पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी वितरित करताना भेदभाव केल्याच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद प्रशासनाने पुन्हा एकदा राज्य शासनाशी पत्रव्यवहार करून हा निधी तातडीने पाठवण्याची मागणी केली आहे. ‘१५ व्या वित्त आयोगाची रक्कम ग्रामपंचायतींना देताना भेदभाव’ या मथ
.
तर दुसरीकडे राष्ट्रीय प्रधान मुखिया सरपंच संघटनेनेही या संदर्भात कडक पवित्रा घेतला आहे. १७ व १८ ऑगस्टला दिल्ली येथे जाऊन केंद्रीय ग्रामविकास मंत्र्यांना भेटण्याची तयारी या संघटनेने चालवली आहे. मोठ्या ग्रामपंचायतींना त्यांच्या वाट्याचा निधी दिला, परंतु छोट्या ग्रामपंचायतींना ताटकळत ठेवले, असा या संघटनेचा आरोप आहे. तर मुळात छोट्या {उर्वरित. पान ४ ‘दिव्य मराठी’ने प्रकाशित केलेले वृत्त.
पाठपुरावा सुरूच ^पंधराव्या वित्त आयोगाचे राहिलेले हप्ते तातडीने मिळावे, यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. जिल्हा परिषद प्रशासनाने वेळोवेळी शासनाशी पत्रव्यवहार केला आहे. नुकतेच पत्रही पाठवले आहे. -बाळासाहेब बायस, डेप्युटी सीईओ, जि. प. अमरावती.