प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा विमा अर्ज भरण्यासाठी सीएससी विभागास प्रती शेतकरी ४० रुपये मानधन केंद्र शासनाने निर्धारित करुन दिले असून शेतकऱ्यांनी विमा हप्त्याव्यतिरिक्त इतर शुल्क अदा करु नये, असे आवाहन विभागीय कृषी सहसंचालक दत्तात्रय गावसाने यांनी के
.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसानीपासून शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण देण्याच्या दृष्टिकोनातून राज्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबवण्यात येत आहे. पुणे, सोलापूर व अहिल्यानगर जिल्ह्यात पीक विमा योजना भारतीय कृषी विमा कंपनी मार्फत राबवण्यात येत आहे. खरीप हंगामामील भात (धान) खरीप ज्वारी, बाजरी, नाचणी (राणी), मका, तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन, भुईमूग, तीळ, कारळे, कापूस व कांदा या अधिसूचित पिकांसाठी अधिसूचित क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना भाग घेता येईल. अधिसूचित क्षेत्रात, अधिसूचित पिके घेतलेले सर्व शेतकरी या योजनेत भाग घेऊ शकतात.
योजनेत भाग घेण्यासाठी शेतकऱ्याचा अॅग्रिस्टॅक नोंदणी क्रमांक आणि ई- पीक पाहणी बंधनकारक आहे. कर्जदार आणि बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना योजनेतील सहभाग ऐच्छिक आहे. योजनेत सहभागी होण्यासाठी अॅग्रिस्टॅक नोंदणी क्रमांक, 7-12 उतारा, बँक पासबुक, आधार कार्ड आणि पीक पेरणीचे स्वयंघोषणापत्र घेऊन प्राधिकृत बँकेत विमा अर्ज भरुन सहभागी व्हावे. याशिवाय सामान्य सुविधा केंद्र (सीएससी), आपले सरकार सुविधा केंद्र येथे किंवा https://pmfby.gov.in या पोर्टलवरुनही अर्ज भरता येईल. ई-पीक पाहणी, विमा घेतलेले पीक यात तफावत आढळल्यास विमा अर्ज रद्द होईल, भरलेला विमा हप्ता जप्त होतो.
केंद्र शासनाने निर्धारित केलेले शुल्क संबंधित विमा कंपनी मार्फत सीएससी विभागास दिले जाते. एखाद्या अर्जदाराने बोगस किंवा फसवणूक करून विमा योजनेचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांना पुढील किमान पाच वर्ष काळ्या यादीत टाकून शासनाच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ मिळणार नाही. मंजूर नुकसान भरपाई अर्जदार यांचे आधार सलग्न बँक खात्यात थेट केंद्र शासन पोर्टल वरून जमा करण्यात येणार आहे. सर्व पिकांसाठी जोखीमस्तर ७० टक्के आहे. पीक विमा योजनेच्या अधिक माहितीसाठी केंद्र शासनाचे कृषीरक्षक पोर्टल हेल्पलाईन क्रमांक १४४४७ यावर संपर्क करावा. अथवा संबंधित विमा कंपनी, स्थानिक कृषी विभाग कार्यालयाशी संपर्क साधावा. कृषी विभागाच्या https://www.krishi.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी, असेही गावसाने यांनी सांगितले आहे.