राज्यात शासकिय कार्यालयांमधून अनुसुचीत जमातीच्या ८५ हजार रिक्तजागा तातडीने भरण्यात याव्यात. शासकिय व निमशासकिय पदभरतीमध्ये अनुसुचीत प्रवर्गासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र बंधनकारक करावे या मागणीसाठी हिंगोलीच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर युवक कल्याण संघाच
.
या संदर्भात आदिवासी युवक कल्याण संघाचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. सतीष पाचपुते यांच्यासह संजय गुहाडे, सतिष चिभडे, दशरथ काळे, गोरखनाथ टारफे, सुधाकर पाटणकर, विक्रम मोरे, सोपान धनवे, बालाजी कोकाटे, किरण बर्गे, गोदावरी देशमुखे, आशा भिसे, संगीता पोटे, कोमल पोटे, अश्विनी गायकवाड यांच्यासह पदाधिकारी व स्पर्धा परिक्षेची तयारी करण्याऱ्या विद्यार्थ्यांनी शासनाकडे निवेदन सादर केले होते.
यामध्ये राज्यात अनुसुचीत जमातीचे जातप्रमाणपत्र अवैध ठरविल्यामुळे रिक्त झालेल्या पदांवर संबंधित विभागामने कालबध्द कार्यक्रम राबवून विशेष पदभरती मोहिम घ्यावी, राज्यातील विविध शासकिय कार्यालयात रिक्त असलेल्या अनुसुचीत जमाती संवर्गातील ८५ हजार पदे तातडीने भरावीत, शासकिय व निमशासकिय पदभरतीमध्ये अनुसुचीत जमातीसाठी जातवैधता प्रमाणपत्र बंधनकारक करावे, जात पडताळणी समित्यांकडे प्रलंबित असलेल्या सशर्त वैधता प्रकरणांची चौकशी करून तातडीने कारवाई करावी यासह इतर मागण्या मांडण्यात आल्या होत्या. या मागण्यांबाबत ता. १५ जुलै पर्यंत निर्णय न घेतल्यास साखळी उपोषण करण्याचा इशारा देण्यात आला होता.
त्यानुसार आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आदिवासी युवक कल्याण संघ व स्पर्धा परिक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी साखळी उपोषण सुरु केले आहे. जो पर्यंत मागण्या मान्य होणार नाहीत तो पर्यंत आंदोलन सुरुच राहणार असल्याचे संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. सतीष पाचपुते यांनी सांगितले.
