महाराष्ट्र राज्य शासनाचा हिंदी वा तिसऱ्या भाषेची सक्ती करण्याचा निर्णय कर्मदरिद्री, बिनडोक आणि महाराष्ट्राचा घात करणारा असल्याचे परखड प्रतिपादन साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष श्रीपाल सबनीस यांनी केले.
.
बालगंधर्व परिवाराच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या ‘हिंदीची सक्ती कशाला?’ या विषयावर आयोजित केलेल्या प्रकट संवादामध्ये साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष श्रीपाल सबनीस साहित्य आणि संमेलनाचे माजी अध्यक्ष व भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांच्याशी सौमित्र पोटे यांनी संवाद साधला. या संवादामध्ये महाराष्ट्रावर केल्या जाणाऱ्या हिंदी शिक्षणाच्या सक्तीबद्दल परखड चर्चा करण्यात आली.
यापूर्वीच्या शिक्षण धोरणात देखील इयत्ता पाचवी पासून हिंदी शिकवली जात होती. आता ती पहिलीपासून सक्तीची करण्याच्या निर्णयामुळे सक्ती केल्यामुळे मराठी भाषिकांमधील हिंदीविषयीचे प्रेमच नष्ट होण्याची भीती देशमुख यांनी यावेळी बोलताना व्यक्त केली. महाराष्ट्र सरकारने नव्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करताना केंद्राच्या धोरणाची योग्य ‘कॉपी’ राज्य शासनाला करताना आल्याचे निदर्शनास आणून दिले. सध्या महाराष्ट्रात ७० टक्के मराठी भाषिक राहिले असून ३० टक्के अन्य भाषिक असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे आगामी काळात केंद्र सरकारची सक्ती कायम राहिल्यास महाराष्ट्रातील मराठी जनतेत देखील हिंदीचा प्रभाव वाढवून मराठी धोक्यात येण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली.
केंद्र शासनाचा निर्णय माथी घेऊन हिंदी सक्तीचे धोरण स्वीकारणे अतिशय गलथान आहे. केंद्राची गुलामी पत्करून मराठीचा गळा दाबण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप श्रीपाल सबनीस यांनी केला आहे. मंत्र्यांना शैक्षणिक क्षेत्रातील कोणत्याही बाबींचे ज्ञान नाही. मुलांच्या मानसशास्त्राचे ज्ञान मंत्री आणि निर्णय घेणाऱ्यांना नाही. ते ज्ञान ज्यांना आहे त्या मानसशास्त्रज्ञ, बाल मानसशास्त्रज्ञ आणि शिक्षण तज्ञ यांना विश्वासात घेण्यात सरकार तयार नाही. याखेरीज सरकारच्या या मनमानीच्या विरोधात मराठी माणूस, मराठी साहित्यिक आणि कलावंत उठत नाहीत, अशी खंत देखील सबनीस यांनी व्यक्त केली.
हिंदी ही राष्ट्रभाषा नाही. वास्तविक मराठी आणि तमिळ या भारतातील दोन भाषा २२०० वर्ष जुने आहेत. मराठीची गुणवत्ता हिंदीपेक्षा काही पटीने अधिक आहे. त्यामुळे ती लादणे हा मराठीचा आणि महाराष्ट्राचा अपमान आहे, अशी भावना या मान्यवरांनी व्यक्त केली.
हिंदीच्या सक्तीला विरोध करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एक पत्र पाठवा. आम्ही आमच्या प्रयत्नातून लाख पत्र पाठवली आहेत आपण एक कोटी पत्र पाठवा असे आवाहन लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी केले. मात्र डॉ सबनीस यांनी त्या पेक्षा अधिक आक्रमक आवाहन करीत एक कोटी पत्र पाठवण्यासाठी आवाहन केले. सौम्य स्वभावाच्या लोकांनी पोस्ट कार्ड पाठवून निषेध व्यक्त करावा.