मराठी अर्ज स्वीकारण्यास नागपूरमधील युनियम बँकेनं नाकार दिला, त्यामुळे क्लेमही बँकेनं नाकरला. मराठीद्वेष्ट्या बँकेला झी 24 तासनं दणका दिल्यानंतर अखेर बँकेला जाग आली. बँकनं मराठी अर्जही स्वीकारला आणि क्लेमही मान्य केला.
युनियन बँकेला मराठीचं वावडं?
मराठी अर्ज असल्याने कुटूंबाची अडवणूक
मराठीद्वेष्ट्या बँकेला ‘झी 24 तास’चा दणका
मराठी अर्जही ग्राह्य, क्लेमची रक्कमही देण्याचं मान्य
राज्यात मराठी भाषेचा मुद्दा तापलेला असताना राज्याची उपराजधानी नागपुरात एक संतपाजनक घटना घडली आहे. युनियन बँकने एका तरुणाच्या अपघाती मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबाला मिळणारी नुकसान भरपाई नाकारली. केवळ पोलीस FIR मराठीत असल्याने बँकेने थेट कुटुंबाचा अर्जच नाकारला आहे. त्यामुळे बोपचे कुटुंबाला नाहक मनस्ताप सहन करावा लागला आहे.
नेमकं प्रकरण काय आहे?
– नागपूरच्या योगेश बोपचे यांचा 8 जूनला रस्ते अपघातात मृत्यू झाला
– योगेश यांचा कुठलाही जीवन विमा नसल्याने कुटुंब उघड्यावर पडलं
– एका मित्राने राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते आणि ATM कार्ड असल्यास दोन लाखांपर्यंतची मदत मिळू शकते असं सांगितलं
– यानंतर मृत योगेशच्या कुटुंबियांनी बँकेशी संपर्क साधला
– बँकेने सांगितल्याप्रमाणे त्यांनी आवश्यक कागदपत्रांची जमवाजमवही केली
– मात्र पोलीस FIR मराठीत असल्याने बँकेने क्लेमचा अर्जच नाकारला
– हिंदी किंवा इंग्रजीतून अर्ज द्यायला सांगून अडवणूक केली
दरम्यान या कुटुंबांची व्यथा झी 24 तासने दाखवल्यानंतर मुजोर बँक प्रशासनाने माफी मागितली आहे. तसंच झी 24 तासच्या बातमीनंतर मनसेने बँकेच्या नागपुरातील शाखेबाहेर जोरदार आंदोलन केलं. नामफलकाला काळं फासत मराठी भाषेवरून अडवणूक करणा-या बँक प्रशासनाचा निषेध केला. त्यानंतर बँकेच्या मॅनेजरने माफी मागत मराठी कागदपत्रं स्वीकारणार असल्याचं कबूल केलं आहे.
राज्य सरकारने सर्व अस्थापनांमधील कारभार मराठीत करण्याचा जीआर काढूनही अशा घटना घडणं निंदनीयच आहे. अशा मुजोर आणि मराठीद्वेष्ट्यांना वेळीच वठणीवर आणणे गरजेचं आहे. त्यासाठी झी 24 तास आपली काम सातत्याने करतच राहील. मात्र सरकारनेही केवळ जीआरवर समधान न मानता त्यांची काटकोर अंमलबजावणी होते की नाही हे पाहायला हवं.