संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठासह राज्यातील अकृषी सार्वजनिक विद्यापीठ आणि अशासकीय महाविद्यालयातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे भरल्यास शासनाने अखेर मंजुरी दिली आहे. या मंजुरीमुळे अमरावती विद्यापीठाने यापूर्वी मागणी केलेल्या ९९ शिक्षक व ७१ इतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीचा मार्गही मोकळा झाला आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या (एनइपी) अंमलबजावणीनुसार उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांची पुरेशी संख्या असणे गरजेचे आहे. अमरावती विद्यापीठात अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची तब्बल २५० आणि शिक्षकांची सुमारे १३५ पदे रिक्त आहेत. यापैकी तातडीची मदत म्हणून शिक्षकांची ९९ आणि श्रेणी एक ते चार च्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची किमान ७१ पदे पुरवावी, अशी मागणी राज्य शासनाकडे करण्यात आली होती. त्या निर्णयाला खुद्द मुख्यमंत्री महोदयांनी मंजुरी दिली असून अभियांत्रिकीच्या अनुदानित संस्थांमध्ये १०० टक्के पदभरतीसही अनुकूलता दर्शविली आहे. ताज्या सूचनेनुसार अकृषी विद्यापीठातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर पदांचा आकृतीबंध लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात येणार आहे. ही मंजुरी देण्यापूर्वी विधानभवनातील उच्च व तंत्र शिक्षण विभागात आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी विद्यापीठांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत चर्चा करण्यात आली. बैठकीत उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, अपर मुख्य सचिव वेणूगोपाल रेड्डी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, अपर मुख्य सचिव सौरभ, नियोजनचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, लक्ष्मीनारायण अभिनव तंत्रज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. अतुल वैद्य, उच्च शिक्षण संचालक शैलेंद्र देवळाणकर, तंत्र शिक्षण संचालक विनोद मोहितकर, ग्रंथालय संचालक अशोक गाडेकर आदी अधिकारी उपस्थित होते. विद्यापीठात मनुष्यबळाचा अभाव असल्यामुळे गेल्या अनेक दिवसांपासून दैनंदिन कामकाजावर विपरित परिणाम होत आहे. शिक्षकांची संख्या कमी असल्यामुळे संशोधनातही विद्यापीठ माघारले आहे. गेल्यावेळी ‘नॅक’च्या समितीनेही या मुद्द्याकडे लक्ष वेधले होते.
Source link