मुंबई उच्च न्यायालयाने 2006 च्या मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट प्रकरणात एक मोठा निकाल दिला आणि सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे. न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती एस.जी. चांडक यांच्या न्यायपीठाने हा निर्णय दिला आहे. या प्रकरणातील एकूण 12 आरो
.
मुंबई रेल्वे बॉम्बस्फोट प्रकरणातील सर्व 12 आरोपींना उच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले. उच्च न्यायालयाने म्हटले की, आरोपींविरुद्धचा खटला सिद्ध करण्यात सरकारी पक्ष अपयशी ठरला. घटनेला 19 वर्षांनंतर हा निर्णय देण्यात आला आहे. न्यायाधीश अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या विशेष पीठाने म्हटले की, सरकारी पक्षाने सादर केलेले पुरावे आरोपींना दोषी ठरवण्यासाठी निर्णायक नाहीत. 11 जुलै 2006 रोजी मुंबईच्या पश्चिम उपनगरीय भागात सात गाड्यांमध्ये साखळी स्फोट झाले होते. त्यात 189 प्रवासी मृत्युमुखी पडले आणि 824 लोक जखमी झाले होते. हे स्फोट संध्याकाळी 6:24 ते 6:35 दरम्यान झाले. हा तो काळ होता जेव्हा लाखो प्रवासी मुंबईच्या लोकल ट्रेनमध्ये काम केल्यानंतर घरी परततात.
पोलिसांनी आरोपपत्रात 30 जणांची आरोपी म्हणून नावे दिली होती. त्यापैकी 13 जण पाकिस्तानी नागरिक असल्याचे आढळून आले.
प्रेशर कुकर वापरून 7 स्फोट
11 जुलै 2006 रोजी मुंबईत संध्याकाळी 6:24 ते 6:35 दरम्यान एकामागून एक सात स्फोट झाले. हे सर्व स्फोट मुंबईच्या पश्चिम रेल्वेवरील लोकल ट्रेनच्या प्रथम श्रेणीच्या डब्यात झाले.
हे स्फोट खार, वांद्रे, जोगेश्वरी, माहिम, बोरिवली, माटुंगा आणि मीरा-भाईंदर रेल्वे स्थानकांजवळ झाले. ट्रेनमध्ये लावलेले बॉम्ब आरडीएक्स, अमोनियम नायट्रेट, इंधन तेल आणि खिळ्यांनी बनलेले होते, जे सात प्रेशर कुकरमध्ये ठेवण्यात आले होते आणि टायमर वापरून उडवले गेले.
3 पाकिस्तानी नागरिकांना अटक, त्यापैकी 5 जणांना मृत्युदंडाची शिक्षा
20 जुलै 2006 ते 3 ऑक्टोबर 2006 दरम्यान दहशतवाद विरोधी पथकाने आरोपींना अटक केली. त्याच वर्षी नोव्हेंबरमध्ये, आरोपींनी न्यायालयाला लेखी माहिती दिली की, त्यांच्याकडून जबरदस्तीने कबुलीजबाब घेण्यात आले. आरोपपत्रात 30 आरोपींना दाखल करण्यात आले होते. यापैकी 13 जण पाकिस्तानी नागरिक म्हणून ओळखले गेले.
सुमारे 9 वर्षे खटला चालल्यानंतर, विशेष मकोका न्यायालयाने 11 सप्टेंबर 2015 रोजी निकाल दिला. 13 आरोपींपैकी 5 दोषींना मृत्युदंड, 7 जणांना जन्मठेपेची शिक्षा आणि एका आरोपीची निर्दोष मुक्तता केली.
2016 मध्ये, आरोपींची मुंबई उच्च न्यायालयात धाव, खटला 9 वर्षे चालला
2016 मध्ये, आरोपींनी मुंबई उच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान दिले आणि अपील दाखल केले. 2019 मध्ये, मुंबई उच्च न्यायालयाने अपिलांवर सुनावणी सुरू केली. न्यायालयाने सांगितले की या प्रकरणात सविस्तर युक्तिवाद आणि रेकॉर्डचा आढावा घेतला जाईल. 2023 ते 2024 पर्यंत हा खटला उच्च न्यायालयात प्रलंबित राहिला, सुनावणी तुकड्या-तुकड्यात होत राहिली.