वर्धा ते गोवा दरम्यानच्या शक्तिपीठ महामार्गासाठी भूसंपादन प्रक्रियेला राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतरही अनेक ठिकाणी या निर्णयाला विरोध होत आहे. बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी शक्तिपीठ महामार्गासाठी आम्ही जमीन देणार नाही, अशी ठाम भूमिका घेतली आहे
.
आम्ही तीव्र आंदोलन छेडू, शेकापचा इशारा
अंबाजोगाई तालुक्यात आज महामार्गाच्या जमीन मोजणीसाठी अधिकारी आले असता, प्रशासकीय अधिकारी आणि पोलिसांनी शेतकऱ्यांशी अरेरावी केली, असा आरोप शेतकरी कामगार पक्षाने केला आहे. राज्य सरकारने जर जबरदस्तीने जमिनी घेण्याचा प्रयत्न केला, तर आम्ही तीव्र आंदोलन छेडू, असा इशाराही शेतकरी कामगार पक्षाकडून देण्यात आला आहे. गरज नसताना शक्तिपीठ महामार्ग शेतकऱ्यांवर लादला जात असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्पाला बीडमधील शेतकऱ्यांकडून पुन्हा एकदा तीव्र विरोध झाल्याचे चित्र आहे. अंबाजोगाई तालुक्यातील सायगाव येथे महामार्गासाठी जमीन मोजणीसाठी आलेल्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांनी थेट विरोध केला.
पोलिस बंदोबस्तात मोजणी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, मात्र शेतकऱ्यांनी आपल्या भूमिकेवर ठाम राहात जमीन न देण्याचा निर्धार पुन्हा एकदा स्पष्ट केला. याआधी एप्रिल महिन्यातही शेतकऱ्यांनी अशाच पद्धतीने मोजणीसाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांना विरोध दर्शवला होता.
दरम्यान, वर्धा ते गोवा दरम्यान होणाऱ्या शक्तिपीठ महामार्गासाठी भूसंपादन प्रक्रियेला राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली आहे. मात्र काही मंत्र्यांनी या निर्णयाला विरोध दर्शवल्याने कॅबिनेटमध्ये नाराजीनाट्य पाहायला मिळाले. प्रामुख्याने कोल्हापुरातील मंत्री म्हणजे आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर आणि वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आक्षेप नोंदवला.
महायुतीतील दोन मंत्र्यांनीही दर्शवला विरोध
शक्तिपीठ महामार्ग हा राज्यातील 12 जिल्ह्यांमधून जाणार असून यासाठी 86 हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. मात्र या महामार्गाला कोल्हापूर, धाराशिव, सोलापूर येथील शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध केला आहे. शक्तिपीठ महामार्गाला शेतकऱ्यांचा होणारा विरोध लक्षात घेता कोल्हापूर जिल्ह्यातील मंत्री प्रकाश आबिटकर आणि हसन मुश्रीफ यांनी कॅबिनेटमध्ये नाराजी व्यक्त केली.
लोकसभा निवडणुकीत कोल्हापूर-सांगली भागात महायुतीला बसलेला फटका लक्षात घेता, पुन्हा त्याच भागात शेतकऱ्यांचा रोष ओढवून घेणे, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी सरकारला धोकादायक ठरू शकते, असे मत दोन्ही मंत्र्यांनी व्यक्त केल्याची माहिती मिळत आहे.