ओबीसी आरक्षणाबाबतचा निकाल देताना जिल्हा परिषदेची निवडणूक नव्या रचनेनुसार होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. परंतु न्यायालयाच्या निवाड्यातील नवी रचना ही नोव्हेंबर २०२१ च्या पूर्वीची असल्याचा दावा स्थानिक निवडणूक विभागाने केला असल्याने अमरावती
.
२०१७ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीवेळी अमरावती जिल्हा परिषदेत ५९ मतदारसंघ होते. त्या निवडणुकीचा पाच वर्षाचा कालखंड संपुष्टात येत असतानाच २०२२ च्या नव्या निवडणुकीचे वारे वाहू लागले. त्यावेळी तत्कालीन सरकारने वाढीव लोकसंख्येचा निकष लावत महाराष्ट्रातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील मतदारसंघ वाढविण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार १० मे २०२२ रोजी अमरावतीत ७ मतदारसंघ वाढून ५९ ची संख्या ६६ वर पोहोचली. त्यामुळे आगामी निवडणुका ५९ मतदारसंघांसाठी होतील की ६६ मतदारसंघांसाठी याबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. परंतु आगामी निवडणूक ही ५९ मतदारसंघांसाठीच होणार असून त्यात नामाप्रचे २७ टक्के आरक्षण असेल, असे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील निवडणूक विभागाने स्पष्ट केले आहे.
१८ ऑगस्टला अंतिम रचनेची घोषणा
दरम्यान गेल्या पंधरवड्यात जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी जाहीर केलेल्या जिल्हा परिषदेच्या प्रभाग रचनेवरील हरकती व सूचनांची सुनावणी आज, बुधवार, ६ ऑगस्ट रोजी पूर्ण झाली. विभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल यांच्या न्यायालयात ही सुनावणी सुरु होती. सुनावणी पूर्ण झाल्यामुळे त्या आपला अंतिम अहवाल आगामी ११ ऑगस्टपर्यंत जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी या नात्याने जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांच्याकडे पाठविणार आहेत. त्यानंतर जिल्हाधिकारी १८ ऑगस्टपर्यंत अंतिम प्रभाग रचना घोषित करतील.