मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात पारदर्शक कारभार सुरू आहे. मुख्यमंत्री फडणवीसांचे ‘महाराष्ट्र आता थांबणार नाही’, हे घोषवाक्य आहे. त्या पद्धतीने महाराष्ट्र पुढे नेण्यासाठी, महाराष्ट्राच्या विकासासाठी आम्ही सोबत आहोत. पंतप्रधान
.
ते म्हणाले की, राज्याची संपूर्ण अर्थव्यवस्था ही कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, पर्यटन यावर अवलंबून आहे. राज्यात जास्तीत जास्त परकीय गुंतवणूक यावी, यासाठी फडणवीस सरकार प्रयत्नशील आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांनी भारताला २०४७ पर्यंत विकसित देशांच्या पंक्तीत महाराष्ट्राला नेऊन बसविण्याचा निर्धार केलेला आहे. ‘महाराष्ट्र विना राष्ट्र गाडा न चाले‘ तसा महाराष्ट्रविना राष्ट्राचा गाडा विकासाकडे जाऊच शकत नाही. त्यामुळे फडणवीस आणि महाराष्ट्रानेही कंबर कसली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात ज्या पध्दतीने सरकार वेगवेगळे प्रकल्प आखते आहे, ज्या योजना त्यांनी सुरु केल्या, ज्या पध्दतीने राज्याचा विकास होतो आहे, त्यामधून राज्यातील जनतेला हा विश्वास निर्माण झाला आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या देशासाठी निश्चित केलेले लक्ष्य गाठण्यासाठी महाराष्ट्र कुठेही कमी पडणार नाही असे काम सुरु असल्याचे दरेकर म्हणाले.
50 लाख रोजगारांचे उद्दिष्ट
दरेकर म्हणाले, सरकारने मोठी स्वप्न बघायची असतात आणि त्यासाठी प्रयत्न करायचे असतात. मुख्यमंत्र्यांनी 40 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि 50 लाख रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट स्वत:समोर ठेवले आहे. परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्राने आजही पहिला नंबर टिकवलेला आहे. पण यासाठीची परिस्थिती निर्माण करावी लागते. नवी मुंबईत आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असेल, राज्याच्या महानगरात मेट्रोचं जाळ तयार करण्याचं सरकारचं ध्येय असेल, उद्योगांचे वेगवेगळे क्लस्टर्स तयार करण्याचा प्रयत्न असेल, या प्रयत्नांमुळेच आज राज्य विकासाच्या महामार्गावरुन पुढे जातं आहे. समृद्धी, कोस्टल, कोकण महामार्ग हेही यातून निर्माण झालेत. एका राज्याचा ज्यावेळी विकास होतो, त्यावेळी भारताला त्यामधून शक्ती मिळते.
जपानला मागे टाकून भारताने चौथा क्रमांक पटकावला
भारताची अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन डॉलर्सच्या टप्प्यावर पोहोचली आहे. आपला देश आज जगातील चौथ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थशक्ती बनली आहे. प्रत्येक भारतीयासाठी ही अभिमानाची आणि आनंदाची गोष्ट आहे. हे यश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींच्या सक्षम नेतृत्वाचं आहे. त्यांनी सातत्याने ठोस निर्णय घेतले, त्यामुळे हे शक्य झालं. भारताने जपानला मागे टाकून चौथा क्रमांक पटकावला. आता आपल्यापुढे केवळ अमेरिका, चीन आणि जर्मनी आहेत. ही केवळ आकड्यांची झेप नाही तर प्रभावी आणि ठोस निर्णय घेणारं नेतृत्व, सक्षम धोरणं आणि ठोस अंमलबजावणी याचं प्रतिबिंब असल्याचे दरेकर म्हणाले.
सहकारी बँकांना आर्थिक मदतीची गरज
दरेकर म्हणाले की, 80-90 च्या दशकात सहकार उत्तम स्थितीत होता. परंतु अलीकडच्या काळात सहकाराची अवस्था बिकट आहे. सहकारी संस्था ताकदवान होऊन त्यांची विकासात मदत कशी होईल त्यासाठी अभ्यास करण्याची गरज आहे. साखर कारखानदारी हा केवळ सहकार नाही. सहकारातून अनेक नेतृत्व पुढे आले. मात्र खासगी कारखाने वाढले आहेत. हे खासगी कारखाने कोणाचे आहेत त्याची सरकारने चौकशी करावी. जनतेच्या ताब्यात कसे जातील यासाठी प्रयत्न करावेत. राज्यात 50 टक्के पेक्षा जास्त अर्बन बँका बंद पडल्या आहेत. दोनशे कोटींची आवश्यकता आहे. सहकारी बँका जगल्या पाहिजेत. त्यांना दुर्दैवाने कुणी ताकद देत नाही. दोनशे कोटींची तरतूद शासनाने करावी. सहकारातील पैसे या सहकारी बँकांना लावले तर खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्र विकसित करण्याचे स्वप्न पूर्ण होईल.
अभ्यासगटाच्या शिफारशींवर आवश्यक ते निर्णय घ्यावेत
दरेकर म्हणाले की, 2025 हे आंतरराष्ट्रीय सहकारीता वर्ष आहे. मी सहकारातला कार्यकर्ता आहे. सहकाराला पाठबळ देण्याचं काम हे सरकार करीत आहे. दोन दिवसांपूर्वीच सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकास अभ्यासगटाचा अहवाल मी मुख्यमंत्री महोदयांना सादर केला. स्वयंपुनर्विकास हा अतिशय चांगला पर्याय आहे, ही चळवळ राज्यभर गेली पाहिजे, यासाठी माझ्या अध्यक्षतेखाली सरकारने अभ्यासगट तयार केला. आम्ही दोन महिने यावर अभ्यास करुन आकडेवारीसह अहवाल शासनाला सादर केला आहे. राज्यात पुनर्विकासाचे प्रकल्प रखडले आहेत, अनेक लोकांना मुंबईबाहेर जावे लागले आहे. आता स्वयंपुनर्विकासातून अशी परिस्थिती निर्माण होणार नाही. अभ्यासगटाने केलेल्या शिफारशींवर सहकार विभाग, गृहनिर्माण विभाग, नगर विकास विभाग, वित्त विभाग आणि महसूल विभाग यांनी आवश्यक ते निर्णय घ्यावेत, अशी विनंतीही दरेकरांनी केली.
लाडक्या बहिणींसाठी ‘तो’ निर्णय तात्काळ घ्यावा
या सरकारने लाडकी बहीण योजना सुरु केली. मुंबई बँकेने हजारो बहिणींची खाती बँकेत उघडली. लाडक्या बृहिणींना मि ळणाऱ्या मदतीतून त्या स्वत:च्या पायावर उभ्या राहिल्या पाहिजेत, यासाठी आम्ही त्यांच्यासाठी योजना सुरु केली. राज्यात वेगवेगळी महामंडळे आहेत. ही महामंडळे महिलांना व्यवसायासाठी व्याज परतावा देतात.
आम्ही मुख्यमंत्र्यांना विनंती केली की, लाडक्या बहिणींची खाती आमच्या बँकेत आहेत, या महिलांना आम्ही व्यवसायासाठी मार्गदर्शन करतो, महामंडळाच्या व्याज परतावा योजनेची सांगड आमच्या कर्ज योजनेशी घालावी. मुख्यमंत्री यांनी तशा प्रकारचा निर्णय घेतला. पण शासन दरबारी प्रलंबित आहे. तो तात्काळ मंजूर करावा. सहकाराची इको सिस्टिम तयार करायची असेल तर एका सहकारी संस्थेने दुसऱ्या सहकारी संस्थेच्या मदतीने योजना राबवल्या पाहिजेत. तशाप्रकारचे पाऊस सरकारने उचलले असल्याचेही दरेकर म्हणाले.
जिल्हा बँकांत अमूलाग्र बदल होणे गरजेचे
ते पुढे म्हणाले, राज्यातील जिल्हा मध्यवती सहकारी बँका सक्षम होण्यासाठी शासनाकडून काही उपाययोजना केल्या जात आहेत. त्याचे निश्चितच स्वागत केले पाहिजे. काळ बदलत गेला त्याप्रमाणे जिल्हा बँकांमध्ये परिवर्तन आणण्याचा प्रयत्न बँकांनी केला. परंतु नियमकांनी मात्र त्यांनी जे बिल करायला हवे होते, ते केले नाहीत. त्यामुळे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका अर्थव्यवस्थेच्या मुख्य प्रवाहात आणायच्या असतील तर नियामकांच्या दृष्ट्टीकोनात बदल झाले पाहिजे. ग्रामीण अर्थव्यवस्था बदलते आहे. या अर्थव्यवस्थेचा कणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आहेत. त्यामुळे त्यांच्या कामकाजात आधुनिकता आली पाहिजे आणि ती आणायची असेल तर सहकारी बँकांसंदर्भातील केंद्रीय कायदे, केंद्रीय अर्थमंत्रालय, राज्य सरकार, यांच्या माध्यमातून रिझर्व बँक, नाबार्ड सारख्या वित्तीय संस्थांच्या धोरणात, नियमात बदल करण्याची आवश्यकता आहे. महानगरातील व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकरिता अमुलाग्र बदल होणे अत्यंत गरजेचे आहे.
कोकण पर्यटनासाठी दीर्घकालीन धोरण आखावे
दरेकर म्हणाले की, पर्यटन उद्योगातून मोठ्याप्रमाणावर परकीय चलन मिळते, राज्याच्या अर्थव्सवस्थेला चालना मिळते. महायुती सरकारने महाराष्ट्राच्या पर्यटनाचा आराखडा तयार केलेला आहे, त्याची अंमलबजावणी देखील होते आहे.पर्यटनासाठी ज्या भागात संधी आहेत, त्यापैकी कोकण एक आहे. पर्यटनाच्या बाबतीत कोकण समृद्ध प्रदेश आहे. गोवा आणि केरळप्रमाणे कोकणाच्या पर्यटन क्षेत्राचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे.
आमची ही अपेक्षा आहे की, कोकणासाठी एखाद-दोन प्रकल्पांची घोषणा न करता कोकण पर्यटनासाठी दीर्घकालीन धोरण आखले पाहिजे. साहित्य, कला, क्रीडा, संस्कृती, संगीत, तत्वज्ञान, मनोरंजन सर्वच क्षेत्रावर कोकणी माणसाचा प्रभाव आहे. कोकणात जैवविविधता आहे. चालिरीती, बोलीभाषा, खानपान याही बाबतीत कोकण समृध्द आहे. कोस्टल वे, ग्रीन फिल्ड वे मुळे कोकण पर्यटनाला चालना मिळणार आहे. कोकणात वॉटर स्पोर्टसाठी मोठी संधी आहे. तारकर्ली वगैरे एक दोन ठिकाणी याची सुविधा अलीकडे निर्माण झाली. पण कोकणातील अनेक बिचेसवर ही सुविधा निर्माण होऊ शकते. त्यादृष्टीने शासनाने प्रयत्न करावेत. त्यातून खऱ्या अर्थाने केरळ प्रमाणे कोकणचा आर्थिक विकास होईल, असे ते म्हणाले.