पुण्यातील मुंढवा भूखंड घोटाळ्याप्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार अडचणीत सापडलेत. त्यांच्यावर या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी होत आहे. पण अद्याप त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. यावर आता स्वतः मुख्यमंत्री देवे
.
पुण्यातील मुंढवा भूखंड घोटाळा सध्या राज्यभरात गाजत आहे. या प्रकरणात पार्थ पवारांवर महार वतनाची 1800 कोटींची जमीन अवघ्या 300 कोटींना घेतल्याचा आरोप आहे. सरकारने हा व्यवहार रद्द करण्याची मागणी केली आहे. तसेच या प्रकरणी गुन्हाही दाखल करण्यात आला आहे. पण आता विरोधक व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या प्रकरणी पार्थ पवारांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. या प्रकरणी सरकारवर चौफेर टीका होत असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंबंधीची आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
एफआयआरमध्ये नाव नाही म्हणून कुणी दोषी नाही असे नाही
मुख्यमंत्री या प्रकरणी ‘मुंबई तक’च्या एका कार्यक्रमात बोलताना म्हणाले, पुण्यातील जमिनीच्या व्यवहाराचे हे प्रकरण आहे. हे प्रकरण उजेडात आल्यानंतर सरकारने कारवाई करण्यात एक मिनिटही दवडला नाही. लोकांनी मागणी करण्यापूर्वीच मी या प्रकरणी कारवाईचे आदेश दिले. त्यानंतर तातडीने गुन्हा दाखल करण्यात आला. कोणत्याही कायदेशीर कारवाईत एफआयआर हा पहिला टप्पा असतो. पण एफआयआरमध्ये नाव नमूद केले म्हणून एखादा व्यक्ती दोषी आहे असे होत नाही किंवा एफआयआरमध्ये नाव नाही म्हणून कुणी दोषी नाही असेही होत नाही.
प्रस्तुत प्रकरणात ज्या व्यक्तीने सरकारची जमीन विकली त्याच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. तसेच घेणाऱ्यांकडून सिग्नेचरीवरही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याशिवाय या प्रकरणात ज्या अधिकाऱ्यांनी मदत केली त्यांच्यावरही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आता या प्रकरणाची विस्तृत चौकशी होईल. त्यात दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. या प्रकरणी एक दोषारोपपत्र तयार होईल. त्यातून या प्रकरणात कोण कोण दोषी आहे हे स्पष्ट होईल. त्यामुळे केवळ एफआयआर दाखल केल्यामु्ळे कुणी आरोपी ठरत नाही. ते दोषारोपपत्रातून निश्चित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले, पोलिसांनी दोषारोपपत्र तयार केले आणि त्यात नावे घातली की सदर व्यक्तीला आरोपी का बनवले व तमूक व्यक्तीला आरोपी का बनवले नाही हे सांगावे लागते. सरकार या प्रकरणात कुणालाही वाचवणार नाही. वाचवण्याचे कोणते कारणही नाही. सदर प्रकरणात दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल.
सामाजिक कार्यकर्त्यांचे पुरावे ग्राह्य धरले जातील
मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी पुरावे दिले तर ते ग्राह्य धरण्याचीही ग्वाही दिली. प्रस्तुत प्रकरणात सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांच्यासह आरोप करणाऱ्या इतर काही लोकांनी काही पुरावे दिलेत. ते खरे असतील तर या प्रकरणाच्या कारवाईवेळी ते ग्राह्य धरले जातील. दमानिया यांना त्यांचे मुद्दे मांडण्यासाठी पाचारण करण्यात आले होते. त्यांच्यासह इतर कुणी या गुन्ह्याशी संबंधित परिस्थितीजन्य व अचूक पुरावे दिले तर आम्ही ते ग्राह्य धरू, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.