स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून प्रथमच आदिवासी पारधी समाजासाठी सोलापूर आणि धाराशिव जिल्ह्यांमध्ये शबरी घरकुल योजनेचा शुभारंभ झाला आहे. या योजनेच्या माध्यमातून अनेक बेघर आदिवासी कुटुंबांना पक्के घर मिळणार असून, त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होण्याचा मार्ग मोक
.
या यशस्वी उपक्रमासाठी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, सोलापूर येथील प्रकल्प अधिकारी प्रसाद ननावरे तसेच महाराष्ट्र अनु.जाती/जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष अ‍ॅड धर्मपाल मेश्राम व आदिवासी सेवक बबन गोरामन, अनिल पवार, अतिश पवार आणि रमेश शिंदे यांचे विशेष योगदान आहे. त्यांच्या प्रयत्नांचे पारधी समाजाकडून आभार मानले जात आहेत.
विविध योजनांचा लाभ
सोलापूर आणि धाराशिव जिल्ह्यांमध्ये आदिवासी पारधी समाजासाठी घरकुल योजना प्रभावीपणे राबवली जात आहे. घरकुलाबरोबरच पारधी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासनाने अनेक योजना हाती घेतल्या आहेत. वैयक्तिक व्यवसायांसाठी किराणा दुकान, रसवंती, पिठाची गिरणी, चहा टपरी, वडापाव सेंटर यासारख्या योजनांसाठी ५० हजार रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाते. तसेच, सामुदायिक व्यवसायांसाठी ढाबा, आर.ओ. प्लांट, मसाला व्यवसाय, कडक भाकरी व्यवसाय यांसाठी ५ लाखांपर्यंत निधी उपलब्ध आहे. या योजनांमुळे अनेक कुटुंबांना आर्थिक स्थैर्य मिळत आहे.
मूलभूत सुविधांची पूर्तता
मिशन आरंभ अंतर्गत केलेल्या सर्वेक्षणातून ग्रामीण भागातील ७० टक्के आदिवासी पारधी कुटुंबांकडे आधार कार्ड, रेशन कार्ड, वीज जोडणी, गॅस कनेक्शन किंवा शौचालयासारख्या मूलभूत सुविधा नसल्याचे समोर आले. यासाठी आदिवासी पारधी समाजाच्या बेडे पाड्यावर शिबिरांचे आयोजन करून या सुविधा पुरवण्याचे काम जोमाने सुरू आहे.
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, सोलापूर क्षेत्रातील आदिवासी पारधी बांधवांसाठी प्रकल्प अधिकारी प्रसाद ननावरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पारधी समाजाच्या नागरिकांसाठी विविध योजना राबविल्या जात आहे. सोलापूर धाराशिव जिल्ह्यातील आदिवासी पारधी बांधवांना एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी सोलापूर या कार्यालयातून पारधी समाजाला एकही योजना मिळत नसल्याच्या आरोप पारधी न्याय संकल्प परिषदेत पारधी समाजाचे सोलापूर येथील सामाजिक कार्यकर्ता रमेश शिंदे आणि आदिवासी सेवक बबन गोरामन यांनी आयोगासमोर उपस्थित केला होता. सोलापूर प्रकल्प अधिकारी यांच्यामार्फत पारधी समाजासाठी विविध योजना राबविण्यासाठी अथक परिश्रम घेतले.
अ‍ॅड धर्मपाल मेश्राम यांच्या आदेशानुसार सोलापूर धाराशिव जिल्ह्यातील आदिवासी पारधी बांधवांसाठी बेड्या पाड्यावर गावागावांत राजस्व समाधान शिबिरे आयोजित केली जाणार असून पारधी समाजाच्या गरजू कुटुंबांना योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी आवश्यक असलेली महसूल प्रमाणपत्र आदी कागदोपत्री तयार करण्यात येणार आहे. त्यांच्या समर्पित कार्यामुळे अनेक पारधी कुटुंबांना हक्काचे घर आणि आर्थिक सक्षमता मिळाली आहे. या योगदानाबद्दल पारधी समाजाने त्यांचे आभार मानले असून, त्यांना समाजाचे खरे आधारस्तंभ मानले आहे.
दोन वर्षांत गरजूंना घरकुल देण्याचे उद्दिष्ट
सोलापूर एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी प्रसाद ननवरे यांनीही या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. पारधी समाजासाठी विशेष पारधी आवास, शबरी घरकुल आवास योजनेअंतर्गत धाराशिव सोलापूर जिल्ह्यातील अनेक आदिवासी पारधी कुटुंबांना हक्काचे घर मिळणार आहे. शासनाने पुढील दोन वर्षांत प्रत्येक गरजू आदिवासी पारधी कुटुंबाला घरकुल देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
आदिवासी पारधी समाजाने सोलापूर आणि धाराशिवमधील या योजनांसाठी शासन, प्रकल्प अधिकारी आणि विशेषतः बबन गोरामन, अनिल पवार, अतिश पवार व रमेश शिंदे यांचे आभार मानले. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे स्वातंत्र्योत्तर काळात प्रथमच पारधी समाजाला स्थायी निवास आणि सन्मानजनक जीवनाची संधी मिळाली आहे.
योजनांपासून पारधी समाज कोसोदूर होता
आदिवासी विकास विभागाने २०११-१२ पासून पारधी विकास कार्यक्रम राबवण्यास सुरुवात केली आहे. परंतु आदिवासी पारधी समाजाच्या लोकांपर्यंत आदिवासी विकास विभागांतर्गत राबवण्यात येणाऱ्या घरकुल, शिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि मूलभूत सुविधांच्या योजना पासून पारधी समाज कोसोदूर होता. पारधी न्याय संकल्प परिषदेच्या माध्यमातून पारधी समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प व शासन कटिबद्ध आहे. ही योजना आदिवासी पारधी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे.