Housing Society Maintenance Charges : मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र अपार्टमेंट मालकी कायदा 1970 नुसार एक महत्वाचा निर्णय दिला आहे. अनेक निवासी संकुलामध्ये किंवा सोसायट्यांमध्ये सर्वच फ्लॅट धारकांना समान देखभाल शुल्क (मेंटेनन्स चार्जेस) आकारलं जातं. किंवा या संदर्भात प्रत्येक सोसायटीची वेगवेगळी नियमावली देखील असते. मात्र, आता एका प्रकरणावरील सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाने एक मोठा निर्णय दिला आहे. अपार्टमेंटच्या आकाराच्या प्रमाणावरून देखभाल शुल्क देण्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे आता मेंटेनन्स चार्जेस हे आकाराच्या प्रमाणावर द्यावं लागणार आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
पुण्यातील एका निवासी संकुलातील वाद थेट उच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला होता. या निवासी संकुलामध्ये 11 इमारतींचा समावेश असून 365 पेक्षा जास्त फ्लॅट आहेत. दरम्यान, कॉन्डोमिनियम व्यवस्थापन मंडळाने फ्लॅटचा आकार काहीही असो, सर्व फ्लॅटच्या मालकांकडून समान देखभाल (मेंटेनन्स चार्जेस) शुल्क वसूल करण्याचा ठराव मंजूर केला होता. त्यामुळे या निर्णयावर छोट्या आकाराच्या फ्लॅट्स धारकांनी नाराजी व्यक्त केली होती.
तसेच कॉन्डोमिनियम व्यवस्थापन मंडळाचा हा निर्णय म्हणजे कायद्याचं उल्लंघन असल्याचं म्हटलं होतं. त्यानंतर या फ्लॅट्स धारकांच्या म्हणण्यासंदर्भात सहमती दर्शवत प्रमाणानुसार देखभाल शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, या निर्णयाला काही फ्लॅट्सच्या मालकांनी पुण्यातील सहकारी न्यायालयात धाव घेतली होती. मे २०२२ मध्ये त्यांचा खटला न्यायालयाने फेटाळून लावला होता. त्यानंतर या फ्लॅट्स धारकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर या फ्लॅट्स धारकांच्या वकिलांनी न्यायालयात असा युक्तिवाद केला की देखभालीचा खर्च हा सर्व रहिवाशांनी समान वापरलेल्या क्षेत्रांसाठी आणि सुविधांसाठी केला जातो. तसेच जास्त आकाराच्या फ्लॅट्समध्ये जास्त रहिवासी आहेत असं गृहीत धरणं आणि म्हणून त्यांना जास्त देखभाल शुल्क आकारणं हे अन्याकारक आहे. मात्र, यावर उच्च न्यायालयाने असहमती दर्शविली. या संदर्भात न्यायाधीशांनी म्हटलं की, कायदा आणि कॉन्डोमिनियमचे स्वतःचे घोषणापत्र दोन्ही अपार्टमेंटच्या आकारानुसार प्रमाणित देखभालीचे (मेंटेनन्स चार्जेस) समर्थन करतात. त्यामुळे न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आणि मोठी अपार्टमेंट असलेल्या फ्लॅट मालकांना देखभालीच्या खर्चाचा वाटा जास्त द्यावा लागेल, असा निर्णय दिला.