मुंबईतील शिवडी येथे १९ ते २१ डिसेंबर दरम्यान आयोजित ‘सनबर्न फेस्टिवल’ तत्काळ रद्द करण्याची मागणी ‘नशा विरोधी संघर्ष अभियाना’ने केली आहे. या कार्यक्रमाला अद्याप परवानगी नसतानाही तिकीटविक्री सुरू असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.
.
‘नशा विरोधी संघर्ष अभियाना’नुसार, ‘सनबर्न फेस्टिवल’ भारतात नेहमीच वादग्रस्त ठरला आहे. गोवा आणि इतर काही ठिकाणांहून हद्दपार झाल्यानंतर तो आता मुंबईत आयोजित केला जात आहे. हा महोत्सव महाराष्ट्राची संस्कृती आणि परंपरांना बाधा पोहोचवणारा असून, व्यसनाधीनता वाढवण्यास कारणीभूत ठरू शकतो, असे अभियानाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे अशा कार्यक्रमांवर कायमस्वरूपी बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
शिवडी पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या कार्यक्रमाला अद्याप अधिकृत परवानगी मिळालेली नाही. असे असतानाही कार्यक्रमाची तिकीटविक्री मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे, यावर अभियानाने आक्षेप घेतला आहे.
माहिती अधिकाराखाली मिळालेल्या माहितीनुसार, पुण्यात सनबर्नच्या आयोजकांवर अवैध भूमी उत्खननासाठी आकारलेला ६०,५२,३५३ रुपयांचा दंड माफ करण्यात आला आहे. या दंडमाफीविरोधात न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे अभियानाने म्हटले आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळत नसताना, अशा महोत्सवाला कोट्यवधींचा दंड माफ करण्याच्या निर्णयावर अभियानाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
‘सनबर्न फेस्टिवल’च्या पूर्वीच्या कार्यक्रमांमध्ये अमली पदार्थांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर आणि वितरण झाल्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. केटामाईनसह अनेक प्रतिबंधित पदार्थ जप्त झाल्याची अधिकृत नोंदही उपलब्ध आहे. या प्रकरणाची तात्काळ दखल घेऊन संबंधित शासकीय यंत्रणांना चौकशी, मार्गदर्शन आणि कारवाईचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी ‘नशा विरोधी संघर्ष अभियाना’चे प्रा. श्रीपाद सामंत यांनी केली आहे.
‘सनबर्न फेस्टिवल’ची पार्श्वभूमी नेहमीच वादग्रस्त राहिली आहे. गोवा आणि बंगळूरु येथे या महोत्सवादरम्यान अमली पदार्थांच्या अतिसेवनामुळे काही युवकांचा मृत्यू झाल्याची नोंद आहे. ड्रग्स तस्करीसाठी संवेदनशील असलेल्या मुंबईत हा महोत्सव युवकांचे जीवन आणि आरोग्य धोक्यात आणू शकतो, अशी भीती अभियानाने व्यक्त केली आहे. महाराष्ट्र सरकारने अमली पदार्थांबाबत ‘झिरो टॉलरन्स’ची भूमिका जाहीर केली असून, या कार्यक्रमात काही अनुचित प्रकार घडल्यास त्याची जबाबदारी शासनाची राहील, असे अभियानाने म्हटले आहे.
यापूर्वी २००९, २०१४ आणि २०२० मध्ये ‘सनबर्न फेस्टिवल’च्या आयोजकांनी गोवा राज्याचा ६ कोटी २९ लाख रुपयांचा कर बुडवल्याचा आरोप आहे. सप्टेंबर २०२५ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘सनबर्न फेस्टिवल’ची १ कोटी १० लाख रुपयांची सुरक्षा ठेव रक्कम जप्त करण्याचा आदेश दिला होता. कर बुडवणाऱ्या आणि तरुण पिढीला व्यसनाकडे प्रवृत्त करणाऱ्या या महोत्सवाला प्रशासनाने परवानगी का दिली, असा प्रश्न ‘नशा विरोधी संघर्ष अभियाना’ने उपस्थित केला आहे.