महानगरपालिकेच्या ठरावाद्वारे महानगरपालिका हद्दीतील मद्यविक्री अनुज्ञप्त्या बंद करण्याची तरतूद नियमांमध्ये नाही. त्यानुसार अशा प्रकारच्या ठराव विचारात घेता येऊ शकणार नाही. तथापि, खारघर परिसरात वार्ड करिता दारूबंदी करण्याबाबत विहित प्रक्रियेनुसार निवेद
.
खारघर परिसरातील दारू विक्री परवाना रद्द करून दारूमुक्त क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याबाबत विधानसभा सदस्य प्रशांत ठाकूर यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार बोलत होते.
सन २००८ व २००९ च्या अधिसूचनेनुसार नगर परिषद / महानगरपालिका क्षेत्रातील एखाद्या वार्डातील २५ टक्के पेक्षा कमी नसलेल्या महिला मतदार किंवा एकूण मतदारांनी लेखी निवेदन दिल्यास संबंधित जिल्हाधिकारी यथास्थिती गुप्त पद्धतीने मतदान घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण करतील. जर संबंधित वार्डातील एकूण मतदार किंवा महिला मतदारांच्या संख्येच्या किमान ५० टक्केपेक्षा अधिक अनुक्रमे एकूण मतदार किंवा महिला मतदार यांनी मद्य विक्रीची अनुज्ञप्ती बंद करण्याच्या बाजूने मतदान केल्यास त्या क्षेत्रात मद्यविक्री अनुज्ञप्ती बंद करण्याबाबत आदेश निर्गमित करण्यात येतात, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, ग्रामपंचायतीचे नगरपालिकेत किंवा महानगरपालिकेत रूपांतर झाल्यानंतर अनुज्ञप्ती संदर्भात कोणती कार्यवाही करावी यासंदर्भात शासनाने वेळोवेळी नियमांमध्ये बदल केले आहेत. १९७२ पासून राज्यात नवीन अनुज्ञप्तीची परवानगी देण्यात येत नाही. तथापि, विहित कार्यपद्धतीनुसार एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरीत करण्यास परवानगी देण्यात येते.
कोणीच दारू पिऊ नये असे आमचे वैयक्तिक मत आहे. तथापि प्रत्येक नागरिकाला स्वातंत्र्य आहे. काही राज्यांमध्ये तसेच आपल्या राज्यातील दोन जिल्ह्यांमध्येही दारूबंदीचा निर्णय घेण्यात आला होता. तथापि, दारूबंदी असलेल्या जिल्ह्यात, तेथील मुले बाहेरच्या जिल्ह्यात जाऊन दारू आणून त्याची विक्री करतात असे निदर्शनास आले आहे, अशी माहितीही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
अभिमन्यू पवार यांनी विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर
मद्य विक्रीची अनुज्ञप्ती बंद करण्यासंदर्भात नगरपालिका किंवा महानगरपालिकेतील उपस्थित नागरिकांच्या नव्हे तर एकूण मतदारांच्या ५० टक्के पेक्षा अधिक अनुक्रमे एकूण मतदार किंवा महिला मतदारांचा निर्णय विचारात घेतला जाईल, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभा सदस्य अभिमन्यू पवार यांनी विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देताना स्पष्ट केले.
‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ करिता ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’
राज्य शासनानं १०० दिवसांच्या यशस्वी अंमलबजावणीनंतर ६ मे २०२५ ते २ ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत १५० दिवसांचा कार्यक्रम राबवण्याची घोषणा केली आहे. त्यामध्ये ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ करिता ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’ तयार करण्याचा समावेश करण्यात आला आहे.
‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ चं ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’ तयार करण्यासाठी दीर्घकालीन उद्दिष्टे – महाराष्ट्र @ २०४७, मध्यमकालीन उद्दिष्टे महाराष्ट्र @ ७५ व अल्पकालीन उद्दिष्टे ठरवण्यात आली आहेत. ‘विकसित महाराष्ट्र -२०४७’ च्या ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’ चा मसुदा तयार करण्यासाठी क्षेत्रनिहाय १६ गट स्थापन करण्यात आले आहेत. राज्याच्या प्रादेशिक संतुलित विकासाला चालना देण्याकरिता प्रगतीशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक व सुशासन असे चार प्रमुख आधारस्तंभ निश्चित करण्यात आले आहेत. ‘विकसित महाराष्ट्र- २०४७’च्या व्हिजनमध्ये नागरिकांचं मत, अपेक्षा, आकांक्षा व प्राथम्यक्रम जाणून घेण्याच्या दृष्टीनं राज्यव्यापी नागरिक सर्वेक्षण हे १८ जून, २०२५ ते १७ जुलै २०२५ या कालावधीत घेण्यात येत आहे.
विधानसभेतील सर्व सदस्यांनी आपल्या समाजमाध्यमांद्वारे, मेळावे, बैठकांमध्ये ‘विकसित महाराष्ट्र – २०४७’ च्या नागरिक सर्वेक्षणात सर्व नागरिकांनी सहभागी होण्याचं आवाहन करावं. तसंच सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अन्य आस्थापनांच्या माध्यमातून नागरिकांना सर्वेक्षणात भाग घेण्यासाठी प्रोत्साहित करावं. महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या क्युआर कोड व लिंक वरून सर्वेक्षणात सहभागी होता येईल, असे आवाहन अजित पवार यांनी केले. सर्व नागरिकांनी या सर्वेक्षणात सहभागी होऊन ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ बाबत आपली संकल्पना व आकांक्षा याबाबत राज्य शासनाच्या संकेतस्थळावर दिलेल्या क्यूआर कोड वरुन व्हॉटस्अ‍ॅप चॅटबॉटद्वारे आपला प्रतिसाद द्यावा, असं आवाहन त्यांनी केले आहे.