भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव घेत देवेंद्र फडणवीस यांचा ठाकरे बंधूंविरोधात मास्टरस्ट्रोक! नेमकं काय म्हणाले…

CM Devendra Fadnavis On Hindi GR: राज्यभरात हिंदी भाषेवरून वाद उफाळलेला असताना हिंदी सक्तीबाबतचे दोन्ही शासननिर्णय रद्द करण्यात आलेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतरच्या पत्रकार परिषदेत ही मोठी घोषणा केली आहे. महाराष्ट्रात मराठीच अनिवार्य असल्याचं फडणवीस म्हणाले. ही घोषणा करताना देवेंद्र फडणवीस यांनी  भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव घेत बंधूंविरोधात मास्टरस्ट्रोक लगावला आहे. 

नेमकं काय म्हणाले देवेंद्र फडणवीस

त्रिभाषा सूत्राचा निर्णय हा तत्कालिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीच घेतला होता आणि त्यांच्याच काळात घेतला गेला, याचा संपूर्ण घटनाक्रम पुराव्यानिशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज पत्रपरिषदेत मांडला. त्याचवेळी राज्य सरकारचे 16 एप्रिल 2025 आणि 17 जून 2025 रोजीचे दोन्ही शासन आदेश रद्द करीत असल्याचे सांगून एकूणच त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात ज्येष्ठ शिक्षणतज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेत एक समिती गठीत करीत असल्याची घोषणा केली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यावेळी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रपरिषदेत सांगितलेला संपूर्ण घटनाक्रम असा.21 सप्टेंबर 2020 रोजी तत्कालिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा तज्ञांची समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. 16 ऑक्टोबर 2020 रोजी राज्य सरकारचा जीआर जारी काझला. हा टास्क फोर्स डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली निर्णय घेण्यात आला.

या समितीत कोण?

विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात, मुंबई विद्यापीठ कुलगुरु डॉ. सुहास पेडणेकर, एसएनडीटी महिला विद्यापीठ कुलगुरु प्रा. शशिकला वंजारी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ कुलगुरु डॉ. प्रमोद येवले, माजी कुलगुरु मुंबई विद्यापीठ डॉ. राजन वेळुकर, नागपूर विद्यापीठ माजी कुलगुरु डॉ. विलास सपकाळ, आयसीटी माजी कुलगुरु प्रो. जी. डी. यादव, डीवाय पाटील विद्यापीठाचे कुलपती डॉ. विजय पाटील, आंतरराष्ट्रीय सल्लागार नितीन पुजार, तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. अभय वाघ, हैदराबाद सिंध नॅशनल कॉलिजिएट विद्यापीठ, मुंबईचे कुलाधिकारी निरंजन हिरानंदानी, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणेचे संचालक भारत आहुजा, मराठवाडा वाणिज्य महाविद्यालय, पुणेचे प्राचार्य देविदास गोल्हार, मुंबई विद्यापीठाचे सिनेट सदस्य मिलिंद साटम, पार्ले टिळक व्यवस्थापन महाविद्यालयाचे शिक्षणतज्ञ डॉ. अजित जोशी, शिवविद्या प्रबोधिनीचे संस्थापक विश्वस्त विजय कदम आणि उच्च शिक्षण संचालक डॉ. धनराज माने असे एकूण 18 सदस्य

– 14 सप्टेंबर 2021 : या समितीकडून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना 101 पानांचा अहवाल सादर. त्यावेळी महाराष्ट्र डिजीआयपीआरचे ट्विट, त्यात अहवाल स्वीकारताना फोटो सुद्धा. त्यात म्हटले की, या समितीने सादरीकरण केले आणि शिफारसी, सूचनांची त्वरित अंमलबजावणी करण्याची कार्यवाही राज्य सरकारतर्फे करण्यात येईल, असे निर्देश उद्धव ठाकरे यांनी दिले. मुख्य म्हणजे हा अहवाल सादर केला तेव्हा संजय राऊत सुद्धा तेथे उपस्थित होते.

 हा अहवाल काय म्हणतो?

या अहवालाच्या आठव्या प्रकरणात भाषेचा विषय. पृष्ठ क्रमांक : 56. यासाठी जो उपगट तयार करण्यात आला, त्यात डॉ. सुखदेव थोरात, नागनाथ कोतापल्ले आदी सदस्यांचा समावेश. पण, त्यातील महत्त्वाचे नाव शिवविद्या प्रबोधिनीचे संस्थापक विश्वस्त आणि बाळासाहेब ठाकरे आयएएस अ‍ॅकडमीचे विजय कदम. हे विजय कदम उबाठा गटाचे उपनेते आहेत.

शिफारसी

मुद्दा क्रमांक – 8.1 : इंग्रजी आणि हिंदी भाषा ही दुसरी भाषा म्हणून पहिल्या वर्गापासूनच लागू करण्यात यावी. पहिली ते बारावी असे 12 वर्ष विद्यार्थी इंग्रजी शिकतील तर त्याला इंग्रजी भाषेची जाण येईल आणि आवश्यक पुस्तके वाचता येतील. अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि अन्य तांत्रिक-व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी ते सज्ज असतील. उच्च शिक्षण संस्थांमधून मराठीतून शिकवण्याला प्राधान्य द्यावेच लागेल. पण, त्याचवेळी इंग्रजी आणि हिंदी ही दुसरी भाषा पहिल्या वर्गापासून ते 12 वी पर्यंत सक्तीची करण्यात यावी. आवश्यकता भासत असेल तर महाविद्यालयीन शिक्षणाच्या 3 किंवा 4 वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमांमध्येही सक्तीची करावी.

कळीचा मुद्दा

विरोधक म्हणतात, अहवाल स्वीकारला. तो स्वीकारावाच लागतो. पण, आम्ही तो लागू केला नाही. तेही समजून घ्या…14 सप्टेंबर 2021 रोजी हा अहवाल सादर झाल्यावर तो मंत्रिमंडळापुढे आला, 20 जानेवारी 2022 रोजी. 7 जानेवारी 2022 रोजी त्याचे इतिवृत्त कायम केले गेले.
विषय क्रमांक 5 : डॉ. माशेलकर समितीचा अहवाल अवलोकनार्थ सादर. सदर धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेत कार्यगट स्थापन आणि समितीच्या शिफारसीनुसार तीन टप्प्यात प्रस्तावित कार्यवाहीस मान्यता. या इतिवृत्तावर सही आहे तत्कालिन मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांची. म्हणजे त्रिभाषा सूत्र मंजूर करणारी मंत्रिमंडळ बैठक 20 जानेवारी 2022 रोजी, उद्धव ठाकरेंच्या अध्यक्षतेत बैठक झाली. आताही आम्ही एक बैठक 23 जूनला घेतली. त्यात स्पष्ट केले की, साहित्यिक, भाषा तज्ञ, राजकीय नेते आणि इतरही सर्व घटकांशी चर्चा करुन आणखी काही निर्णय घ्यायचे असतील तर ते घेऊ. दादा भुसेंवर जबाबदारी देण्यात आली. त्यांनी ती प्रक्रिया सुरु केली.
– भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे हिंदी भाषेबाबत काय म्हणतात, एक भाषा ही लोकांना एकजूट करते. दोन भाषा या निश्चितपणे विभाजित करतात. हे थांबवणे शक्य नाही. संस्कृती ही भाषेने संवर्धित होते. सर्व भारतीयांना एकजूट व्हायचे आहे आणि एक समान संस्कृती विकसित करायची आहे, त्यामुळे आपल्या सर्वांचे हे कर्तव्य आहे की, सर्व भारतीयांनी हिंदी ही आपली भाषा म्हणून स्वीकारले पाहिजे. आपल्याकडे भाषिक राज्य असले तरी कुणी भारतीय हा प्रस्ताव स्वीकारणार नसेल, तर त्याला स्वत:ला भारतीय म्हणवून घेण्याचा अधिकार नाही. तो शंभर टक्के महाराष्ट्रीयन असेल, 100 टक्के तामिळ असेल, 100 टक्के गुजराती असेल तरी तो खर्‍या अर्थाने भारतीय नाही. माझा हा प्रस्ताव स्वीकारला नाही, तर भारत हा भारतच राहणार नाही. तो विविध राष्ट्रीयत्त्व असलेल्यांचा समूह असेल, एकमेकांशी शत्रूता असेल आणि ते एकमेकांच्या विरुद्ध असतील.

(स्त्रोत : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : रायटिंग्ज अँड स्पीचेस)