जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था तथा विविध कार्यकारी सहकारी संस्थामध्ये आता सचिवांच्या नेमणुका करण्यासाठी राज्यशासनाच्या सहकार व पणन तथा वस्त्रोद्योग विभागाच्या वतीने नव्याने काही काही मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या
.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 1961 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी 2024 मध्ये नियम 53 अव नियम 53 व नियमांचा मसुदा प्रसिध्द करण्यात आला. त्यानुसार ऑक्टोबर 2024 पर्यंत जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समितीने नियुक्तीस मान्यता दिल्यानुसार प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी पतसंस्थांनी नियुक्त केलेल्या आणि सध्या कार्यरत असलेल्या संस्था सचिवांना प्राधान्याने जिल्हा देखरेख सहकारी संस्थेने संस्थेच्या सेवेत सामील करुन घ्यावे, तसेच त्यांना जिल्हास्तरीय समितीकडून ऑक्टोबर 2024 पर्यंत मान्यता दिलेल्या सचिवांची यादी जिल्हा उपनिबंधकांनी जिल्हा देखरेख सहकारी संस्थेस उपलब्ध करुन द्यावी, अशा सूचना यामध्ये देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे सचिवांना आता जिल्हा देखरेख सहकारी संस्थांकडे अर्ज करावा लागणार आहे. नामनिर्देशनाव्दारे नियुक्त केल्यानंतर संबधित सचिव जिल्हा देखरेख सहकारी संस्थेच्या आस्थापनेवर आल्यापासून त्यास निवृत्ती वेतन, ग्रॅच्युइटी या सुविधा लागू होणार आहेत. नामनिर्देशनाव्दारे सचिवांची नियुक्ती झाल्यानंतर त्या प्राथमिक सहकारी संस्थेला अन्य सचिवाची नेमणूक करता येणार नसल्याचे यामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.
अशी असेल जिल्हास्तरीय निवड समिती
सचिवांच्या नेमणुका करण्यासाठी जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली असून, यामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा लेखापरीक्षक, जिल्हा गट सचिव संघटनेचे दोन प्रतिनिधी हे सदस्य असणार आहेत. तर सहाय्यक निबंधक हे या समितीचे सदस्य सचिव असणार आहेत. या समितीने नामनिर्देशित केलेल्या सचिवांनाच जिल्हा देखरेख सहकारी संस्था प्राथमिक पतपुरवठा करणाऱ्या सहकारी संस्थांवर सचिव म्हणून नेमणुका देण्यात येणार आहेत.