पुण्यातील बहुचर्चित पोर्शे कार अपघात प्रकरणात एक नवी अपडेट आहे. बाल न्याय मंडळाने या प्रकरणातील अल्पवयीन आरोपीवर प्रौढ म्हणून खटला चालवण्याची पोलिसांची मागणी फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे 2 अभियंत्यांचा बळी घेणाऱ्या आरोपीला अल्पवयीन म्हणूनच खटल्याला सा
.
पुण्याच्या कल्याणीनगर भागात गतवर्षी 19 मे 2024 रोजी एका 17 वर्षीय तरुणाने पोर्शे कार भरधाव वेगात चालवत दुचाकीस्वारांना धडक दिली होती. या घटनेत अनिश अवधिया व अश्विनी कोष्टा या 2 तरुण अभियंत्यांचा बळी गेला होता. हे दोघेही मध्य प्रदेशातील रहिवासी होते. सॉफ्टवेअर इंजिनिअर म्हणून ते पुण्यात नोकरी करत होते. ही दुर्घटना घडली तेव्हा अल्पवयीन आरोपी मद्यधुंद अवस्थेत होता. पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले. पण त्यानंतर आरोपी अल्पवयीन असल्याचे नमूद करत बाल न्याय मंडळाने त्याला 300 शब्दांचा निबंध लिहिण्यास सांगून त्याची सुटका केली होती.
त्याचे देशभरात तीव्र पडसाद उमटले होते. दोन तरुण अभियंत्यांचा बळी घेणाऱ्या आरोपीची केवळ 300 शब्दांचा निबंध लिहून कशी काय सुटका केली जाऊ शकते? असा सवाल या प्रकरणी उपस्थित करण्यात आला होता. परिणामी, आरोपीला पुन्हा ताब्यात घेण्यात आले होते. या घटनाक्रमानंतर पुणे पोलिसांनी बाल न्याय मंडळात एक याचिका दाखल करून आरोपीला प्रौढ माणून त्याच्यावर खटला चालवण्याची मागणी केली होती. पण कोर्टाने त्यांची ही मागणी धुडकावून लावली.
बाल न्याय मंडळाचा आरोपीच्या बाजूने निर्णय
‘इंडियन एक्सप्रेस’च्या एका उच्चपदस्थ पोलिस अधिकाऱ्याचा दाखला देत हे वृत्त दिले आहे. बाल न्याय मंडळाने मंगळवारी अल्पवयीन आरोपीच्या बाजूने आपला निर्णय दिला आहे. मंडळाने अल्पवयीन आरोपीवर प्रौढ म्हणून खटला चालवण्याची मागणी फेटाळली आहे. अल्पवयीन मुलावर दाखल झालेला गुन्हा हा बाल न्याय कायद्याच्या अर्थानुसार घृणास्पद गुन्ह्याच्या कक्षेत येत नाही असे निरीक्षण बाल न्याय मंडळाने या प्रकरणी नोंदवले आहे, असे या वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.
आरोपीचा गुन्हा घृणास्पद असल्याचे म्हणता येत नाही
आजच्या सुनावणीत अल्पवयीन पोलिसांतर्फे जोरदार युक्तिवाद केला. अल्पवयीन आरोपीने अत्यंत घृणास्पद गुन्हा केला. संभाव्य परिणामांची माहिती असूनही तो मद्यपान करून पोर्शे कार चालवत होता, असे ते म्हणाले. त्यावर बचाव पक्षाच्या वकिलांनी जोरदार आक्षेप घेतला. अल्पवयीन आरोपीच्या हातून झालेला गुन्हा कायदेशीरदृष्ट्या घृणास्पद म्हणता येत नाही. प्रस्तुत कायद्याचा उद्देश सुधारणात्मक आहे दंडात्मक नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. त्यांचा हा युक्तिवाद मान्य करत बाल न्याय मंडळाने पोलिसांची याचिका धुडकावून लावली.
आरोपीला कोणत्या आधारावर देण्यात आला होता जामीन?
उल्लेखनीय बाब म्हणजे पोलिसांनी अपघातानंतर लगेचच 19 मे 2024 रोजी आरोपी अल्पवयीन मुलाला ताब्यात घेतले होते. त्यानंतर त्याला बाल न्याय मंडळापुढे हजर केले असता त्याला रस्ते अपघातांची कारणे व त्यावरील उपाय या विषयावर 300 शब्दांचा निबंध लिहिणे, आरटीओ अधिकाऱ्यांना मदत करणे व 15 दिवस वाहतूक नियमांचा अभ्यास करणे या अटींवर जामीन मंजूर करण्यात आला होता. त्यानंतर या प्रकरणी टीकेची झोड उठली होती. त्यानंतर 22 मे 2024 रोजी अल्पवयीन मुलाला निरीक्षण गृहात पाठवण्यात आले होते.