महाराष्ट्र आणि गुजरात या दोन्ही राज्यांच्या सीमारेषेवरील जुना वाद पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. तलासरी तालुक्याच्या वेवजी, गिरगाव, घीमाणीया, झाई, संभा आणि अच्छाड या ग्रामपंचायतींच्या सीमाविषयक मुद्द्यांमुळे तणाव निर्माण झाला आहे. अनेक वर्षांपासून
.
या परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेत दोन्ही राज्यांच्या महसूल यंत्रणांनी एकत्र येऊन सीमारेषेची प्रत्यक्ष तांत्रिक मोजणी करण्याचा प्रयत्न केला. पालघर जिल्ह्यातील तलासरी तहसीलदार आणि गुजरातमधील उंबरगाव तहसीलदार यांच्या उपस्थितीत काल मोजणीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. मात्र, ही मोहीम स्थानिक नागरिक आणि उपसरपंचांच्या आक्षेपांमुळे अडखळली. नागरिकांनी उपस्थित केलेल्या शंकांमुळे संपूर्ण मोजणी तात्पुरती स्थगित करण्याची वेळ आली. हद्दनिश्चिती योग्यरीत्या न झाल्याने वेवजी गावातील सर्वे नंबर 204 व सोलसुंभा गावातील सर्वे नंबर 173 यावर दोन वेगवेगळ्या राज्यांचा दावा असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे या दोन भूखंडांवरील सीमावाद हा संपूर्ण प्रक्रियेतील सर्वाधिक गुंतागुंतीचा मुद्दा ठरला आहे.
हद्द अस्पष्ट असल्याने अनेक अनधिकृत बांधकामांनाही उधाण आले असून विशेषतः वेवजी गावात गुजरात राज्यातील विविध इमारती उभ्या राहत असल्याचे स्थानिकांनी सांगितले. एवढेच नाही तर गूगल नकाशातही वेवजी, गिरगाव, गिमाणीया, झाई, अच्छाड आणि संभा ही सर्व गावं गुजरात राज्यात दाखवली जात असल्याचे निदर्शनास आले. या तांत्रिक चुकांमुळे गोंधळ अधिकच वाढला असून, महाराष्ट्र प्रशासनाने गूगलकडे दुरुस्तीची मागणी करत पत्रव्यवहार सुरू केल्याचे समोर येते. या चुकीमुळे अनेक शासकीय कागदपत्रे, मालमत्ता नोंदी आणि नागरिकांच्या हक्कांशी संबंधित प्रक्रिया अडचणीत येत असल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे.
स्थानिकांच्या आक्षेपांमुळे प्रक्रिया पुन्हा अनिश्चिततेत अडकली
वेवजी परिसरात गुजरातकडील नागरिकांनी घुसखोरी करून पक्की बांधकामे उभारल्याने सीमावादाला नवे वळण मिळत आहे. आधीही या संदर्भात अनेकदा बातम्या प्रकाशित झाल्या होत्या, त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 133 अंतर्गत सीमारेषा निशाणीकरणाची प्रक्रिया राबवण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसारच अलीकडे मोजणीची कारवाई सुरू करण्यात आली. सीमावाद मिटण्याची चिन्हे दिसत असली तरी स्थानिकांच्या आक्षेपांमुळे प्रक्रिया पुन्हा अनिश्चिततेत अडकली आहे. या संपूर्ण परिस्थितीकडे प्रशासन गंभीरपणे पाहत असून दोन्ही राज्यांच्या महसूल विभागांमध्ये पुढील कार्यवाहीसाठी चर्चा सुरू आहेत.
हा वाद कायमचा मिटवावा, अशी मागणी
स्थानिक नागरिकांनी प्रशासनाकडे स्पष्ट मागणी केली आहे की, महाराष्ट्र-गुजरात सीमारेषा तातडीने निश्चित करण्यात यावी, कारण यामुळे विकासकामे, शासकीय योजना आणि नागरी हक्कांच्या अडचणी वाढत आहेत. सीमावादामुळे अनेक गावांमध्ये जमीनविषयक कागदपत्रे तयार करणे, परवानग्या मिळवणे आणि कर आकारणी यांसारख्या प्रक्रियांमध्ये अडथळे निर्माण होत आहेत. त्यामुळे या भागातील नागरिकांची भावनिक व सामाजिक असुरक्षितता वाढली असून, प्रशासनाने तातडीने ठोस पावले उचलून हा वाद कायमचा मिटवावा, अशी मागणी जोर धरत आहे. सीमारेषेची मोजणी योग्यरीत्या पूर्ण होऊन दोन्ही राज्यांमधील वादग्रस्त हद्द स्पष्ट झाली, तर अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला हा प्रश्न मार्गी लागू शकतो, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.