आदिवासी समाज विकासापासून दूर आहे या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आपल्याला काम करायचे असून या भागामध्ये मुलभूत सोई सुविधा उपलब्ध होणे आवश्यक असून त्यासाठी सर्वांनी सामूहिक प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अ
.
केंद्र सरकारच्या जनजाती कार्य मंत्रालय यांच्यातर्फे आयोजित धरती आबा जनजाती ग्राम उत्कर्ष अभियानांतर्गत “आदी कर्मयोगी विभागस्तरीय प्रशिक्षण” कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी आदिवासी विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, केंद्रीय जनजाती आयोगाचे सहसचिव, अमित निर्मल, केंद्रीय जनजाती मंत्रालयाचे संचालक दिपाली मासीरकर, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे आयुक्त चंचल पाटील, आदी मान्यवर उपस्थित होते.
मंत्री वुईके पुढे म्हणाले, आदिवासी गावपाड्यांमध्ये शासनाच्या बऱ्याच योजना अजून पर्यंत पोहोचल्या नाहीत या भागात रस्ते, वीज, पिण्याचे पाणी, शाळा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आदिवासी विकास विभाग नेहमी तत्पर असून, यासाठी शासनाच्या सर्व विभागांनी एकत्र येऊन या भागांची पाहणी करून येथे सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी काम करावे. प्रत्येक योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी लोकसहभाग महत्त्वाचा आहे. आदिवासी भागामध्ये लोकजागृती झाली पाहिजे, आता लोकांपर्यंत आपल्याला जावे लागणार आहे आदिवासी लोकांचे जीवनमान उंचाविण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावेत.
या प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून नवीन विचार व नवा संकल्प घेऊन ग्रामीण भागात जाऊन सर्व विभागांचे अधिकारी यांनी काम करावे. असे त्यांनी सांगितले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा 2047 पर्यंत विकसित भारत बनविण्याचा संकल्प असून त्यादृष्टीने विभागाने काम सुरू केले आहे. याबरोबरच नवं महाराष्ट्र निर्माण करण्यासाठी आदिवासी विकास विभाग गावा गावातील लोकांपर्यंत योजना पोहोचवण्याचे काम निश्चित करेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
वाघमारे म्हणाले,केंद्र शासनाच्या जनजातीय कार्य मंत्रालय, नवी दिल्ली यांच्या माध्यमातून प्रधानमंत्री जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान या उपक्रमाची सुरुवात 15 नोव्हेंबर 2024 रोजी करण्यात आलेली आहे. या उपक्रमामध्ये विविध 17 विभागांच्या 25 योजनांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. या योजना तळागाळातील आदिवासी जमातीच्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी “आदी कर्मयोगी” या उपक्रमाची आखणी केंद्र शासनाच्या जनजातीय कार्य मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनी केलेली आहे. या उपक्रमांतर्गत, आज राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात आणि केरळ या सहा राज्यांच्या प्रतिनिधींसाठी विभागीय कार्यशाळेचे आयोजन यशदा, पुणे येथे करण्यात आले. ही कार्यशाळा 11 ते 17 ऑगस्ट 2025 दरम्यान 7 दिवसांची असणार आहे.