महायुतीमधील मित्रपक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेमध्ये कोल्डवॉर अद्यापही सुरू असल्याचा पाहायला मिळतंय. कधी पालकमंत्रीपदावरून तर कधी निधीवरून शिवसेना आणि राष्ट्रवादीमध्ये सामना रंगल्याचं पाहायला मिळतंय. आता तर थेट MSRDC चे सुरू असलेले प्रकल्प आणि त्यांची आर्थिक देणी लक्षात घेता महामंडळाच्या आर्थिक व्यवस्थापनाची पडताळणी करण्याची आवश्यकता असल्याचा अभिप्राय अर्थ खात्याकडून देण्यात आलाय. त्यामुळे अजित पवार यांनी थेट एकनाथ शिंदेंवर कुरघोडी केल्याची चर्चा सुरू झालीय.
एकनाथ शिंदेंच्या हायवेवर
दादांचा स्पीड ब्रेकर
‘MSRDCच्या वित्तीय व्यवस्थापनाची
पडताळणी आवश्यक’
अर्थखात्याच्या अभिप्रायाने
कुरघोडीच्या राजकारणाची चर्चा
महायुतीमध्ये सहभागी झाल्यापसून अजित पवारांची राष्ट्रवादी आणि शिंदेंच्या शिवसेनेमध्ये शितयुद्ध सुरू असल्याचं पाहायला मिळतंय. कधी पालकमंत्रीपदावरून तर कधी निधीवरून दोन्ही पक्ष आमनेसामने आल्याचं आपण पाहिलंय. आता तर थेट अजित पवारांच्या अर्थ खात्याच्या अभिप्रायाने एकनाथ शिंदेंवर कुरघोडी केल्याचं बोललं जातंय. शक्तिपीठ मार्ग उभारणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ म्हणजेच MSRDC चे सुरू असलेले प्रकल्प आणि त्यांची आर्थिक देणी लक्षात घेता महामंडळाच्या आर्थिक व्यवस्थापनाची पडताळणी करण्याची आवश्यकता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडील नियोजन विभागाने केलीय. यावरून उपमुख्यमंत्री आणि राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर कुरघोडी केल्याचे मानले जातंय. शक्तिपीठ मार्गासाठी ‘हुडको’ कडून घेण्यात येणाऱ्या कर्जावरील व्याजाचे प्रमाण दोन टक्के अधिक असल्याने आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य नाही, असा अभिप्राय वित्त विभागाने देऊनही महागड्या कर्जाचा मार्ग सरकारने स्वीकारलाय. निधी वाटपावरून शिवसेनेच्या मंत्र्यांचा अजित पवारांवर आक्षेप असतो. त्यातच अजितदादांच्या खात्याने थेट शिंदे यांच्या खात्याची स्वतंत्रपणे पडताळणी करण्याची भूमिका मांडून शिवसेनेच्या जखमेवर मीठ चोळल्याचं मानलं जातंय.
शिंदेंच्या हायवेवर दादांचा स्पीड ब्रेकर
– शक्तिपीठ महामार्गासाठी 20 हजार 787 कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता
– यासाठी हुडकोकडून 12 हजार कोटींचं कर्ज मंजूर
– हुडकोचा व्याजदर 8.85 टक्के
– खुल्या बाजारातील कर्ज आणि हुडकोच्या कर्जाच्या व्याज दरात 2 टक्क्यांचा फरक
– तरीही MSRDC चा हुडकोकडून कर्ज घेण्याचा निर्णय
– शक्तिपीठसाठी 8.85 टक्के व्याज दर आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य नाही – नियोजन विभाग
– MSRDCच्या वित्तीय व्यवस्थापनाच्या पडताळणीची आवश्यक – नियोजन विभाग
अर्थ खात्याच्या या अभिप्रायाला आक्षेप म्हणता येणार नसल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस यांनी म्हटलंय. अर्थ खातं नेहमी अशा प्रकारची निरिक्षणं नोंदवून अभिप्राय देत असल्याचंही मुख्यमंत्री म्हणालेत. निधी वाटपावरून शिवसेनेच्या आमदार आणि मंत्र्यांनी अजित पवारांवर आक्षेप घेतला होता. त्यानंतर अजित पवारांच्या खात्यानं थेट शिंदेंच्या खात्याअंतर्गत येणाऱ्या MSRDC च्या व्यवस्थापनाच्या पडताळची गरज असल्याचं म्हणत थेट एकनाथ शिंदेंवरच कुरघोडी केल्याचं पाहायला मिळतंय. त्यामुळे आगामी काळात पुन्हा एकदा शिंदेंची शिवसेना आणि राष्ट्रवादी आमने सामने येँण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.