घर पाडताना चांगले वाटत नाही, झोप येत नाही; मात्र विकासासाठी काहींना त्रास सहन करावा लागेल : प्रशासक
.
मागील २ महिन्यांपासून शहरात रस्ता रुंदीकरणाची राज्यातील सर्वात मोठी मोहीम सुरू आहे. सुमारे ४,५०० मालमत्तांवर जेसीबी चालला. या मोहिमेबाबत नागरिकांच्या मनात अनेक प्रश्न आहेत. अनेकांसाठी ही मोहीम म्हणजे लोकांना बेघर करण्यासाठी आहे, असे वाटते तर अनेकांना हे विकासाचे पहिले पाऊल वाटते. नागरिकांच्या मनातील या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे ‘दिव्य मराठी’ने मनपा आयुक्त, प्रशासक जी. श्रीकांत यांना विचारली. या प्रश्नांची त्यांनी दिलेली उत्तरे जशीच्या तशी खास वाचकांसाठी…
अनेक वर्षांपासून शहरातील रस्ते असेच आहेत. मग आताच रस्ते रुंदी करण्याची मोहीम का? – शहराची ‘निगेटिव्ह’ चर्चा का होते? मराठवाड्याच्या राजधानीचा विकास अपेक्षित प्रमाणात झाला नाही. वरिष्ठ स्तरावर याची नकारात्मक चर्चा होते. मुख्यमंत्री या शहराकडे विशेष लक्ष देत आहेत. आपल्याला निधी मिळतो आहे. पुढील वर्षी कुंभमेळा होतोय. त्यामुळे आपल्या शहरातील अजिंठा, वेरूळ, घृष्णेश्वर, बीबी का मकबरा आदी जागतिक वारसास्थळे जगासमोर यायला हवीत. टुरिझम सर्किटला विकसित करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. शहराचा विकास आराखडा मंजूर झाला. आता अंमलबजावणी पहिल्या दिवसापासून सुरू करायचा, असं ठरवलं होतं. त्यामुळे आम्ही सुरुवात केली.
पगारासाठी अनेक वेळा पैसे नसतात. मग आता रस्त्याला लागणारा निधी कसा उपलब्ध करणार? – असे नाही, आता पगार एक तारखेलाच होतो. नागरिक घर बांधताना परवानगी घेत नाहीत, टॅक्स भरत नाहीत यामुळे मनपाला पैसे मिळत नसल्याने विकास होत नाही. या चक्रात मनपा फसली आहे. मागचे विसरून विकास करायचा, असे आम्ही आता ठरवले आहे. २००१ पासून गुंठेवारी कायदा आहे, मात्र आतापर्यंत कोणी गुंठेवारी केली नाही. अनधिकृत बांधकाम केले तरी मनपा कारवाई करत नाही असा समज होता. तो आता मोडीत काढला आहे. आता नागरिक गुंठेवारी करत आहेत, टॅक्स भरत आहेत. दरदिवशी १५ लाख रुपये वसुली होणाऱ्या मनपाच्या तिजोरीत आता. या पैशातून आम्ही रस्ते करणार, ज्यांना मोबदला हवा त्यांना मोबदला देणार.
नव्या ‘डीपी’ला अजून पूर्णत: मंजुरीदेखील नाही. मग कुठल्या नियमाने ही पाडापाडी सुरू आहे? रस्त्याची रुंदी कशी ठरवली? – विकास आराखडा पहिल्यापासूनच आहे. १९९१ ला शहराचा आराखडा झाला, अपग्रेड होण्यासाठी ३४ वर्षे लागली. कारवाई केलेल्या भागातील रस्ते आराखड्यात पहिल्यापासून ६० मीटरच होते. विकास आराखड्याला मंजुरी मिळालेली आहे. ‘ईपी’वर काही आक्षेप आले आहेत. जुन्या रस्त्याची रुंदी कमी असेल आणि आता ती वाढवली आहे तेथे चर्चा करून कारवाई करणार. मनपातर्फे ११ हजार घरकुलांचे बांधकाम सुरू आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन विभाग आपल्याकडेदेखील असावा, अशी आमची अपेक्षा आहे.
कारवाई करताना आंदोलने होतील, राजकीय दबाव येईल असे वाटले नाही का? – कारवाई करताना हेतू योग्य असेल तर कोणी विरोध करत नाही. नक्कीच आमच्याकडे तक्रार घेऊन अनेक जण आले. समजून सांगितले की लोक ऐकतात. कारवाई करताना पालकमंत्री, मंत्री, आमदार, खासदार, माजी सदस्य यांनी खूप सहकार्य केले. माजी सदस्यांनी खासगीत कारवाईचे स्वागतच केले. विशिष्ट ठिकाणी नव्हे तर सर्व ठिकाणी कारवाई करत आहोत. बाहेरचे रस्ते मोकळे झाले, आता शहरात कारवाई सुरू करणार आहोत. खड्ड्याचे शहर म्हणून ओळख होती ती आता पुसली आहे. ९९% लोकांनी कारवाईत सहकार्य केले. लोकप्रतिनिधींनी बैठक घेऊन सर्व नियमांनुसार प्रक्रिया पूर्ण करून कारवाई करण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे आता कारवाई ‘माॅडिफाय’ झाली, पण थांबलेली नाही. शहरात तुमची दहशत निर्माण झाली आहे का? – लहान मुलांसोबत असेल तर त्यांच्यासारखे वागायचे. जे चांगले आहे त्यांच्यासोबत चांगले वागायचे. चुकी करणाऱ्यांवर दहशत आहे. बांधकाम परवानगी घेतली नाही, गुंठेवारी केली नाही त्यांच्यावर दहशत आहे. गुंठेवारी प्रक्रियेत घर कायदेशीर करून त्यांच्या डोक्यावरची टांगती तलवार दूर करायची आहे. उद्या कोणी त्यांच्याकडे जाऊन धमकावू शकणार नाही. मनपात अधिकारी सहकार्य करत नाहीत, रस्ता रुंदीकरणासाठी एक खिडकी का सुरू होत नाही? – अपवाद वगळता मनपात १०० टक्के ई-ऑफिस आहे. टॅक्स भरण्यासाठी आता मनपात यायची गरज नाही. ९० सेकंदांत व्हॉट्सअॅपवर मालमत्ता कर भरता येणार. लोकांसोबत प्रेमाने वागण्याचा सल्ला आम्ही नियमित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना देतो. नागरिकांना वाईट बोलणाऱ्यांवर आम्ही कारवाई करतो. भ्रष्ट कर्मचाऱ्यांना अनेकदा निलंबित केले आहे. काढून टाकले आहे. अचानक ४.५ हजार मालमत्तांवर कारवाई केली. पूर्वी का केली नाही, मनपा झोपली होती का ? – नक्कीच झोपली होती, कुंभकर्ण तरी ६ महिन्यांनंतर उठतो, मात्र मनपाला जागी होण्यासाठी इतकी वर्षे लागली. ही आमची चूक आहे. मात्र जे झाले ते झाले. आता नव्याने कामाला आम्ही सुरुवात केली आहे. परवानगी घेऊन बांधकाम केले असते तर ही वेळ आलीच नसती. मनपा व नागरिक दोघांची चूक आहे. लोकांनाही माहीत होते ते चुकीचे काम करत आहे, त्यांच्यावर कधीतरी कारवाई होणार आहे. ती वेळ आज आली. आतापर्यंत एखाद्याच भागात कारवाई होत होती. आता सर्व भागात सर्वांना आठवणीत राहील अशी कारवाई झाली. यापुढे नागरिक परवानगी घेऊनच बांधकाम करतील आणि मनपाचे कर्मचारीदेखील याबाबत जागरूक राहतील.
धनदांडग्यांच्या इमारती आल्यावर कारवाईला ब्रेक का? सरकारी इमारती, अधिकाऱ्यांच्या घरांचे काय? – गरीब किंवा श्रीमंत पाहून कारवाई केली नाही. धनदांडगा हा शब्द चुकीचा आहे. बांधकाम परवानगी आमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. बांधकाम परवानगी असेल तर त्यांना प्रक्रिया पूर्ण करून कारवाई करावी लागते. आमच्यासारख्या अधिकाऱ्यांची स्वतःची घरे नाहीत. आमची घरे, सरकारी इमारती रस्ता रुंदीकरणात येत असतील तर त्यादेखील पाडण्यात येतील. टीडीआरमध्ये मनपात घोटाळा झाला होता. तरीही टीडीआरसाठी आग्रह का? – आतापर्यंत मनपाची चर्चा चुकीच्या गोष्टीमुळेच झाली. त्यामुळे चूक सुधारायची वेळ आहे. आता सर्व रेकॉर्ड तपासणी करूनच मोबदला दिला जातो. स्थळ पाहणी करूनच टीडीआर दिला जातो. त्यामुळे त्यात चुकी होण्याची शक्यता अत्यंत कमी आहे. टीडीआर म्हणजे मनपाची कागदी जमीन आहे. अतिरिक्त बांधकाम करायचे आहे त्यांना या टीडीआरची गरज पडते. नवीन नियमाप्रमाणे आम्ही सक्ती केली नाही त्यामुळे बिल्डरांनी अँसिलरी, प्रीमियम घेतला. त्यामुळे आतापर्यंत आपल्याकडे त्याला भाव नव्हता. याउलट पुणे, मुंबईमध्ये दीडशे पट भाव आहे. बाजारात टीडीआरचे भाव वाढवण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. उद्योग येत असल्याने अतिक्रमणाची तक्रार मुख्यमंत्र्याकडे केली, त्यामुळे कारवाई करतात का? – तसे काहीही नाही. आम्ही अतिक्रमण काढण्याचे अगोदरच नियोजन केलेले होते. त्यात हायकोर्टाने सुमोटो याचिका दाखल केली होती. त्यात अतिक्रमणांबाबत आमच्यावर ताशेरे ओढले. अतिक्रमण शहरासाठी कॅन्सर असल्याचे त्यांनी सांगितले. ही टिप्पणी शहरासाठी लाजिरवाणी आहे. प्रशासन म्हणून आम्हाला काम करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे आम्ही आमच्या अधिकाराचा वापर करत अतिक्रमण कारवाई केली.
मुलाखत : मंदार जोशी | शब्दांकन : गणेश गाडेकर