एका परिपत्रकामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणलेत, जिल्हाधिकारी अ‍ॅक्शन मोडवर; असं काय आहे त्यात?


Government Office: सरकारी काम आणि सहा महिने थांब अशी अवस्था जवळपास प्रत्येक सरकारी कार्यालयात दिसते. कोणत्याही सरकारी कार्यालयात जा साध्यासाध्या कामासाठी ताटकळत उभे सामान्य नागरिक असंच चित्र दिसतं. सरकारी कार्यालयात काम सोडून वैयक्तिक समारंभाचं प्रमाण वाढलंय. त्यामुळे सामान्य लोकाची कामं होत नाहीत. मात्र आता असं होणार नाही. राज्य सरकारनं काढलेलं एक परिपत्रक  त्याला कारण आहे. 

परिपत्रकामुळे सरकारी कर्मचा-यांचे धाबे दणाणलेत. कारण यापुढे सरकारी कर्मचा-यांच्या कामकाजावर करडी नजर ठेवली जाणार आहे. कामकाजाच्या वेळेत कार्यालयात वाढदिवस, लग्नाचा वाढदिवस, कुठलाही  वैयक्तिक कार्यक्रम, सरकारी काम सोडून फोनवर अवांतर बोलणं, सतत कार्यालयीन काम सोडून बाहेर जाणं, कार्यालयीन वेळेत मित्रांसोबत गप्पा मारणं, कार्यालयीन वेळेत कार्यालयात गाणे म्हणणं,  ज्येष्ठ नागरिक, महिलांना सन्मान न देणं, नागरिकांचे प्रश्न समजून न घेणं अशा तक्रारी आल्यास संबंधीत कर्मचा-यावर कारवाई केली जाणार आहे.

खरं तर या बाबत सरकारची नियमावली स्पष्ट आहे. आणि कार्यालयीन कामाच्या वेळेत असला कामचुकारपणा केल्यावर शिक्षेचीही तरतुद आहे.. त्यात समज देणे, ठपका ठेवणे,पदोन्नती रोखून ठेवणे,,आर्थिक नुकसान झाल्यास  वेतनातून रक्कम वसूल करणे, वेतनवाढ रोखून धरणे,वेतन श्रेणीत खालच्या टप्प्यावर आणणे अशी किरकोळ शिक्षा करण्याचे निर्देश आहेत. तर काही गंभीर स्वरुपाच्या शिक्षेचीही तरतूद  करण्यात आलीये. त्यात प्रामुख्यानं  निलंबन करणे,सक्तीची सेवानिवृत्ती, सेवेतून काढून टाकणे, सेवेतून बडतर्फ करणे अशा शिक्षेचीही तरतूद आहे.

नियम इतके स्पष्ट असल्यावरही कार्यालयात कामचुकारपणा आढळून येतो. त्यामुळं महसूल विभागाने नव्याने पत्र काढून आता कर्मचा-यांना इशारा दिलाय. याबाबत कर्मचा-यांना समुपदेशन ही सुरू असल्याचे  जिल्हाधिका-यांनी सांगीतलं. मात्र तरीही तक्रारी आल्यास शिस्तभंगाची कारवाई अटळ असेल.

नागरिकांच्या सोईसाठी अनेक सरकारी कार्यालयांमध्ये एक खिडकी योजना आणली. मात्र तिचा फायदा कमी त्रासच जास्त होतोय.. नियम अनेक आहेत. त्यांचं पालन होताना मात्र दिसत नाही. आता नव्यानं परिपत्रक आणलंय. पण मोबाईलवर बोलणाऱ्या कामचूकारपणा करणा-या आणि कमाच्या वेळत टंगळमंगळ करणा-या कर्मचा-यांवर लक्ष कोण ठेवणार. त्यासाठी कोणती यंत्रणा राबवणार यांसारखे प्रश्न मात्र अनुत्तरीतच आहेत. त्यामुळे या नव्या परिपत्रामुळे सरकारी कर्मचा-यांच्या कामाचा वेग किती वाढेल याबाबत शंकाच आहे.





Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Yuvasatta Times News 24