Power Generation Project : हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे मध्य वैतरणा जलाशयावर 20 मेगावॉट क्षमतेचा जलविद्युत तर 80 मेगावॉट क्षमतेचा तरंगता सौरऊर्जा असा एकूण 100 मेगावॉट क्षमतेचा संकरित वीजनिर्मिती प्रकल्प विकसित करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने 4.90 हेक्टर राखीव वनजमीन पुनर्वळतीकरणास परवानगी दिली आहे. यामुळे आता संकरित वीजनिर्मिती प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष बांधकामास सुरूवात केली जाणार आहे.
संकरित ऊर्जानिर्मिती क्षेत्रात पाऊल टाकणारी बृहन्मुंबई महानगरपालिका ही देशातील पहिलीच महानगरपालिका ठरली आहे. महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक भूषण गगराणी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पाठपुरावा करून महानगरपालिका प्रशासनाने ही परवानगी प्राप्त केली आहे. या प्रकल्पातून दरवर्षी सुमारे 208 दशलक्ष युनिट ऊर्जानिर्मिती होणार आहे. हा प्रकल्प केवळ मुंबईसाठी नव्हे तर संपूर्ण देशासाठी हरित ऊर्जेच्या दिशेने एक प्रेरणादायी पाऊल आहे. या प्रकल्पाबरोबरच भविष्यात महानगरपालिकेच्या अन्य जलाशयांवर सौरऊर्जा प्रकल्प विकसित करणे शक्य होईल. त्या दिशेने प्रयत्न सुरू आहेत.
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने पालघर जिल्ह्यात मोखाडा तालुक्यातील कोचाळे गावात 102.4 मीटर उंचीचे आणि 565 मीटर लांबीचे मध्य वैतरणा धरण बांधून सन 2014 मध्ये पूर्ण केले. या धरणाचे ‘हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे मध्य वैतरणा जलाशय’ असे नामकरण करण्यात आले आहे. या धरणाच्या निर्मितीवेळीच जलविद्युत प्रकल्प उभारण्याच्या दृष्टीने पाणीपुरवठा तसेच जलविद्युत निर्मितीसाठी संयुक्तिक बहिर्गामी जलवाहिनीही अंथरण्यात आली होती.
राज्य शासनाच्या जलसंपदा विभागाने या जलाशयातून जलविद्युत निर्मिती करण्यासाठी दिनांक 12 डिसेंबर 2019 रोजी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेस परवानगी दिली. त्यानंतर महानगरपालिकेने सल्लागारांची नियुक्ती केली. मोठ्या स्वरूपाची विजेची मागणी पाहता संरचना, बांधा, वित्तपुरवठा, वापरा आणि हस्तांतरित करा (DBFOT) या तत्त्वावर जलविद्युत निर्मितीच्या बरोबरीने सौरऊर्जा निर्मिती करणे अधिक फायदेशीर ठरेल, असे सल्लागारांनी सुचविले. ही शिफारस स्वीकारून महानगरपालिकेने ‘कॅप्टिव्ह पॉवर प्रोड्युसर मॉडेल’ नुसार या प्रकल्पाची उभारणी करण्यासाठी निविदा मागवल्या. यामध्ये, सर्वात कमी दर देकार असलेले मेसर्स शापूरजी पालनजी ॲन्ड कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड आणि मेसर्स महालक्ष्मी कोनल ऊर्जा प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या संयुक्त भागीदारीतील (JV) कंपनीला दिनांक 16 फेब्रुवारी 2021 रोजी संमतीपत्र (LOA) देण्यात आले. त्यांनी मेसर्स वैतरणा सोलर हायड्रो पॉवरजेनको प्रायव्हेट लिमिटेड (VSHPPL) या विशेष उद्देश वहन कंपनीची (SPV) स्थापना केली आहे.
या प्रकल्पाचा कालावधी हा 31 महिने एवढा आहे. त्यातील वित्तीय परिनिश्चिती कालावधी 7 महिने आहे. प्रत्यक्ष बांधकाम कालावधी हा पावसाळा वगळून 24 महिने आहे. त्यानुसार दिनांक 1 जून 2022 पासून वित्तीय परिनिश्चितीचा कालावधी सुरु झाला आहे. या प्रकल्पाचे ठळक वैशिष्ट्य म्हणजे प्रकल्पासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून कोणतीही भांडवली गुंतवणूक केली जाणार नाही. बृहन्मुंबई महानगरपालिका 25 वर्षांच्या कालावधीसाठी मात्र 4.75 रुपये प्रति युनिट (Rs/kWh) या स्थिर समतुल्य दराने वापरलेल्या युनिटसाठी पैसे देणार आहे.
या प्रकल्पात, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने पहिल्या टप्प्यात 20 मेगावॅट जलविद्युत प्रकल्प आणि 6.5 मेगावॅट (AC) तरंगता सौर ऊर्जा प्रकल्पास मान्यता दिली आहे. पहिल्या टप्प्यातून दरवर्षी अंदाजे 78.13 दशलक्ष युनिट्स (MU) वीज निर्मिती होईल. यामुळे पिसे-पांजरापूर स्थित महानगरपालिकेच्या जलशुद्धीकरण संकुल येथील वीज खर्चात दरवर्षी अंदाजे 12 कोटी 6 लाख रुपयांची बचत होण्याचा अंदाज आहे.
या प्रकल्पातून निर्माण होणारी वीज मुक्त प्रवेश धोरणानुसार (Open Access Policy) महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेडच्या (MSETCL) विद्यमान ग्रीड नेटवर्कमार्फत वहन केली जाईल. यासाठी मध्य वैतरणा धरणापासून नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरीजवळील महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेडच्या विद्यमान ग्रीडपर्यंत 13 किलोमीटर लांबीची स्वतंत्र ट्रान्समिशन लाईन उभारण्यात येईल.
महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने दिनांक 21 जुलै 2025 रोजी वन (संरक्षण व संवर्धन) अधिनियम, 1980 च्या कलम 2 अंतर्गत 4.90 हेक्टर राखीव वनजमिनीच्या पुनर्वळतीकरणास परवानगी दिली आहे. हा या प्रकल्पाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा आहे. या परवानगीमुळे पालघर जिल्ह्यातील हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे मध्य वैतरणा जलाशयावर संकरीत ऊर्जा प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष बांधकामास सुरूवात होऊ शकणार आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने ही परवानगी केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाशी (MoEF&CC) सातत्याने समन्वय साधून मिळवलेली आहे. या अंतर्गत केंद्रीय मंत्रालयाने यापूर्वी दिनांक 9 ऑक्टोबर 2024 रोजी ‘प्राथमिक’ (Stage-1) मंजुरी व त्यानंतर दिनांक 7 एप्रिल 2025 रोजी ‘अंतिम’ मंजुरीही प्रदान केली होती.