिया ऑनलाइन सुरू करण्यात येईल, असे स्पष्ट आश्वासन आरोग्यमंत्री प्रकाश आबीटकर यांनी दिले आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत (NHM) दहा वर्षे सलग सेवा पूर्ण केलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम
.
ही समिती सेवा व शर्तीच्या नियमांचा अभ्यास करून अहवाल सादर करेल. त्यानंतर, दहा वर्षे सलग सेवा पूर्ण केलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कालबद्ध पद्धतीने कायमस्वरूपी केले जाईल, असे आरोग्यमंत्री आबीटकर यांनी प्रश्नावरील चर्चेदरम्यान सांगितले. कर्मचाऱ्यांच्या एकूण १३ मागण्यांपैकी बहुतांश मागण्यांची पूर्तता झाल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
आमदार समाधान अवताडे आणि भास्कर जाधव यांनी या संदर्भात प्रश्न विचारले. कोल्हापूर येथील सी.एस.च्या केबिनमध्ये मिळालेल्या डायरीचा उल्लेख भास्कर जाधव यांनी केला. या डायरीत वैद्यकीय देयकांच्या प्रतिपूर्तीसाठी मागितलेल्या पैशांची माहिती नमूद होती. यावर कारवाई करणार का, असा सवाल जाधव यांनी केला. यावर आरोग्यमंत्र्यांनी हा मुद्दा केवळ कोल्हापूरपुरता नसून संपूर्ण राज्यासाठी महत्त्वाचा असल्याचे सांगितले. वैद्यकीय देयकांसाठी होणाऱ्या आर्थिक मागणीला आळा घालण्यासाठी प्रक्रिया ऑनलाइन केली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यक्रमाची मिशन मोडवर अंमलबजावणी होत असल्याने पुनर्नियुक्ती देताना कामाचे मूल्यांकन (परफॉर्मन्स रिपोर्ट) करणे आवश्यक आहे. या आधारे, २०२५-२६ या वर्षात कर्मचाऱ्यांना १५% (५% सरसकट आणि १०% कार्यक्रमाच्या निर्देशांक मूल्यांकन अहवालावर आधारित) मानधनवाढ करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, चंद्रपूर जिल्ह्यातील कर्मचाऱ्यांचे ऑक्टोबरपर्यंतचे मानधन देण्यात आले असून, ऑगस्ट आणि सप्टेंबरचे मानधन तांत्रिक कारणांमुळे प्रलंबित असल्याची माहिती लेखी उत्तरात देण्यात आली.