शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी, हमीभाव आणि इतर मागण्यांसाठी येत्या काळात राज्यव्यापी आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला आहे. शुक्रवारी पुण्यातील पत्रकार भवनात ‘शेतकऱ्यांचे हक्क, संरक्षण व सशक्तीकरण’ या विषयावर शेतकरी हक्क परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी, अखिल भारतीय किसानसभेचे राष्ट्रीय सहसचिव अजित नवले, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) चे आमदार कैलास पाटील, शेतकरी कामगार पक्षाचे आमदार डॉ. बाबासाहेब देशमुख यांच्यासह अनेक शेतकरी नेते उपस्थित होते. राजू शेट्टी यांनी शेतकरी चळवळीच्या हितासाठी सर्व संघटनांनी एकत्र येण्याची गरज व्यक्त केली. ते म्हणाले, “शेतकरी राजकीय सदोष धोरणनीतीचा बळी ठरत आहे. आंतरराष्ट्रीय दादागिरी केंद्र सरकारने मान्य करू नये.” त्यांनी विदेशी मका, सोयाबीन आणि दुग्धजन्य पदार्थांच्या आयातीला विरोध करण्याचे आवाहन केले. शेट्टी यांनी जीएसटीमुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च वाढल्याचे सांगितले. त्यांच्या मते, नैसर्गिक आपत्तीप्रसंगी विम्याचे संरक्षण नसल्याने पायाभूत सुविधांच्या समस्या अनुत्तरित आहेत. सरकारी धोरणांमुळे फक्त बँका, विमा कंपन्या आणि खत-कीटकनाशक कंपन्या मालामाल झाल्या आहेत. अजित नवले यांनी मतभेदाचे मुद्दे बाजूला ठेवून काही समान मुद्द्यांवर सर्व संघटनांनी एकत्र येण्याचे आवाहन केले. त्यांनी कर्जमाफी, सात-बारा कोरा करणे, हमीभाव, आपत्ती काळातील मदत आणि पशुधनाची काळजी या मुद्द्यांवर एकमत होण्याची गरज व्यक्त केली. आमदार कैलास पाटील यांनी राज्यातील शेतकरी अनुदान आणि शासकीय मदतीवरच जगत असल्याचे सांगितले. त्यांनी शासकीय मदतीची रक्कम कमी करण्यात महाराष्ट्र अग्रेसर असल्याचे नमूद केले. विधानसभेत या विषयावर आवाज उठवणाऱ्यांचा माईक बंद केला जातो किंवा बेल वाजवली जाते, असेही त्यांनी सांगितले. पंतप्रधान पीक विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी आहे की कंपन्यांसाठी, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. अनिल घनवट म्हणाले, कर्जमुक्ती हा शेतकऱ्यांचा हक्क आहे. शेती परवडत नाही, म्हणून नाईलाजाने आत्महत्येचा मार्ग पत्करला जातो. शेतकऱ्यांना निर्यातबंदी आहे. आंतरराज्य व्यापाराला बंदी आहे. त्यांना व्यापाराचे स्वातंत्र्य मिळाले पाहिजे. मात्र, शेतकरी कायम कर्जबाजारी राहावा, अशीच सरकारी धोरणे आहेत. अशी धोरणे बदलण्यासाठी आपण एकत्र यायला हवे.
Source link