परभणी येथील पोलिस कोठडीत मृत्यू झालेल्या सोमनाथ सूर्यवंशी प्रकरणात त्याची आई विजयाताई यांच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने संबंधित पोलिस कर्मचाऱ्यांविरोधात आठ दिवसांत गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्यायमूर्ती विभा क
.
कोठडीतील मृत्यू प्रकरणात प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी चौकशीमध्ये तब्बल ७२ पोलिस कर्मचाऱ्यांवर ठपका ठेवण्यात आला आहे. या याचिकेतील इतर विनंतीच्या संदर्भात ३० जुलै रोजी होणाऱ्या सुनावणीत विचार केला जाईल. या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल याचिकेमध्ये वंचित बहुजन आघाडीचे नेते ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी काम पाहिले. परभणी येथील सोमनाथ सूर्यवंशी याच्या न्यायालयीन कोठडीतील मृत्युप्रकरणी सोमवारी (९ जून) सुनावणी झाली, याचिकाकर्ती विजया सूर्यवंशी यांच्या वतीने ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी तर शासनाच्या वतीने मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंग गिरासे यांनी बाजू मांडली. सुनावणीअंती अंतरिम आदेशासाठी प्रकरण निकालासाठी राखून ठेवले होते.
ॲड. आंबेडकर यांनी मुख्यत: खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले की, बीएनएसएस (भारतीय न्याय संहिता) कायद्याच्या कलम १९६ नुसार न्यायालयीन कोठडीत एखाद्याचा मृत्यू झाल्यास प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी (जेएमएफसी) त्याच्या मृत्यूची चौकशी करण्याची तरतूद या कलमात आहे. मात्र, त्यानंतरची पुढची पावले काय उचलावीत याबाबत कायद्यात कुठलेही निर्देश नाहीत. राज्य शासनाने सुद्धा या संदर्भात स्पष्टीकरण केलेले नाही. न्यायालयीन कोठडीत ज्या व्यक्तीचा मृत्यू होतो तो न्यायालयाच्या ताब्यात असतो, म्हणून त्याला न्यायालयानेच न्याय दिला पाहिजे. प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी सादर केलेले अहवालावर पुढील कार्यवाही कशी व्हावी, यासंदर्भात कोर्टाने विचार करून नियमावली करावी, अशी विनंती केली. तसेच राज्य शासनाने सीआयडी अधिकाऱ्याची केलेली नियुक्ती रद्द करावी, व्यक्ती कोर्टाच्या ताब्यात असताना एसआयटीसुद्धा कोर्टानेच स्थापन करावी, अशी विनंतीही ॲड. आंबेडकर यांनी केली होती.
ॲड. आंबेडकर यांना या प्रकरणात ॲड. मिलिंद संदानशिव, ॲड. सिद्धार्थ शिंदे, ॲड. प्रफुल्ल कुमार पिंपळगावकर, ॲड. डी. एल. गीलचे, ॲड. राहुल सोनवणे आणि ॲड. कोमल शिंदे यांनी सहकार्य केले. शासनाच्या वतीने अमरजितसिंग गिरासे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, तपास सीआयडीकडे आहे. नोटिसा बजावून १९० जणांचे जबाब नोंदवले आहेत. मात्र, ते अंतिम केले नाहीत. त्यासाठी न्यायालयाची परवानगी लागेल, असे सांगितले.
दुसरे मत घेण्याचा एसपींचा निर्णय कोणत्या नियमाने ?
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सरकार पक्षाला विचारणा केली की, सोमनाथ सूर्यवंशीच्या शवविच्छेदन अहवालावर दुसरे मत घेण्याचा निर्णय पोलिस अधीक्षकांनी कुठल्या नियमाखाली घेतला, त्याचा खुलासा करावा. सीआयडीकडे तपास कुठल्या नियमाखाली वर्ग केला, याचा खुलासा करावा व तुमचा अहवाल का स्वीकारावा, असे तोंडी प्रश्न विचारले होते.