Pune Crime News: पुरोगामी महाराष्ट्राला काळीमा फासणारी घटना पुण्यातील खेडमध्ये घडली आहे. या ठिकाणी एका विवाहित महिलेचं तिच्या नवऱ्यासमोरच अपहरण करण्यात आलं आहे. या महिलेच्या पतीला जबर मारहाण करत सर्वांसमोरच तिचं अपहरण करण्यात आलं आहे. हा सारा प्रकार ‘सैराट’ चित्रपटातील कथनाकाला समांतर असल्याची चर्चा आहे.
नेमकं घडलं काय?
मिळालेल्या माहितीनुसार, मारहाण झालेल्या पतीचं नाव विश्वनाथ गोसावी असं असून अपहरण करण्यात आलेल्या महिलेचं नाव प्राजक्ता गोसावी असं आहे. प्राजक्ता 28 वर्षांची असून तिला बळजबरीने घेऊन जात असल्याचा व्हिडीओ समोर आला आहे. हा सारा प्रकार पुण्याच्या खेड तालुक्यातील खरपुडी येथे घडला आहे. सैराट चित्रपटासारखा आंतर जातीय प्रेम विवाहातून मारहाण आणि अपहरण झाल्याचा प्रकार असल्याचं सांगितलं जात आहे. खेड पोलिस स्टेशनमध्ये मुलीचा भाऊ आणि आईसह 15 जणांवर अपहार आणि जबर मारहाण केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पुणे पोलीस स्टेशनमध्ये शिवीगाळ प्रकरणात महिला आयोगाची उडी
दरम्यान, पुण्यातील अजून एक प्रकरण चर्चेत असून या प्रकरणामध्ये महिलांना पोलिसांकडून मारहण आणि जातीवाचक शिवीगाळ करण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. या प्रकरणाची राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी घेतली आहे. कोथरुड पोलिसांनी मारहाण केल्याचा आरोप करणाऱ्या तीन मुलींना रुपाली चाकणकर यांनी फोन केला. तसेच पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्याशी चर्चा करणार असल्याची माहिती रूपाली चाकणकरांनी दिली आहे.
महिला व मुलांवरील अत्याचारांत चिंताजनक वाढ
जानेवारी ते मे 2025 या पाच महिन्यांत बालकांवरील अत्याचाराच्या दाखल गुन्ह्यांत वाढ झाली असून, राज्यभरात या कालावधीत 10662 गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. 2024 मध्ये वर्षभरात 22578 गुन्हे दाखल झाले होते. तेथे या वर्षी पाच महिन्यांतच हे प्रमाण 50 टक्क्यांच्या जवळ गेले आहे. तर, महिलांवर अत्याचार प्रकरणी 2024 मध्ये 4467 गुन्हे दाखल झाले होते. मात्र, गत पाच महिन्यांत 3506 गुन्हे दाखल झाले आहेत. हे प्रमाण 70 टक्क्यांच्या पुढे गेले असून गुन्हेगारीचे वाढते प्रमाण चिंताजनक ठरले आहे.
राज्यात महिला, बालकांवरील अत्याचार, खून, बलात्कार, चोरी, दरोडे व सायबर असे विविध 1 लाख 60 हजारांहून अधिक गुन्हे गेल्या पाच महिन्यांत दाखल झाले आहेत. यात बलात्काराचे 3506, खुनाचे 924, चोरी सुमारे 30 हजार आणि दरोड्याच्या १५६ गुन्ह्यांचा समावेश आहे. याबाबत विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात गृह विभागाला जाब विचारण्यात आला होता. त्यावर गुन्ह्यांत वाढ होत असली तरी पोलिसांच्या व न्यायव्यवस्थेच्या सक्रियतेमुळे अनेक प्रकरणांवरील निर्णय जलदगतीने घेण्यात आले, असे विभागाने यावेळी स्पष्ट केले होते.