महाराष्ट्र शासनाने सादर केलेल्या महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयकाविरोधात वंचित बहुजन आघाडी आक्रमक झाली आहे. वंचित बहुजन आघाडीने या विधेयकाला थेट फुले-शाहू-आंबेडकर विचारधारेवर घाला असल्याचे सांगितले आहे. “हे विधेयक महाराष्ट्राच्या सामाजिक न्यायाच्या ऐतिहा
.
महाराष्ट्रातील विरोधी पक्ष भित्रे
हे विधेयक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर, लोकशाही मूल्यांवर आणि संविधानावर थेट आघात करणारे आहे. आम्ही या विधेयकाचा संविधानिक मार्गाने विरोध करत राहू. तसेच महाराष्ट्रातील विरोधी पक्ष – काँग्रेस, राष्ट्रवादी (शरद पवार) आणि शिवसेना (उबाठा) हे भित्रे आहेत, असे वंचितने म्हटले आहे.
महाराष्ट्रातील जनतेकडून या विधेयकावर विविध प्रतिक्रिया उमटत असून, आगामी काळात या विधेयकाविरोधातील लढा अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. वंचित बहुजन आघाडीने 1 एप्रिल 2024 रोजी विधेयक निवड समितीचे चंद्रशेखर बावनकुळे यांना पत्र लिहून आपल्या हरकती नोंदवल्या होत्या व मागणी केली होती की, हे विधेयक मागे घ्यावे. वंचित बहुजन आघाडीने या विधेयकाविरोधात आपला पवित्रा कायम ठेवला आहे.
सुधारित विधेयकात अनेक सुधारणा
उल्लेखनीय बाब म्हणजे बहुचर्चित जनसुरक्षा विधेयक गत हिवाळी अधिवेशनात सरकारने हे विधेयक सभागृहाच्या पटलावर आणले होते. परंतु त्यातील काही तरतुदींवर कडाडून टीका झाली. त्यानंतर ते संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आले होते. या समितीने आपला अहवाल 9 जुलै रोजी विधानसभेत सादर केला. समितीने केलेल्या सुधारणांनुसार विधेयकात बदल करण्यात आले. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे गुरुवारी (10 जुलै) सुधारित जनसुरक्षा विधेयक महायुती सरकारने विधानसभेत सादर केले. त्यानंतर संक्षिप्त चर्चेअंती ते लगेचच हातावेगळे करण्यात आले.
मूळ विधेयकात ‘व्यक्ती आणि संघटनांच्या बेकायदेशीर कृत्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी’ अशी तरतूद होती. त्याऐवजी ‘कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या संघटनांच्या किंवा त्यासारख्या संघटनांच्या विवक्षित बेकायदेशीर कृत्यांचा प्रभावीपणे प्रतिबंध करण्यासाठी आणि तत्संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबींकरीता तरतूद करण्यासाठी विधेयक’ असा बदल करण्यात आला आहे.
मूळ विधेयकात ‘व्यक्ती आणि संघटना यांच्या विवक्षित बेकायदेशीर कृत्यांना अधिक प्रभावीपणे प्रतिबंध करण्यासाठी आणि तत्संबंधित किंवा तनुषंगिक बाबींकरिता तरतूद करण्यासाठी विधेयक’ अशी तरतूद होती.
हे ही वाचा…
जनसुरक्षा कायदा लोंबकळणार?:महाविकास आघाडीचा विधान परिषदेत विरोध, सभापतींना दिले असहमती पत्र; हरकती काय? वाचा
विरोधी पक्षांच्या महाविकास आघाडीने विधानपरिषदेत महायुती सरकारच्या बहुचर्चित महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा कायद्याला कडाडून विरोध केला आहे. प्रस्तुत कायदा राजकीय दडपशाहीचे साधन म्हणून वापरला जाण्याची दाट शक्यता आहे, असे विरोधकांनी म्हटले आहे. त्यांच्या या भूमिकेमुळे या कायद्यावरून विधिमंडळाच्या वरिष्ठ सभागृहात चांगलेच राजकारण होण्याची शक्यता आहे. पूर्ण बातमी वाचा…