राज्यात पहिलीपासून हिंदी शिकवण्याच्या मुद्यावरून मोठे आकांडतांडव माजले आहे. या प्रकरणी सरकार व विरोधकांत कमालीची राजकीय चिखलफेक होत असताना आता भाजपच्याच एका मंत्र्याने महायुती सरकारला घरचा आहेर दिल्याची बाब समोर आली आहे. राज्याचे कॅबिनेट मंत्री अशोक
.
पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात शनिवारी आदिवासी विभागाची आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर मंत्री अशोक उईके यांनी पत्रकारांशी वार्तालाप केला. त्यात त्यांनी हिंदीच्या मुद्यावर आपले विचार अत्यंत स्पष्टपणे मांडले. माझा जन्म आदिवासी कुटुंबात झाला. माझी आई निरक्षर होती. तिने माझ्यावर मराठीचे संस्कार केले. त्यामुळे मला तीच भाषा येते. मला हिंदी येत नाही. त्यामुळे मी हिंदी माध्यमांशी हिंदीत बोलणार नाही, असे ते म्हणाले. अशोक उईके यांनी या विधानाच्या माध्यमातून एका अर्थाने सध्याच्या वादात मराठीचाच पुरस्कार केला. त्यामुळे त्यांच्या या विधानाने विरोधकांच्या टीकेला आणखीणच धार येण्याची शक्यता आहे.
5 जुलै रोजी मुंबईत मराठीचा मोर्चा
उल्लेखनीय बाब म्हणजे राज ठाकरे यांनी गुरूवारी प्राथमिक शिक्षणात हिंदीची सक्ती करण्याच्या निर्णयाविरोधात 5 जुलै रोजी मुंबईत सरकारविरोधात मोर्चा काढण्याची घोषणा केली. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने या मोर्चात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे. या घटनाक्रमामुळे अवघ्या राज्याचे राजकारण तापले असताना अशोक उईके यांनी उपरोक्त विधान करून एकप्रकारे आपल्याच सरकारला घरचा आहेर दिला आहे. यामुळे या प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांसह संपूर्ण सरकारची कोंडी होण्याची शक्यता आहे.
सरकार व विरोधकांत राजकीय चिखलफेक
दुसरीकडे, हिंदीच्या सक्तीवरून सरकार व विरोधकांत चांगलेच आरोप प्रत्यारोप रंगलेत. भाजपने तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकारनेच राज्यात नवे शैक्षणिक धोरण लागू केल्याचा आरोप केला आहे. त्याला उत्तर देताना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी तत्कालीन मंत्रिमंडळ बैठकीतील माहिती जाहीर करून भाजपच्या आरोपाची हवा काढून घेतली. केंद्राकडून भाषिक धोरणाचा दबाव असताना उद्धव ठाकरे यांनी एक समिती नेमून अहवाल मागवला. पण त्याची अंमलबजावणी करण्याचा आदेश काढला नाही, असे ते म्हणालेत.
हे ही वाचा…
सरकारचा हिंदीचा निर्णय ठाकरेंच्या माथी मारण्याचा प्रयत्न:भुसे म्हणाले – माशेलकरांचा अहवाल ठाकरेंनीच स्वीकारला; PC मध्येच शिंदेंचा फोन
नाशिक – महाराष्ट्रात पहिलीपासून हिंदी शिकवण्याच्या निर्णयावरून आकांडतांडव माजले आहे. पण आता सरकारकडून यासंबंधीचा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील सरकारने घेतल्याचा दावा करत हा वाद त्यांच्या माथी मारण्याचा प्रयत्न केला आहे. हिंदीच्या सक्तीसंबंधीचा रघुनाथ माशेलकर यांचा अहवाल 27 जानेवारी 2022 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करण्यात आला होता. तेव्हा ठाकरेंचे सरकार होते. त्यांनीच हा अहवाल स्वीकारला होता, असे ते म्हणालेत. शिक्षण मंत्र्याच्या या भूमिकेमुळे या प्रकरणी मोठे राजकारण होण्याची शक्यता आहे. वाचा सविस्तर