घरकुलासाठी श्रमदान करणाऱ्या बहादरपुर येथील आदिवासी बांधवांना मजुरी न मिळाल्यामुळे ते आज, मंगळवारी दुपारी जिल्हा परिषदेवर धडकले. चिखलदरा पंचायत समितीचे माजी सभापती बंसीभाऊ जामकर यांनी या आंदोलनाचे नेतृत्व केले. दरम्यान सीईओ संजीता महापात्र यांनी त्यां
.
दरम्यान या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी आगामी दोन दिवसांत पूर्ण करुन वस्तुनिष्ठ अहवाल मागविण्यात आला आहे. जिल्हा परिषदेच्या मनरेगा विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक कासोदे यांना त्यासाठी चौकशी अधिकारी म्हणून नेमण्यात आले आहे.मेळघाटमध्ये शासनाने विविध योजनांद्वारे घरकुलांची योजना राबविली आहे. त्या माध्यमातून अनेक आदिवासी बांधवांना हक्काची घरकुले मिळाली. परंतु त्यापैकी येथे धडकलेल्या ४७ लाभार्थ्यांना अद्यापही हक्काची संपूर्ण रक्कम मिळाली नाही. शासकीय जीआरनुसार या योजनेत श्रमदान करणाऱ्या लाभार्थ्यांना घरकुलासाठीच्या १.२० लाख या अनुदानाव्यतिरिक्त मनरेगामार्फत श्रमदानाची मजुरीही दिली जाते. शंभर टक्के श्रमदान करणाऱ्या लाभार्थ्यांची मजुरी ही २६ हजार रुपये एवढी आहे. बहुतेक लाभार्थ्यांनी शंभर टक्के श्रमदान केलेले असल्याने ते प्रत्येकी २६ हजार रुपयांचे मानकरी आहेत.
परंतु त्यांना ती रक्कम अद्याप प्राप्त झाली नाही. या रकमेसाठी त्यांनी वारंवार चिखलदरा पंचायत समितीच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला. परंतु गाव पातळीवर मस्टर सांभाळणाऱ्या कर्मचाऱ्याने योग्य ती माहिती न पुरविल्यामुळे अद्यापही त्यांना मजुरीची रक्कम मिळाली नाही.सीइओ संजीता महापात्र यांनी ही सर्व परिस्थिती समजून घेतली. ज्यावेळी आदिवासी जिल्हा परिषदेत पोहोचले, त्यावेळी एका बैठकीनिमित्त सीइओ जिल्हाधिकारी कार्यालयात होत्या. त्यांनी तेथूनच सूत्रे हलवून संबंधितांची जिल्हा परिषदेच्या डॉ. पंजाबराव देशमुख सभागृहात बसण्याची व्यवस्था केली आणि बैठक आटोपून परतल्यानंतर त्यांच्याशी संवादही साधला.
आदिवासींची आपबिती ऐकल्यानंतर त्यांनी लगेच मनरेगाचे डेप्युटी सीइओ अभिषेक कासोदे यांच्या नेतृत्वात एक सदस्यीय समितीची नेमणूक केली. कासोदे हे प्रत्यक्ष बहादरपुर येथे पोहचून प्रत्यक्ष पाहणी करतील. या भेटीत ते मस्टर हाताळणाऱ्या कर्मचाऱ्याचीही बोलतील. आंदोलनात सुभाष दहिकर, गाणू दहिकर, रामनाथ पंधरे, कैलास कोडापे, देविदास जामुनकर, शोभेराम दहिकर, बबन उईके. जयवंती सावरकर यांच्यासह अनेक लाभार्थी सहभागी झाले होते.