महाराष्ट्रात जमीन मोजणी हायटेक होणार! अनेक प्रश्न सहज सुटणार; असा आहे सरकारचा मास्टर प्लॅन

Maharashtra Lane Survey : महाराष्ट्र राज्यमध्ये गेल्या काही वर्षांत प्रशासकीय कामांपासून ते अगदी शासनाच्या कार्यालयीन कामांमध्येसुद्धा अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामुळं अनेक गोष्टी सुकर झाल्याचं पाहायला मिळालं. अर्थात काही गोष्टी, किंवा अडथळे इथं अपवाद ठरले खरे. मात्र त्यातून समोर आलेले सकारात्मक मुद्देच अधिक असल्यानं याच अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देत आता राज्यात आणखी एका क्षेत्राला हायटेक वळण दिलं जाणार आहे.

महाराष्ट्रात जमीन मोजणी हायटेक होणार?

जमीन मोजणीची संपूर्ण प्रक्रिया अतिशय जलद तितक्याच सहज, किंबहुना अचूक पद्धतीनं करण्यासाठी अत्याधुनिक रोव्हर्स खरेदी करण्याच्या आणि महसूल विभागाच्या नवीन कार्यालयीन इमारती, निवासस्थानांच्या बांधणीसाठी राज्यशासनाकडून 1732 कोटी रुपयांना मान्यता देण्यात आली आहे.

उपमुख्यमंत्री आणि राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात पार पडलेल्या महत्त्वाच्या बैठकीत यासंदर्भातील निर्णय मंजूर करत या निधीसाठी मान्यता देण्यात आली, जिथं इतरही महत्त्वाच्या कामांसाठीचा निधी मंजूर झाल्याचं सांगण्यात आलं.

जमीन मोजणीसाठीची प्रतीक्षा आता कमीच होणार!

राज्यात ‘ई-मोजणी २.०’ प्रणालीमुळे जमीन मोजणी नकाशाची ‘क’ प्रत डिजिटल स्वरूपात नागरिकांना उपलब्ध होत असून या कामाला आणखी वेग मिळणार आहे. कारण, मनुष्यबळानुसार अत्याधुनिक रोव्हर या कामात हातभार लावणार आहेत. कृती आराखड्यानुसार पहिल्या टप्प्यात राज्य शासनाकडून 1200 रोव्हर्स खरेदी केले जाणार असून, त्यानं निश्चितच जमीन मोजणीच्या कामाला मोठी गती मिळणार आहे.

जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार यांच्यासाठी उत्तम दर्जाच्या वाहनांपासून वाळू माफियावर कारवाईसाठी जाणाऱ्या तहसीलदार आणि त्यांच्या पथकाला पोलिसांप्रमाणे ताकद प्रदान करणाऱ्या वाहनांची गरज ओळखत पदानुसार उच्चप्रतीच्या वाहन खरेदीसाठी एक धोरण निश्चित करण्याच्या सूचनाही पवारांनी दिल्या यांनी दिल्या.

पाणंद रस्त्यांसाठीची योजना कधीपर्यंत?

राज्यातील शेत आणि पाणंद रस्त्यांच्या मजबुतीकरणाचा मुद्दा आणि गांभीर्य पाहता एक अतीव महत्त्वपूर्ण योजना सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत तयार केली जाईल, अशी घोषणा राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली. प्रत्यक्षात ही योजना अंमलात आणण्यासाठी महसूल, ग्रामविकास आणि रोजगार हमी विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या अभ्यासगटासोबत बैठका होतील असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. सादारण सप्टेंबरअखेर अंतिम अहवाल मंत्रिमंडळासमोर सादर केला केल्यानंतर ही योजना प्रत्यक्ष रुप घेईल आणि ती यशस्वी करण्याची मोठी जबाबदारी आमदारांसह स्थानिक लोकप्रतिनिधींवर असे असंही बैठकीदरम्यान सुचवण्यात आलं.

विविध मुद्दयांवर चर्चा झालेल्या या बैठकीसाठी राज्याच्या वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव राजेश देशमुख यांची उपस्थिती होती.