विट्स हॉटेलवरुन शिरसाटांच्या अडचणी वाढणार; फडणवीसांकडून उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश

ब्युरो रिपोर्ट, झी 24 तास : छत्रपती संभाजीनगरमधील हॉटेल विट्सच्या टेंडर प्रक्रियेची उच्चस्तरीय चौकशी होणार आहे. हॉटेल विट्सच्या मुद्द्यावरून  विधान परिषदेत जोरदार खडाजंगी झाली. विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी हॉटेल विट्सच्या टेंडरवरून मंत्री संजय शिरसाट यांच्यावर गंभीर आरोप केले.. यानंतर मुख्यमंत्री देंवेंद्र फडणवीस यांनी उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

 छत्रपती संभाजीनगरमधील हॉटेल विट्ससंदर्भात विधान परिषदेत आज जोरदार चर्चा झाली. यावेळी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे आणि मंत्री संजय शिरसाट यांच्यात जोरदार खडाजंगी झाली. यावेळी बोलताना अंबादास दानवे यांनी मंत्री संजय शिरसाट यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. शिरसाट यांच्या मुलगा सिद्धांत शिरसाट यांनी नियम डावलून टेंडर प्रक्रियेत भाग घेतल्याचा आरोप अंबादास दानवे यांनी केला. शिरसाट यांची कंपनी संबंधीत काळात नोंद नव्हती. तरिही टेंडर प्रक्रियेत भाग घेतला.. असं असतानाही ज्यांच्यामुळे ही कंपनी पात्र ठरली त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी अंबादास दानवे यांनी केला. 

तर सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी अंबादास दानवे यांचे हे सर्व आरोप फेटाळले आहेत. कोर्टाच्या निर्देशानुसारच ही टेंडर प्रक्रिया करण्यात आल्याचं उत्तर मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिलं आहे. हॉटेलच्या किंमतीचा निर्णयही न्यायालयाने घेतल्य़ाचं यावेळी संजय शिरसाटांनी सांगितलं.

मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिलेल्या उत्तरानंतर विरोधकांनी सभागृहात जोरदार गोंधळ घातला आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. संभाजीनगरमधील हॉटेल विट्सचा लिलाव सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांचा मुलगा सिद्धांत शिरसाट यांनी घेतल्यापासूनच हा वाद सुरू आहे. मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या आरोपांनतर सिद्धांत शिरसाट यांनी यातून माघार घेतली होती.

काय आहे हॉटेल विट्स प्रकरण?

– संभाजीनगरमधील हॉटेल विट्सचा लिलाव करण्यात आला
– संजय शिरसाटांचा मुलगा सिद्धांत शिरसाट यांनी 64 कोटींना हॉटेल विकत घेतलं होतं
– 110 कोटींचं हॉटेल 64 कोटींना विकत घेतल्याचा आरोप
– हॉटेल टेंडरिंगमध्ये घोटाळा झाल्याचा आरोप 
– आरोपांनंतर सिद्धांत शिरसाटांची विट्स हॉटेल खरेदीतून माघार

आता हॉटेल विट्सच्या टेंडर आणि लिवाल प्रक्रियेची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केलीय.. या चौकशीनंतर या टेंडर प्रक्रियेत घोटाळा झालाय की नाही याबाबतचं सत्य समोर येणार आहे.