राज्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात मागील पंधरा ते वीस वर्षापासून कार्यरत 20 हजारपेक्षा अधिक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना शासकिय सेवेत सामावून घेण्याच्या मागणीसाठी गुरुवारपासून ता. 10 दोन दिवस मुंबईत आंदोलन करणार आहेत. या आंदोलनामुळे राज्यातील आरोग्य सेवेवर
.
राज्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत वैद्यकिय अधिकारी, विशेषज्ञ, समुदाय आरोग्य अधिकारी, जिल्हा समन्वयक, जिल्हा लेखाधिकारी, औषध निर्माण अधिकारी, अधिपरिचारीका, परिचारीका, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर यासह इतर कर्मचारी मागील 15 ते 20 वर्षापेक्षा अधिक कालावधीपासून कंत्राटी तत्वावर काम करीत आहेत. या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना शासकिय सेवेत सामावून घेण्याची मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. त्यासाठी संघटनेच्या वतीने वेळोवेळी आंदोलन करण्यात आले आहे.
त्यानंतर शासनाने 10 वर्ष व त्यापेक्षा जास्त सेवा झालेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत समायोजन करण्याचे जाहिर करून त्याबाबत ता. 14 मार्च 2024 रोजी अध्यादेश काढली. मात्र त्याची अद्यापही अंमलबजावणी झाली नाही. या प्रकारामुळे कर्मचाऱ्यांमधून असंतोष निर्माण झाला आहे.
दरम्यान, शासनाने राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत वैद्यकिय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना शासकिय सेवेत सामावून घ्यावे, 10 टक्के मानधन वाढ व लॉयल्टी बोनस लागू करावा, ग्रच्यूअटी मिळावी, 15500 पेक्षा जास्त मानधन असलेल्या कर्मचाऱ्यांना ईपीएफ योजना लागू करावी. कर्तव्य बजावत असतांना कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबाला 50 लाख रुपये सानुग्रह अनुदान द्यावे, तसेच कायमस्वरुपी अपंगत्व आल्यास 25 लाख रुपये अनुदान द्यावे, सन 2016-17 पुर्वी पासून कार्यरत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतना सुसुत्रीकरण करून वेतनात 25 टक्के वाढ करावी. समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांना 40 हजार रुपये एकत्रित मानधन आदा करावे यासह इतर मागण्यांसाठी संघटनेच्या वतीने आंदोलन सुरु केले आहे.
या आंदोलनात आता गुुरुवार ता. 10 व शुक्रवारी ता. 11 या दोन दिवस मुंबई येथे आझाद मैदानावर मागण्या मान्य करण्यासाठी आंदोलन केले जाणार आहे. या आंदोलनात राज्यभरात कार्यरत असलेले 20 हजार अधिकारी व कर्मचारी सहभागी होणार आहेत. त्यामुळे राज्यातील आरोग्य संस्थेचे कामकाज दोन दिवस ठप्प होण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.