ऑल इंडिया स्टुडंट्स फेडरेशनच्या शिष्टमंडळाने शिक्षण मंत्र्यांची जि.प. सभागृहात भेट घेऊन त्यांना राज्यातील व जिल्ह्यातील शालेय विद्यार्थ्यांचे प्रश्न मांडण्यासाठी निवेदन दिले. यावेळी राज्यातील 18000 शाळा बंद का करीत आहात..? असा प्रश्न विचारले असता शाल
.
भारतीय संविधानाच्या कलम २१ अ नुसार प्रत्येक बालकास ६ ते १४ वयोगटात मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण मिळणे मूलभूत हक्क आहे. परंतु राज्य शासनाच्या विविध धोरणात्मक निर्णयांमुळे मागील काही काळात राज्यातील अनेक शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत. यामुळे गरीब, वंचित आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान होत आहे.
महाराष्ट्र हे शिक्षणाच्या क्षेत्रात देशात अग्रस्थानी होते, परंतु गेल्या काही वर्षांत अनुदानित शाळांचा निधी थांबवणे, शिक्षक पदे रिक्त ठेवणे, शिक्षणाच्या खासगीकरणाला प्रोत्साहन देणे, शाळा बंद करणे आदी निर्णयांमुळे शिक्षणाचा दर्जा घसरला आहे. राज्यात सध्या शिक्षण क्षेत्रावर गंडांतर आले असून शिक्षणाच्या नंदनवनाला काळीमा फासणारा निर्णय शासनाकडून घेतले जात आहेत. त्यातील सर्वात अन्यायकारक आणि समाजघातकी निर्णय म्हणजे कमी पटसंख्या असणाऱ्या शासकीय शाळा बंद करणे यासोबतच खाजगी शाळांना रान मोकळे करून देणे, देशातील शैक्षणिक संस्थांना बळकटी द्यायचे सोडून विदेशी विद्यापीठांचे स्वागत करणे, शिक्षण क्षेत्रातील अनुदान कपात करणे शिक्षकांची व प्राध्यापकांची भरती न करणे, शिक्षणाचे खाजगीकरण व व्यापारीकरण करणे, हिंदी भाषेची सक्ती लादणे अशा निर्णयामुळे शिक्षण क्षेत्र धोक्यात आले आहे. परिणामी लाखो विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित होणार आहेत. आणि हे चित्र अतिशय भयानक आणि असंवैधानिक असून हा थेट राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 चा दुष्परिणाम आहे.
आज राज्यामध्ये खाजगी शाळांचा सुळसुळाट झाला असून त्याद्वारे शिक्षणाचा बाजार मांडला गेला आहे. शिक्षण ही पैशाने विकत घ्यावयाची वस्तू बनली आहे. अशा अवस्थेत जिल्हा परिषदेच्या सरकारी शाळांकडून राज्यातील लाखो जनतेला मोठ्या अपेक्षा आहेत. जिल्हा परिषद व सरकारी शाळांचा दर्जा वाढवून त्यांची पटसंख्या वाढविण्याचा प्रयत्न सरकारने करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. वास्तविक पाहता शिक्षण हा विषय केंद्र आणि राज्य यांच्या समवर्ती सूचीतील आहे. परंतु सध्याच्या राज्य धोरणातून राज्याने आपला स्वतंत्र अधिकार न वापरता केवळ केंद्राच्या आदेशाचे पालन केल्याचे दिसून येत आहेत. अशा अवस्थेत महाराष्ट्र शासनाचा जिल्हा परिषदेच्या 18,000 शाळा बंद करण्याचा जो मनसुबा आहे. तो या शाहू, फुले, आंबेडकरांच्या पुरोगामी महाराष्ट्राला अजिबात शोभणारा नसून ऑल इंडिया स्टुडंट्स फेडरेशन ने या जनविरोधी निर्णयाचा निषेध करीत शासनाचा जिल्हा परिषदेच्या 18,000 शाळा बंद करण्याचा निर्णय सरकारने मागे घेण्याची मागणी यावेळी शिक्षण मंत्र्यांकडे केली व त्यांना शाळा बंद का करीत आहात? यासह अनेक प्रश्न विचारले असता, शिक्षण मंत्री निरुत्तर झाले व सावरासावर करीत बंद होत असलेल्या शाळांची यादी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना मागितली. संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील शाळांचे नाव सांगितले असता, मंत्री दादा भुसे यांनी अधिकाऱ्यांना शाळांची नावे नोंद करण्यास सांगितले. यावेळी शिक्षणमंत्र्यांनी स्वतः पळ काढण्याच्या सुद्धा प्रयत्न केला.
जिल्ह्यातील विविध शैक्षणिक समस्यांकडेही वेधले लक्ष
जिल्ह्यातील शैक्षणिक समस्या सोडवण्यासाठी काही मागण्या केल्या यात जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना सुरळीतपणे व दर्जेदार बस सेवा पुरविण्यात यावी, जिल्ह्यातील सर्व शाळांमध्ये प्रयोगाचे साहित्य उपलब्ध करून देण्यात यावे, जिल्ह्यातील सर्व शाळांमध्ये शिक्षक व शिक्षक इतर कर्मचाऱ्यांची पद भरती करण्यात यावी, जिल्ह्यातील सर्व शाळांमध्ये खेळाचे साहित्य पुरविण्यात यावे, सर्व विद्यार्थ्यांना दर्जेदार जेवन देण्यात यावे, इत्यादी चा समावेश आहे. यावेळी शिष्टमंडळामध्ये राज्याध्यक्ष कॉम्रेड वैभव चोपकर यांच्यासह जिल्हा सहसचिव कॉम्रेड दीपक कुमार पुंडे, कॉम्रेड आशिष वंजारी, कॉम्रेड तेजस्विनी महाकाळकर, कॉम्रेड जयश्री, सुलभा मानापुरे यांच्यासह अनेक विद्यार्थी उपस्थित होते.